अल्पभूधारक झाले भूमिहिन!

निसर्गाचा समतोल बिघडल्याने शेती सुमार संकटात आली आहे.

अस्तित्व धोक्यात : पालांदूर मंडळात ७८ टक्के शेतकरी अल्पभूधारक पालांदूर : निसर्गाचा समतोल बिघडल्याने शेती सुमार संकटात आली आहे. यात शासनाच्या तुघलकी धोरणाने भर टाकत आणखी संकट वाढले आहे. याचा परिणाम मोठा शेतकरी लहान झाला तर लहान शेतकरी भूमिहिन होत असल्याचे वास्तव दिसून येत आहे. ग्रामीण जीवन संकटात आले असून दैनंदिन गरजा भागविणे कठीण झाले आहे. लोकप्रतिनिधींना शाश्वत विकासाकरिता शासनाला स्वतंत्र धोरण राबविण्याची गरज निर्माण झाली आहे. भूमिपुत्रांची सध्याची अवस्था वाईट आहे. जमिनी मोठ्या प्रमाणात विकल्या जाणे किंवा अधिगृहीत होत असल्यामुळे भुमिपुत्र हे अल्पभूधारक होत आहेत. त्यापुढची पायरी म्हणजे ते भूमिहिन होत आहेत. जमीन कमी झाली तरी जगण्याकरिता वाढीव उत्पन्न हवे असते. त्यामुळे उत्पादकतावाढीचे उपाय म्हणून मोठ्या प्रमाणात रासायनिक शेती करावी लागते. शेतीकरिता रासायनिक बाबींचा वापर वाढल्यामुळे जमिनीची सुपिकता धेक्यात येत आहे. परिणामी आता भूमिपुत्रांना गटशेती महत्वाची ठरणार आहे. भूमिपूत्रांना शेतीतच अडकवून ठेवण्याचा प्रकार अजिबात पडवणारा नाही. अल्पभूधारक व भूमिहिनांना शिक्षण व नौकरीमध्ये आरक्षणाची व सुविधांची सोय करुन समाजाचा आर्थिक स्तर टिकविण्याकरिता शासनाचा पुढाकार आवश्यक आहे. छोट्या जमिनीत नफयाची शेती करणे हे प्रत्येक अल्पभूधारकाला कदापी शक्य नाही. राज्याच्या एकूण श्ोतजमिनीत सुमारे १ कोटी ३६ लाख ९८९ खातेदार शेतकरी आहेत. यातील १ कोटी ७ लाख ६१ हजार ३०० शेतकरी हे अल्पभूधारक झाले आहेत. पालांदूर मंडळात ७८ टक्के शेतकरी अल्पभूधारक आहेत. आज शहरी अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या पुढे असण्याचे मुख्य कारण म्हणजे अर्थकारण शहरात वाढले आहे. रोजगार नौकरी, उद्योगधंदे शहरातच स्थिरावल्याने ग्रामीण तरुण शहराकडे आकर्षीत होत आहे. खेड्यातही भूमिपूत्र दैनिक उत्पन्न वाढीकरिता धडपडतो आहे. मात्र त्यांच्या पदरी निराशाच येत आहे. दुग्ध व्यवसाय मोठ्या हिमतीने व आशेने स्विकारला अख्खा कुटूंब कामाला लागेल परंतू प्रतिलिटर दुधाच्या भावापेक्षा खुराकीचे दरच अधिक झाल्याने त्यातही मागार झाली आहे. महागाई रोजच वाढत असून उत्पन्न वाढत नसल्याने कुटूंब कसे चालवावे हे न उमगणारे कोडेच आहे. राज्यात आत्महत्या वाढण्याचा हेच कारण सर्वेक्षणी पुढे येत आहे. मुलाने एखादी ईच्छा करावी आणि वडीलानी ती न पुरवावी यातून मनात नैराश्य भाव तयार होऊन जीवनाकडे पाहण्याचा कलच बदलून जातो. व यातून व्यसनाच्या आहारी जाऊन कुटूब उध्वस्त होत आहे. डॉ. स्वामीनारायण यांनी सुचविलेल्या सुचना व उपाययोजना त्वरित करणे आजची खरी गरज आहे. उत्पादनखर्चाचा विचार शासनाने करुन शेतमालाला भाव नियोजीत करणे आवश्यक आहे. धानाला वर्णन केवळ ६० रुपये भाव वाढ देऊन १४६० रुपये एवढाच केला आहे. किमान भाव २५०० रुपये प्रतिक्विंटल असणे अपेक्षित आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन आमदार- खासदारांचे भत्ते, पगार, निवृत्तीवेतन इतर सोईसुविधा निम्मे करीत हा निधी भूमिपुत्रांकरिता खर्ची केला तर काय वाईट आहे. लोकशाहित जगतो खरे पण मुठभर लोक हुकूमशाही करीत सर्वस्व वाढवित आहे. ८१% उत्पन्न केवळ पगारात खर्च होत असल्याने देशाला यातून मोठा धोका निर्माण होत आर्थिक विकासाची दरी खोल गेली आहे. तेव्हा शासनाने त्वरित ये रे माझ्या मागल्या ही भूमिका बदलून भुमिपुत्रांना न्याय देण्याची मागणी केली आहे. (वार्ताहर)