लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना भटक्या-विमुक्त समाजाला मिळावे, असे निर्देश असले तरी कागदपत्रातील त्रुटी त्यांच्यासाठी मारक ठरत आहेत. भटके-विमुक्त ६० वर्षापूर्वीचे जन्माचे दाखले कुठून आणणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. यासंदर्भात विशेष कॅम्प लावण्याची मागणी एकलव्य सेना, वंचितच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपजिल्हाधिकारी महेश पाटील यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.जिल्ह्यामध्ये यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना भटक्या-विमुक्त समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राबविण्यात येत आहे. संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये १५ हजारांच्या वर अर्ज भरण्यात आले. पंचायत समिती व खंडविकास अधिकारी यांनी काही अर्ज न तपासताच समाजकल्याण विभागाकडे पाठविले. जेव्हा समाजकल्याण विभागमध्ये एवढे अर्ज आले त्या अर्जाची छाननी करताना विभागाची दमछाक झाली. छाननीमध्ये अनेक अर्जामध्ये कागदपत्रांची कमतरता होती. ज्यामध्ये जात प्रमाणपत्र, रहिवासी दाखला, अल्पभूधारक असण्याचे प्रमाणपत्र आहेत. या कागदपत्रांमध्ये जात प्रमाणपत्र व रहिवासी दाखलासाठी ५० ते ६० वर्षांपूर्वीचे जन्माचे दाखले लागतात. जातीच्या नोंदी मागण्यात येतात. हा समाज स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतर सुद्धा भटकंती करत आहे. गावाच्या बाहेर पालावर राहून आजही अनेक परिवार जगून राहिले आहे. यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे बाता शासन करते व कागदपत्रांच्या जाचक अटी समोर ठेवते. याने शासनाच्या हेतूवर शंका निर्माण होते. यासंदर्भात एकलव्य सेना, वंचित बहुजन आघाडीच्या शिष्टमंडळाने उपजिल्हाधिकारी महेश पाटील यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. संपूर्णपणे सहकार्य करण्याची भूमिका प्रशासनाने दाखवली. शिष्टमंडळात एकलव्य सेनेचे मार्गदर्शक व यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना जिल्हास्तरीय समितीचे सदस्य सुरेश खंगार, अंकित तांदूळकर, विकेश तांदूळकर, राजू तांदुळकर, राजेश तिवस्कर, मिथुन सुतार, इंदिराबाई तिवस्कर उपस्थित होते.ययशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेचा लाभ भटक्या विमुक्तांना मिळावे यासाठी गत दोन वर्षांपासून एकलव्य सेना व वंचितच्यावतीने लढा सुरू आहे. या लढ्याला यश मिळाले असले तरी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा अडेलतट्टु धोरणाने अनेक लाभार्थी योजनेपासून वंचित होत असल्याचे दिसते.