कोंढा (कोसरा) : शासनाने कॉपीमुक्त अभियान राबविले यामुळे शालांत परीक्षा दहावी, बारावी परिक्षेत होत असलेले गैरप्रकार सुरुच असल्याचे शिक्षण विभागाच्या लक्षात आले आहे. यासाठी यापुढचे पाऊल म्हणून विद्यार्थ्यांना कॉपी पुरवठा करणाऱ्या शाळा, महाविद्यालयाची मान्यता रद्द करण्याचा विचार शासनाच्या विचाराधीन असल्याची माहिती आहे.शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याच्या हेतुने शालांत दहावी, बारावी परीक्षेत कॉपीमुक्त अभियान राबविले जात आहे. बोर्डाची दहावी, बारावी परिक्षेत गैरप्रकार वाढले. यामध्ये परीक्षा केंद्रावर काम करणारे केंद्र संचालक, पर्यवेक्षक व इतर कर्मचारी यांचा समावेश होता. परीक्षा केंद्रावर कॉपी पुरवठा करताना पर्यवेक्षक, केंद्रसंचालक आढळले तर लगेच त्यांना अटक करण्यात येईल असे आदेश काढले. अशा प्रकरणात अनेक शिक्षकांना अटक झाली. तेव्हा शिक्षकांनी धास्ती घेऊन हे अभियान राबविणे सुरु केले. विद्यार्थी कॉपी करताना आढळल्यास सहा महिने कारावासची शिक्षा तर परीक्षा केंद्रावरील शिक्षक पर्यवेक्षकांपासून केंद्र संचालक व इतर कर्मचारी यांनी गैरप्रकार केल्यास एक वर्ष कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद शासनाने नविन कायदयात केली असल्याने शिक्षकांनी धास्ती घेतली. मागील अनेक वर्षापासून कॉपीमुक्त अभियान सुरु आहे. अशातच बोर्डाने सर्व शिक्षणाधिकारी यांना बैठे पथक परीक्षा केंद्रावर ठेवण्याचे सांगितले. या सर्व प्रकारामुळे अनेक शाळांचे निकाल कमी लागले. निकालाची टक्केवारी घसरल्याने शिक्षक अतिरिक्त झाले. तसेच नविन शाळांचे अनुदानपात्र निकष पुढे केले. पंरतु उपाय म्हणून पुन्हा संस्थापकानी शिक्षकावर दबाव आणून दहावी, बारावी परीक्षा केंद्रावर शाळांचा निकाल लागला पाहिजे यासाठी पास होण्यासाठी विद्यार्थ्यांना कॉपी पुरवठा करण्यास भाग पाडत असल्याचे प्रकार अनेक ठिकाणी दिसत आहे. तुरळक कॉपी संस्थापकाच्या आर्शिवादाने सुरु आहे. अशावेळी गैरप्रकार करणाऱ्या शाळांची मान्यताच रद्द करण्याचा विचार शासन करीत आहे. तेव्हाच कॉपीमुक्त अभियान शंभर टक्के यशस्वी होईल, अशी अनेक शिक्षक प्रतिक्रिया देत आहे. (वार्ताहर)
गैरप्रकार करणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द होणार
By admin | Updated: March 2, 2015 00:58 IST