लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : जिल्ह्यात मार्च महिन्यात मालमत्ता व पाणी कर वसुलीसाठी ग्रामपंचायत प्रशासनासह नगरपरिषद प्रशासनाची लगबग पाहायला मिळाली. मार्चपर्यंत जिल्ह्यातील ८ ग्रामपंचायतींनी १०० टक्के वसुली केली होती. तर बहुतांश ग्रामपंचायतींची कर वसुली ८० ते ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक झाली. तर नगरपालिकांची वसुलीही ६५ ते ८५ टक्क्यांपर्यंत पोहचली. ग्रामीण भागांतील शेतकऱ्यांचा कर भरण्याकडे असलेला कल वाखाणण्याजोगा होता.
जिल्ह्यातील मोठी लोकसंख्या अद्यापही ग्रामीण भागात वास्तव्यास आहे. शेती व पशुपालन हा त्यांचा प्रमुख व्यवसाय आहे. मात्र, ग्रामपंचायतीचा करभरणा करण्याबाबत त्यांच्यात शहराऐवढीच जागरूकता आहे. ग्रामपंचायतींच्या करवसुलीत शेतकऱ्यांचा मोठा वाटा राहीला.
८० टक्केग्रामपंचायतींची पाणी व मालमत्ता करवसुली झालेली आहे. यात ग्रामीण भागांतील कमकुवत ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे.
अटींमुळे होते करवसुलीग्रामपंचायतीमधून दाखले, प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी कराचा भरणा करण्याची अट काही ग्रामपंचायती ठेवतात. तसेच ५ टक्के सुटही देतात. त्यामुळे या ग्रामपंचायतींची १०० टक्के वसुली होते. मात्र, अटी न ठेवणाऱ्या ग्रामपंचायतींची वसुली अडली आहे.
शहर कर वसुलीत माघारलेयंदा शहरी भाग ग्रामीण भागाच्या तुलनेत कर वसुलीत माघारला. अद्यापही शहरातील नगरपरिषद व नगरपंचायतीमधील करवसुलीसुद्धा १०० टक्के झालेली नाही. केवळ ६० ते ७५ टक्क्यांमध्येच ही वसुली अडकलेली आहे.
मार्च महिन्याच्या कर वसुलीची आकडेवारी जुळेनाजिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाकडे जिल्हाभरातील ग्रामपंचायतींची मार्च महिन्यातील करवसुलीची आकडेवारी अजूनही प्राप्त झालेली नाही. परंतु, अनेक ग्रामपंचायती वसुलीत पुढे आहेत.
"आमच्या ग्रामपंचायतीची गृहकर व पाणीकर वसुली ८० टक्के झाली. जागरूक नागरिक वेळेत कराचा भरणा करतात. त्यांना ५ टक्के सूट देतो. अनेकजण दाखले, प्रमाणपत्रासाठी वेळीच कर भरत असतात. सध्या विविध शासकीय योजना तसेच घरकुलांचा लाभ मिळत असल्याने वसुली होत आहे."- शिल्पा तुमसरे, सरपंच, पालोरा