लोकमत न्यूज नेटवर्कपालांदूर : राज्य व ग्रामीण रस्त्यांना निधीची वानवा आहे. केवळ चार टक्के निधीचे नियोजन झाल्याने रस्त्याचे बांधकाम किंवा दुरुस्ती संकटात सापडली आहेत. विकासाची गंगा शेवटच्या लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचविण्याचा शब्द निवडणुकीत राज्यकर्त्यांनी दिला होता. योगायोगाने केंद्रात व राज्यात महायुतीची एकाच पक्षाची सत्ता स्थापन झाली. विकासाची गंगा आता ग्रामीण भागातही प्रवाहित राहील, अशी आशा वाटली. मात्र, जिल्ह्याच्या रस्ता विकासाकरिता निधीचा वानवा दिसल्याने ग्रामीण रस्त्यांची वाट कायमच खडतर दिसत आहे.
पालांदूर बायपास, पालांदूर मन्हेगाव, वाकल - हरदोली, पालांदूर -घोडेझरी, सायगाव - सानगाव, जेवनाळा ते मचारना आदींसह पाणंद रस्ते आजही निधीविना प्रलंबित आहेत. त्याच अवस्थेत वेदना सहन करत आहेत. निधीची व्यवस्था नसल्याने अधिकारी, नागरिक व स्थानिक लोकप्रतिनिधी हातावर हात देऊन ताटकळत बसले आहेत. जिल्हा परिषदेलाही रस्ते बांधकामासाठी निधी मिळत नसल्याने रस्त्यांची पूर्णतः वाट लागली आहे.
पालांदूर व परिसरातील रस्त्यांचीच व्यथा नसून जिल्ह्यातीलही इतर राज्यस्तरीय ग्रामीण रस्त्यांचीही हीच अवस्था जिल्हावासीयांना अनुभवायला मिळाली आहे. जिल्ह्यात मातब्बर राजकारणी असून, अर्थबजेटात जिल्ह्यावर अन्याय झाल्याने राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव म्हणावा की राजकीय कुरघोडी म्हणावी, असा प्रश्न समाजात चर्चेत आहे.
नागरिकांना ही शिक्षा कशाची ?पालांदूर बायपाससाठी ३.९० कोटी रुपयांचे नियोजन अर्थसंकल्पीय बजेटमध्ये केले होते. मात्र, त्यातही निराशाच पदरी पडली आहे. पालांदूर येथील अंतर्गत रस्ता व मुख्य रस्त्यावरील गटारनाल्याही बांधकामाच्या प्रतीक्षेत आहेत. बांधकाम क्षेत्रातील प्रत्येक विभागात निधीचा वानवा असल्याने काम बंद पडले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील नागरिकांना ही शिक्षा कशाची? असा प्रश्न सहजतेने पुढे येत आहे.
कोट्यवधींचे देयक थकलेपालांदूर मन्हेगाव जैतपूर हा राज्य मार्ग आमदार नाना पटोले यांच्या प्रयत्नाने मंजूर झाला. त्यावेळी त्याला निधीसुद्धा नियोजित करण्यात आला. मात्र, टप्प्याटप्प्याने काम सुरू असताना अंतिम टप्प्यातील निधी अजूनही प्रतीक्षेतच थांबला आहे. अंदाजे ३ किमी रस्ता अक्षरशः खड्ड्यात गेला असून, खडीकरण उखडले आहे. यावरील अंदाजे २.७५ कोटी रुपये कंत्राटदाराचे थकले आहेत.
निवेदनातून वास्तवपालांदूर व मन्हेगाव येथील जागरूक नागरिकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देत वास्तविकतेची जाणीव करून दिली आहे. तर उपविभागीय अभियंता दीनदयाल मटाले म्हणतात की, बांधकामाकरिता निधीच नाही तर... काम कुठून होणार!