मागणी : जिल्हा पुनर्वसन अधिकाऱ्यांना निवेदनभंडारा : परिसराच्या प्रकल्पग्रस्त शेतकरी व लोकांच्या समस्याबद्दल यशवंत सोनकुसरे यांच्या नेतृत्वात जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी विजया बनकर यांना निवेदन देण्यात आले.गोसेखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प बुडीत खेत्राकरीता पुनर्वसन करायचे ३४ गावांव्यतिरिक्त भंडारा तालुक्याचे मौजा गणेशपूर, कोरंभी, दवडीपार, बेला, कवडसी, नांदोरा, उमरी, शहापूर, साहुली, चिचोली, लोहारा, कोंढी, पेवढा तसेच बुडीत गावाच्या पुनर्वसन गावाकरीता मौजा शहापूर, मारेगाव, बेला, अशोकनगर, मुजबी, माटोरा, झबाडा, या गावासह जिल्ह्यातील १०० गावातील कास्तकाराच्या मदतीने शासनाने सक्तीचे संपादन करून व अत्यल्प मोबदला देण्यात आला.जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडे शेती एकमेव उदर निर्वाहाचे साधन आहे. राज्यात आघाडी शासन असताना सदर प्रकल्पग्रस्तांची दयनीय परिस्थिती लक्षात घेवून प्रफुल पटेल यांच्या पुढाकारामुळे राज्य सरकारकडून गोसीखुर्द प्रकल्प ग्रस्ताकरिता विशेष बाब म्हणून १२०० कोटी इतक्या रकमेचे आर्थिक पॅकेज मे २०१३ मध्ये जाहीर केले.शासन निर्णयानुसार प्रकल्प बुडीत क्षेत्राकरीता नहराचे कामाकरीता तसेच नवीन गावठान वस्तीकरीता संपादन करण्यात आलेल्या सर्वच गावातील प्रकल्पग्रस्तांना दिलेल्या मोबदल्याचे प्रयत्नात पुनर्वसन अनुदानाची रक्कम पुनर्वसन कायद्यानुसार देयपर्यायी शेतजमिन ऐवजी रोख रक्कम ३, २०, ०००/- व कायद्यानुसार प्रकल्पग्रस्त ठरत असलेल्या प्रकल्प ग्रस्तांना नोकरी ऐवजी एकमुख रक्कम रूपये २,९०,०००/- चे वाटप विशेष पॅकेज अंतर्गत करावयाचे आहे. परंतु फार मोठ्या प्रमाणात स्वतंत्र पदनिर्मिती व कार्यालयाची स्थापना होऊनही केवळ ३४ पूर्णत: बाधित गावातील प्रकल्पाग्रस्तांशिवाय इतर १०० अंशत: बाधित गावाच्या कोणत्याही प्रकल्पाग्रस्ताकडे प्रशासनाने लक्ष दिलेले नाही. त्यातल्या त्यात ३४ गावांचेही प्रश्न पूर्णत: बाधित ३४ गावांचे संपूर्ण प्रश्न सुटलेले नाहीत. शेतजमिनीऐवजी रोख रक्कम २५ हजार २५६ प्रकल्पग्रस्त खातेदारांना देयक आहे. ३४ पूर्णत: बाधित गावात फक्त ६ हजार ६३६ कुटुंबाला द्यायचे आहे. म्हणजेच १८ हजार ६२० खातेदार हे अंशत: बाधित व इतर प्रकल्प बाधित १०० गावामधल्या खातेदारांना देयके आहे.परंतु या ७० अंशबाधित गावांपैकी एका गावाला पॅकेजमधून मोबदला देण्यात आला. शेतजमीन व नोकरीऐवजी पैसे तरतूद असताना देण्यात आलेले नाही. पॅकेजमध्ये तीन उपजिल्हा अधिकाऱ्यांचे पद रिक्त आहे. अन्यपदे रिक्त आहेत. त्यामुळे कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्याला कामाचा ताण जास्त होत आहे. त्यामुळे मूल्यमापनात ही त्रास होत आहे. त्यामुळे जवळपास शेकडो कोटी रूपयाचे निधीपासून जिल्हा प्रशासनाकडून प्रकल्पग्रस्तांना जाणीवपूर्वक वंचित करण्यात आले आहे. पॅकेज घोषित होऊन आतपर्यंत दीड हजाराचा कालावधी लोटलेला असून पॅकेजची रक्कम प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात जिल्हा प्रशासन अपयशी ठरले आहे. विलंबामुळे प्रकल्पग्रस्तांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक, मानसिक नुकसान झाले आहे. आपले कार्यालय व आपली कार्यपद्धती कारणीभूत आहे. विशेष पॅकेजकरिता निर्मित कार्यालयाची व त्यातील कर्मचारी यांची निष्क्रियपणा बघता शासनाने देऊ केलेली पॅकेजची रक्कम या जन्मात मिळणार नसल्याचा समज कित्येक प्रकल्पग्रस्तांचे मनात निर्माण होवून ते आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होत आहेत. प्रकल्पग्रस्तांची स्थिती रोजगाराअभावी अतिशय दयनीय झालेली असून कित्येक प्रकल्पग्रस्तावर उपासमारीची पाळी आली आहे.विशेष पॅकेजचे वाटपाकरिता स्थापीत कार्यालयाचे कामामध्ये होत असलेली दिरंगाई व कर्मचारी, अधिकारी यांच्याकडून होत असलेली सर्व सामान्यांची कुचंबना यावर उपाययोजना करून गणेशपूर, कोरंभी, कवडसी. दवडीपार, बेला, नांदोरा, उमरी, शहापूर, साहुली, चिचोली, लोहारा, कोंढी, पेवठा तसेच बुडीत गावाच्या पुनर्वसन गावठाणाकरीता मौजा शहापूर, मारेगाव, बेला, अशोकनगर, मुजबी, माटोरा, झबाडा या गावाशी जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांचे देयके प्रलंबित आहेत.८ डिसेंबरपर्यंत आवश्यक ती कार्रवाही करण्यात न आल्यास सर्व १०० गावातील प्रकल्पग्रस्तांना सहभागी करून येत्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा निवेदनातून दिला आहे. निवेदन देतेवेळी यशवंत सोनकुसरे उपसरपंच लवाजी राखडे, मनोहर नागदेवे, मनोहर मेश्राम, मुन्ना समरीत, सोमदेव तितीरमारे, बाबरे, विकास सदावर्ती, शालिकराम समरीत, मन्साराम समरीत, अभिमन वासनिक, गोपीचंद तिजारे, रमेश नागदेवे, ज्ञानेश्वर हुमणे, शालिकराम टांगले, मोडकू मेश्राम, देवराम काशीराम, कैलास सार्वे, दामा तितीरमारे, भाऊराव ढोमणे, नारायण हुमणे, नितीन हुमणे, श्रीराम मारवाडे, गणेश चुमरे, राजु शेंडे, भूषण नागदेवे व प्रकल्पबाधित शेतकरी उपस्थित होते. (नगर प्रतिनिधी)
प्रकल्पबाधितांच्या समस्या सोडवा
By admin | Updated: November 25, 2014 22:51 IST