लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : आपण काही दिवसांपूर्वी सिंगापूरमध्ये अभ्यास दौरा केला. तेथील शिक्षक हे शिक्षण एक फॅशन म्हणून स्वीकारतात. तशीच दृष्टी आणि जोश महाराष्ट्रातील शिक्षणात आणायचा आहे, असा निर्धार शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी भंडाऱ्यातील शैक्षणिक गुणवत्ता आढावा बैठकीत बुधवारी (६ ऑगस्ट) व्यक्त केला.
यावेळी भंडारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष कविता उईके, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंदकुमार साळवे, शिक्षण उपसंचालक माधुरी सावरकर, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष एकनाथ फेंडर, शिक्षण सभापती नरेश ईश्वरकर, सदस्य यशवंत सोनकुसरे, शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) रवींद्र सोनटक्के यांचेसह पदाधिकारी व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
दादा भुसे म्हणाले, राज्यातील प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. येत्या एक वर्षात जिल्हा परिषद व नगरपरिषदेच्या शाळांचे स्वरूप आणि गुणवत्तेमध्ये आमूलाग्र बदल घडविण्याचा मानस आहे. जिल्हा परिषद शाळांमधील गरीब व ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना स्पर्धात्मक शिक्षण मिळालेच पाहिजे, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली. शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी विशेष निधी देण्यात येईल. जिल्हा परिषद शाळांवर विषयांच्या अनुषंगाने असणारा अतिरिक्त शैक्षणिक भार कमी करण्यासाठी एक नवी कार्यपद्धती तयार केली जाणार आहे. शाळांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान व एआय वापर सुरू असला तरी विद्यार्थ्यांची नाळ मातीशी तुटणार नाही याची काळजी घेण्याचे आवाहन त्यांनी शिक्षकांना केले.
शिक्षकांचे प्रश्न प्राथमिकतेने सोडविण्यासाठी ऑगस्टपूर्वीच समस्यांचे निराकरण अधिकाऱ्यांना करण्याचे निर्देश दिले. भविष्यात शिक्षकांना विविध कामांसाठी जिल्हा परिषद चकरा माराव्या लागणार नाहीत, यासाठी एक ठोस कार्यपद्धती तयार केली जाईल, असेही स्पष्ट केले. शिष्यवृत्ती परीक्षांचे विद्यार्थी वाढविण्याचे आवाहन त्यांनी आपल्या भाषणादरम्यान केले.
राज्यगीत बंधनकारकराज्यातील सर्व शाळांमध्ये राष्ट्रगीतानंतर राज्य गीत गाणे बंधनकारक आहे आणि खासगी शाळांमध्येही मराठी शिक्षण अनिवार्य असतील, असे ठासून सांगत, संबंधित शाळांवर निरीक्षण करताना हे तपासण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. कोणी नियमांचे उल्लंघन करत असेल, तर कठोर कारवाईचा इशारा बैठकीत दिला. त्यामुळे आता अधिकाऱ्यांची जबाबदारी वाढली आहे.
'आयडियल दहा शिक्षक'संकल्पना राज्यभर पोहोचविणार भंडारा जिल्ह्यातील 'आयडियल दहा शिक्षक' ही संकल्पना संपूर्ण राज्यभर हजारो शिक्षकांपर्यंत पोहोचविण्याचा मानस त्यांनी व्यक्त केला. जिल्हा परिषद शाळांना मान्यता न मिळाल्याचा विषय जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी, स्वतःचे अधिकार वापरून प्रकरण निकाली काढावे, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले.