शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Tariff on Pharma: डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पुन्हा तडाखा! औषधांवर १०० टक्के टॅरिफ, भारतीय कंपन्यांची चिंता वाढली
2
‘मला बळीचा बकरा बनवला जातोय’ सोनम वांगचूक यांचा आरोप; केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून कारवाई सुरूच
3
पंजाब राज्य एका हेक्टरला ५० हजार देते मग महाराष्ट्राने ८५०० का? ओमराजे निंबाळकरांचा सरकारला सवाल
4
मदतीच्या आड आता निकषांचा डोंगर! हातातोंडाशी आलेल्या पिकांचा चिखल, शेतीचे वाळवंट अन् हताश शेतकरी
5
आजचे राशीभविष्य- २६ सप्टेंबर २०२५, मान- सन्मान व प्राप्तीत वाढ होईल;वाद होण्याच्या शक्यतेमुळे वाणी संयमित ठेवा
6
मदत करा...मदत करा...! आपत्तीग्रस्तांचा नेत्यांसमोर टाहो, बांधावर फुटले अश्रूंचे बांध
7
का होतेय ढगफुटी..? दिवसा बाष्पीभवन वेगाने होतेय; ढग जमतात अन् रात्रीतून सुरू होतो कहर
8
मुंबई महानगरातील विकास कामांना ९५४ कोटींचा ‘बुस्टर’; MMRDA ला राज्य सरकारची मदत
9
PAK vs BAN: Live मॅचमध्ये कॉमेडी! दोन्हीं बॅटर स्ट्राइक एन्डला; तरी Run Out करायला नाही जमलं (VIDEO)
10
‘शक्ती’रूप! धावत्या रेल्वेतून मिसाइल लॉन्च; अशी कामगिरी करणारा भारत ठरला जगातील चौथा देश
11
पावसाने गावे खरडली, नेत्यांची धुंदी कधी उतरेल?; निदान पंधरा दिवस राजकारणाला फुलस्टॉप द्या
12
केवळ मुंबईच नव्हे, तर राज्यभर सर्वच शहरांमध्ये जाहिरात फलक (पुन्हा) कोसळण्याच्या आत जागे व्हा
13
भैरप्पा गेले, पण हे लेखनपर्व कधीच काळाच्या पडद्याआड जाणार नाही
14
एलएलबी ३ वर्षे अभ्यासक्रमासाठी यंदा विक्रमी प्रवेश; आतापर्यंत २२ हजार जणांनी प्रवेश घेतले
15
पिके पाण्यात, स्वप्न वाहून गेले; कर्जाचा फास कसा सोडवायचा, पुढे शेती करायला पैसा कुठून आणायचा?
16
एससी उपवर्गीकरणाचा निर्णय तीन महिन्यांत घेऊ; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा
17
अवैध बांधकामांवर कारवाई न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी का नाही केली?; हायकोर्टाचा एसआयटीला सवाल
18
Maharashtra Flood: “महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांना पूर्ण मदत करावी, मदतकार्याला गती द्यावी”; राहुल गांधींचे आवाहन
19
लालबागचा राजा संकटात धावून आला; शेतकरी बांधव, पूरग्रस्तांना मंडळाकडून ५० लाखांची मदत घोषित
20
17 पैकी 12 जणांची मंत्रिमंडळातून होणार 'सुट्टी'! या राज्यात भाजप करणार मोठी 'सर्जरी'? मंत्रीपदासाठी या नव्या नावांची चर्चा!

वाहन परवाना कृषीचा, वापर अवैध धंद्यासाठी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 10, 2020 05:00 IST

लाखनी तालुक्यात कृषीसाठी उचल केलेला ट्रॅक्टरचा इतर कामांसाठी अवैध व्यवसायासाठी वापर होत आहे. यातून लाखो रूपये मिळत असल्याने कृषीला व्यवसायाला फाटा देत रेतीतस्करी, उत्खननासाठी मोठ्या प्रमाणात उपयोग होत आहे. वर्षानुवर्ष लाभ घेतलेल्या या वाहन धारकांवर कुठेही कारवाई होत नसल्याने त्यांना रान मोकळे झाले आहेत.

ठळक मुद्देगौण खनिज तस्करीचे लागले ग्रहण । महसूल, पोलीस, कृषी विभागाचे सातत्याने दुर्लक्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्कलाखनी : शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी शासनाकडून विविध विभागाच्या योजना राबविल्या जातात. शासकीय योजनेअंतर्गत लाभ घेतलेल्या ट्रॅक्टरची उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात नोंदणी करताना ट्रॅक्टरचा वापर शेती व्यवसायाकरिता करणार आहे, अशी नोंदणी केली जाते. मात्र प्रत्यक्षात या वाहनांचा अवैध धंद्यासाठी वापर होत असल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे शासनाचा कोट्यवधी रूपयांचा महसूल बुडत आहे. यामुळे खरे गरजू शेतकरी अशा शासकीय योजनेपासून वंचित राहत असल्याचे चित्र आहे. लाखनी तालुक्यातील पालांदूरसह परिसरात रस्त्यांवर असे वाहन सर्रासपणे फिरत असल्याचे दिसून येत आहे.शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी शासनाकडून कृषी यांत्रिकीकरण योजनेंतर्गत ट्रॅक्टर तसेच इतर अवजारे योजनेचा लाभ दिला जातो. या माध्यमातून लाखो रूपयांची सबसीडी शेतकऱ्यांना दिली जाते. शेतकऱ्याच्या नावावर ट्रॅक्टर उचलून प्रत्यक्षात इतर काही जण लाभ उचलत आहेत. शेती व्यवसायासाठी वापर न करता रेती तस्करी तसेच गौण खनिज वाहतुकीसाठी प्रत्यक्षात वापर होत असल्याचे बहुतांश ठिकाणी तालुक्यात दिसून येत आहे.लाखनी तालुक्यात अनेक शेतकऱ्यांकडे ट्रॅक्टर आहे. कृषी योजनेंतर्गत घेतलेल्या ट्रॅक्टरचा उपयोग खºया अर्थाने शेती कामांसाठी होणे गरजेचे आहे. प्रत्यक्षात शासनाची दिशाभूल करत अवैध धंद्यासाठी वापर करणाºया अशा वाहन चालकांवर अधिकाºयांनी कारवाई करण्याची गरज आहे. अनेकजण शेतीचा सातबारा जोडून कृषी विभागाच्या यांत्रीकीकरण योजनेचा लाभ घेतात. यामध्ये अनेक कंत्राटदार, बिल्डर, रेती माफिया सर्वाधिक आहेत. त्यामुळे खरे शेतकºयांवर मात्र अन्याय होत आहे.यामुळे लाखोंचा महसूल बुडत असून कित्येक वर्षापासून हे प्रकार सर्रास सुरू आहे. याकडे प्रशासनाचे सोईस्कररित्या दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांकडून होत आहे. रस्त्यावर धावत असलेल्या ट्रॅक्टरची उचल नेमकी कोणत्या कारणासाठी केली आहे. त्यांच्या कागदपत्रांची पाहणी करून लाभ दिलेल्या शेतकºयांना तसेच वाहन धारकांची वारंवार तपासणी करून सर्व विभागांनी कारवाई करुन कायद्याचा बडगा दाखविण्याची गरज आहे. मात्र अशा तपासण्या कुठेही वर्षानुवर्ष होत नसल्याने या प्रकारात वाढ होत असल्याचे दिसत आहे.लाखनी तालुक्यात कृषीसाठी उचल केलेला ट्रॅक्टरचा इतर कामांसाठी अवैध व्यवसायासाठी वापर होत आहे. यातून लाखो रूपये मिळत असल्याने कृषीला व्यवसायाला फाटा देत रेतीतस्करी, उत्खननासाठी मोठ्या प्रमाणात उपयोग होत आहे. वर्षानुवर्ष लाभ घेतलेल्या या वाहन धारकांवर कुठेही कारवाई होत नसल्याने त्यांना रान मोकळे झाले आहेत.विविध योजना राबवण्यासाठी काही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून चांगला प्रतिसाद दिला जात आहे. मात्र अवैध व्यवसायीक मात्र याच संधीचा फायदा उचलत शेतकºयांच्या नावावर ट्रॅक्टरची खरेदी करुन प्रत्यक्षात शेती कामासाठी ट्रॅक्टरचा उपयोग न करता मुरूम उत्खनन, मातीकाम, रेतीवाहतूक कामांसाठी उपयोग करीत आहेत.शासनाच्या योजनांचा गैरफायदाशासनाकडून ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी विविध योजना राबविल्या जातात. यासाठी अनेक शेतकरी अर्ज देखील करतात. मात्र प्रत्यक्षात काही जण योजनांचा लाभ उठवत असल्याने खºया अर्थाने शेतकरी आजही वंचितच राहत आहेत.

टॅग्स :agricultureशेती