सोंड्याटोला प्रकल्पाची सुरक्षा ऐरणीवर!

राजकीय इच्छाशक्तीअभावी तुमसर तालुक्यातील महत्त्वाकांक्षी सोंड्याटोला उपसा सिंचन प्रकल्प अखेरच्या घटका मोजत आहे.

ग्रामसभेत ठराव घेणार खासदार, आमदारांना करणार गावबंदी रंजित चिचखेडे : चुल्हाड (सिहोरा) राजकीय इच्छाशक्तीअभावी तुमसर तालुक्यातील महत्त्वाकांक्षी सोंड्याटोला उपसा सिंचन प्रकल्प अखेरच्या घटका मोजत आहे. या प्रकल्पाची समस्या निकाली काढण्यात लोकप्रतिनिधींचे प्रयत्न अपुरे पडल्यामुळे यापूढे आमदार, खासदारांना गावबंदी करण्याचा इशारा महिला सरपंचानी दिला आहे.सिहोरा परिसरातील १४ हजार हेक्टर शेतजमिन ओलिताखाली आणण्यासाठी युती शासनाच्या काळात सोंड्याटोला उपसा सिंचन प्रकल्प मंजूर करण्यात आले. आघाडी शासनाच्या काळात हा प्रकल्प पूर्ण करण्यात आला. सन २००७ पासून नदी पात्रातून पाण्याचा उपसा सुरू आहे. यामुळे परिसरातील १२ हजार हेक्टर शेती खरिप हंगामात ओलीताखाली येत आहे. याशिवाय रबी हंगामात डावा आणि उजवा कालव्याअंतर्गत रोस्टर पध्दतीने तीन हजार हेक्टर शेतीला पाणी पुरवठा होत आहे. परंतु प्रकल्पाचे ३६,६०० रुपयाचे वीज बिल थकीत असल्यामुळे वीज पुरवठा खंडीत करण्यात आला आहे. मागील दोन महिन्यांपासून ११० कोटी खर्चाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प अंधारात आहे.जंगलव्याप्त भागात असणाऱ्या या प्रकल्पाची सुरक्षा अंधारात सुरू आहे. तीन सुरक्षारक्षक या प्रकल्पाची २४ तास जबाबदारी सांभाळत आहेत. हा प्रकल्प जंगल परिसरात असून याठिकाणी हिंसक प्राण्याचा वावर आहे. त्यामुळे रात्री या सुरक्षा रक्षकांच्या जिवाला भीती निर्माण झाली आहे. पंपगृहाच्या टाकीतील गाळ उपसा करण्याची प्रक्रिया अद्याप सुरु करण्यात आली नाही. यामुळे यंदा प्रकल्प नदी पात्रातुन पाण्याचा उपसा करणार किंवा नाही अशी शंका निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सिहोरा परिसरातील शेतकरी आणि सरपंचानी चिंता व्यक्त करुन यापूढे आमदार, खासदारांना गावबंदी करण्याचा इशारा दिला आहे.दोन्ही विभागाचे कानावर हाततिरोडा उपसा सिंचन योजना तिरोडाच्या नियंत्रणात हा प्रकल्प असून निधी उपलब्ध नाही. अशी माहिती यापूर्वी देण्यात आली आहे. तर पाटबंधारे विभागाला प्रकल्पाचे हस्तांतरण झाले नसल्याने त्यांचेही कानावर हात आहेत. शेतकरी तथा प्रकल्पाला संजिवनी देण्याची जबाबदारी आता विद्यमान खासदार व आमदार यांच्यावर आली आहे.सोंड्याटोला प्रकल्पाने पाण्याचा उपसा थांबविल्यास परिसरातील शेती अडचणीत येणार आहे. प्रकल्पातील समस्या निकाली काढण्याची जबाबदारी लोकप्रतिनिधींची आहे. पावसाळयापुर्वी लक्ष घातले पाहिजे. - विमल कानतोडे, सरपंच मोहाडी (खापा)आघाडी शासनाच्या काळात पाण्याचा नियमित उपसा करण्यात आला. खरीप व रबी हंगामात शेतकऱ्यांना पाणी मिळाले. परंतु, आता राजकीय इच्छाशक्तीअभावी प्रकल्पाला उतरती कळा लागली आहे.- प्रेरणा तुरकर, सरपंच, देवरी (देव)