लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : जिल्ह्यातील 'मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना' अंतर्गत जिल्हा परिषद शाळांमध्ये कार्यरत सुमारे शेकडो युवा प्रशिक्षणार्थ्यांचे फेब्रुवारीपासून वेतन अडकले असून, त्यांचा आर्थिक प्रश्न गंभीर झाला आहे. खासगी शाळांतील युवकांना मानधन वेळेत मिळाल्यानंतरही, जिल्हा परिषदेतील युवकांवर वेतनाचे प्रकरण प्रलंबित आहे.
तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सुरू केलेल्या मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना अंतर्गत जिल्ह्यात सुमारे ७०० पेक्षा अधिक युवकांनी जिल्हा परिषद शाळांमध्ये कार्य प्रशिक्षण घेतले आहे.
या त्यांच्या प्रशिक्षणार्थ्यांना शैक्षणिक पात्रतेनुसार वेतन देण्यात येते. मात्र, फेब्रुवारीपासून या युवकांचे वेतन अडकले असून, त्यांना सात महिन्यांपासून पगार मिळालेला नाही. ऑगस्टमध्ये तर या युवकांचे प्रशिक्षण कालावधी ११ महिने पूर्ण होत आहे. याव्यतिरिक्त, खासगी शाळांतील प्रशिक्षणार्थीना वेतन वेळेत मिळाले आहे, पण जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत युवकांना वेतन मिळवण्यात अनेक अडचणी येत आहेत. युवक आर्थिक अडचणीतून जात असल्याचे तक्रारी आल्या आहेत. काही युवकांना भिक मागण्याची वेळ येत असल्याची तक्रार समोर आली आहे.
जिल्हा परिषदमधील तरूणांचे वेतन अडकण्यामागे प्रशासकीय आणि आर्थिक अडथळ्यांचे कारण असल्याचे सांगण्यात येत आहे. शासनाने या अडचणींना तातडीने सामोरे जाण्यासाठी संबंधित विभागांना सूचित केले असून वेतन देण्याची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पण तोपर्यंत या तरूणांना वेतनाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
अडचणी दूर करण्यासाठी उपाययोजनेची गरज
युवकांना रोजगाराच्या संधी देणे व त्यांचा आर्थिक आधार मजबूत करणे या योजनेच्या उद्दिष्टानुसार शासन कठोर निर्णय घेणार असून, युवकांचे वेतन रक्कम लवकरच त्यांच्या खात्यांमध्ये जमा होईल. शासनाकडून वेतन अडचणी दूर करण्यासाठी त्वरित उपाययोजना होत असल्यामुळे युवकांना आर्थिक त्रास कमी होण्याची अपेक्षा प्रशासनाने व्यक्त केली आहे. सात महिने लोटूनही त्यांना वेतन न मिळाल्याने ते संकटात सापडले आहेत. यावर लवकर निर्णय घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.