भारत महासत्ता कसा होणार?

बालविवाह हा कायद्याने गुन्हा आहे आणि कुणी लपूनछपून बालविवाह केला तरी तो उघडकीस येणारच ही भावना लोकांमध्ये निर्माण होणे आवश्यक आहे. दुसरीकडे मुलांना सुद्धा त्यांच्या मानवाधिकारांबाबत सतर्क करावे लागेल.

सविता देव हरकरे
रखमाबाई सावे (राऊत) या भारतातील प्रॅक्टिस करणाऱ्या पहिल्या महिला डॉक्टर. १८६४ साली जन्मलेल्या रखमाबाई आठ वर्षांच्या असतानाच त्यांच्या वडिलांचे निधन झाले आणि वयाच्या अवघ्या अकराव्या वर्षी त्यांच्या आईने त्यांचा विवाह दादाजी भिकाजी यांच्याशी लावून दिला. शिक्षणाची प्रचंड आवड असल्याने त्या माहेरी राहूनच शिक्षण घेत होत्या. पण पती दादाजींनी मात्र त्यांनी आपल्यासोबत राहावे असा आग्रह धरला होता. रखमाबाई जाण्यास राजी नव्हत्या. अखेर १८८४ साली दादाजींनी बॉम्बे हायकोर्टात पत्नीविरुद्ध हक्कासाठी याचिका दाखल केली. कोर्टाने रखमाबार्इंविरुद्ध निर्णय देत पतीसोबत राहा अन्यथा जेलमध्ये जावे लागेल असा आदेश दिला. त्यावेळी हा खटला प्रचंड गाजला होता. कोर्टात अन समाजातही. कारण एवढ्याशा रखमाबार्इंनी बालविवाहाच्या परंपरेलाच आव्हान दिले होते. न्यायालयाचा आदेश धुडकावून देत मी जेलमध्ये जाणे पसंत करेन पण अशा प्रकारच्या विवाहबंधनात कदापि राहणार नाही, असे त्यांनी ठासून सांगितले. त्याचवेळी खरेतर बालविवाहाविरुद्ध विद्रोहाला तोंड फुटले होते. पण स्वत:ला पुरोगामी म्हणविणाऱ्या महाराष्ट्राचे दुर्दैव हे की मध्ये एवढा मोठा काळ लोटून गेल्यावरही या राज्यातील बालविवाहाची प्रथा संपुष्टात आली नाही. येथे अजूनही बालविवाह होत आहेत आणि त्याचे प्रमाण ३० टक्के आहे. युनिसेफच्या अहवालातून हे भीषण वास्तव समोर आले आहे. राज्यात बालविवाह ही अजूनही एक भीषण समस्या आहे, हे वास्तव स्वीकारावेच लागेल. जिल्हास्तरीय कुटुंब सर्वेक्षणानुसार राज्यात पाच मुलींमागे एकीचा बालविवाह होतो. उमलत्या कळ्यांना विवाहाच्या बेड्या घालून त्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त केले जाते.
ही परिस्थिती केवळ महाराष्टतच नाहीतर झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरळ या राज्यांमध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणात बालविवाह होत असल्याचे नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या अहवालात स्पष्ट झाले आहे. जगातील एकूण बालविवाहांपैकी एक तृतीयांश बालविवाह हे भारतात होतात. येथे ४० टक्के मुलींचे विवाह वयाच्या १४ व्या वर्षी केले जातात. राष्टय मानवी हक्क आयोगाने या राज्यांना ही सामाजिक कुप्रथा नष्ट करण्यासाठी कठोर धोरण अवलंबून २००६ च्या बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्यास सांगितले आहे. ही आकडेवारी प्रचंड धक्कादायक अन सामाजिक सुधारणांचा दावा करणाऱ्यांना आव्हान देणारीच म्हणावी लागेल. भारतवंशातील अनेक भागात बालविवाह प्रतिबंधक कायदा वेशीला टांगून निष्पाप मुलींच्या जीवनाचा जुगार खेळला जातोय. खरे तर देशात प्रदीर्घ काळापासून बालविवाहावर अंकुश घालण्याचे प्रयत्न सातत्याने होत आहेत. समाजसुधारकांनी या कुप्रथेच्या समूळ उच्चाटनाकरिता प्रदीर्घ लढा दिला. सतीच्या नावावर बंगालमध्ये बालिकांना जिवंत जाळले जात होते. त्यावेळी बालविवाहाची सुद्धा प्रथा होती. बरेचदा तर पन्नाशी गाठलेल्या प्रौढांसोबत १२-१३ वर्षाच्या बालिकेचे लग्न लावून दिले जात असे आणि त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला की त्या बालिकेला त्याच्या चितेवर बसून जिवंत जाळले जायचे. राजा राममोहन राय यांच्यासह अनेक समाज सुधारकांनी अशा अनेक कुप्रथांविरुद्ध आवाज बुलंद केला.
शासनाने सुद्धा बालविवाह गुन्हा मानून त्याविरोधात कठोर कायद्याची निर्मिती केली आहे. सर्वप्रथम १९२९ साली याविरोधात कायदा पारित झाला होता. त्यानंतर १९४९, ७८ आणि २००६ साली त्यात सुधारणा करण्यात आल्या. परंतु कायद्यानंतरही एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बालविवाह होणे हा देशासाठी चिंतेचा विषय आहे.
२००५-०६ साली राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्यात २० ते २४ वर्षे वयोगटातील महिलांना लग्नाच्या वेळचे त्यांचे वय विचारण्यात आले तेव्हा असे लक्षात आले की, ४४.५ टक्के विवाह १८ वर्षांपेक्षा कमी वयात झाले. २२.५ टक्के महिलांचा विवाह १६ पेक्षा कमी वयात तर २.६ टक्क्यांचा वयाच्या १३ व्या वर्षीच झाला होता आणि याचा थेट प्रजननाशी संबंध असल्याचे लक्षात आले. ज्या मुलींचे विवाह अल्पायुत झाले होते त्यांच्या मुलांची संख्या जास्त होती.
मुळात भारतीय समाजात धार्मिक मान्यता आणि परंपरांना फार महत्त्व दिले जाते आणि बालविवाहाच्या प्रथेमागेही हे सर्वात महत्त्वाचे कारण असल्याचे मानले जाते. याशिवाय त्याला ऐतिहासिक पार्श्वभूमी सुद्धा आहे. अनेक विदेशी शक्तींनी या देशावर वेळोवेळी आक्रमणे केली. त्यामुळे आपल्या बहिणीमुलींच्या रक्षणाकरिता बालपणीच त्यांचे लग्न लावून दिले जात असे. कालांतराने ती एक प्रथा होऊन बसली. यामागील आणखी एक कारण म्हणजे महिलांविरुद्ध गुन्ह्यात दिवसेंदिवस होणारी वाढ. अशा वातावरणात बरेचदा मुलींच्या पालकांना तिचे लवकरात लवकर लग्न करुन देणेच सुरक्षित वाटते. आपल्या देशात गरिबी हा सर्वात मोठा शाप मानला जातो. गरीब कुटुंबात मुलींना लग्नाच्या बेडीत अडकवून तिच्या जबाबदारीतून मुक्त होण्याकडेच अनेक पालकांचा कल असतो.
अर्थात कारणे कुठलीही असली तरी जागतिक महाशक्ती होण्याचे स्वप्न बघणाऱ्या भारतवंशात बालविवाहाची कुप्रथा अजूनही कायम असणे हे अत्यंत लज्जास्पद आहे आणि ते रोखण्याकरिता सर्व स्तरावर सामूहिक प्रयत्न झाले पाहिजेत. समाजात व्यापक जनजागरुकतेसोबतच दोषींवर कठोर कारवाई करून बालविवाहांवर अंकुश लावता येऊ शकतो. बालविवाह हा कायद्याने गुन्हा आहे आणि कुणी लपूनछपून बालविवाह केला तरी तो उघडकीस येणारच ही भावना लोकांमध्ये निर्माण होणे आवश्यक आहे. दुसरीकडे मुलांना सुद्धा त्यांच्या मानवाधिकारांबाबत सतर्क करावे लागेल.