लोकमत न्यूज नेटवर्कलाखांदूर : यंदाच्या खरिपात धान खरेदीकरिता शासनाने प्रतिपोती चाळीस किलो धान खरेदीचे निर्देश खरेदी केंद्र चालक संस्थांना दिले आहेत. मात्र, शासनाच्या या निर्देशाकडे दुर्लक्ष करुन केंद्रचालक संस्थांनी प्रतिपोती ४० किलो धानाऐवजी ४२ किलो धान खरेदी केले जात असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांतून केला जात आहे. त्यामुळे प्रतिक्विंटल ५ किलो अधिकचे धान खरेदी केले जात असल्याने शेतकऱ्यांची लूट होत असल्याचा आरोप केला जात आहे.यंदाच्या खरिपात धान खरेदीकरिता शासनाने आधारभूत धान खरेदी केंद्र उशिरा सुरु केली आहेत. तथापि, शेतकऱ्यांनी मागील दोन महिन्यांपूर्वी धानपिकाची कापणी व मळणी केली आहे, तर उर्वरित काही क्षेत्रातील धानपिकाच्या मळणीला वेग आला आहे. मात्र शासनाने शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्र उशिरा सुरु केल्याने धान खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांची गर्दी दिसून येत आहे. दरम्यान, या गर्दीचा गैरफायदा घेत धान खरेदी केंद्रचालकांनी प्रतिक्विंटल ५ किलो अधिकचे धान खरेदी केले जात असल्याचा आरोप धान उत्पादक शेतकऱ्यांतून केला जात आहे.यंदाच्या खरिपात तालुक्यात एकूण २६ हजार ७० हेक्टर क्षेत्रात धान पिकाची लागवड करण्यात आली होती. मात्र, लागवडीखालील धान पिकावर विविध कीड रोगांचा प्रकोप झाल्याने पीक उत्पादनात घट झाल्याची माहिती शेतकऱ्यांनी दिली आहे. तथापि, तालुका कृषी विभागाने तालुक्यात प्रतिहेक्टर केवळ २७ क्विंटल धान पिकाचे उत्पादन होणार असल्याची माहिती दिल्याने उत्पादनात घट झाल्याचे समर्थन केले आहे. त्यामुळे तालुक्यातील हजारो धान उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले असल्याची चर्चा केली जात आहे. तथापी, शासन निर्देशांचे उल्लंघन करून शासनाच्या आधारभूत धान खरेदी केंद्र चालकांकडून नियमबाह्यरित्या प्रतिक्विंटल ५ किलो अधिकचे धान खरेदी केल्याचा आरोप केला जात आहे. कीड रोगांच्या प्रकोपाने पीक उत्पादनात घट झाल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले असल्याचा फायदा घेत केंद्र चालकांकडून शेतकऱ्यांचे प्रतिक्विंटल ५ किलो धान खरेदी करून शेतकऱ्यांची लूट केली जात आहे. याप्रकरणी शासन प्रशासनाने तत्काळ दखल घेऊन धान खरेदी केंद्र चालकांकडून शेतकऱ्यांची होणारी लूट थांबविण्याकरिता आवश्यक कार्यवाही करावी, अशी मागणी धान उत्पादक शेतकऱ्यांतून केली जात आहे.
जबाबदारी कुणाची
- जिल्ह्याला धानाचे कोठार म्हटले जाते. आधिक शेतकऱ्यांनी मागणी केलेल्या दरानुसार धानाची खरेदी केली जात नाही. उघड्यावर कोट्यवधींचे धान पडले असते. उचल करण्यासाठी विविध नियम लावले जातात. अस्मानी संकट कोसळले तरी त्याचा फटका बळीराजालाच सहन करावा लागतो. धान ओले झाले म्हणून पाखर झालेल्या धानाच्या नावापोटी किंमत कमी दिली जाते. दोन्ही बाजूने बळीराजा भरडला जात असताना शासनाची जबाबदारी काय, असा प्रश्न बळीराजा विचारीत असतो. क्विंटलमागे तीन हजार रुपयांचा भाव द्यावा, अशी बळीराजाची मागणी असतानाही त्याकडे नाकाडोळा केला जातो. ही मागणी पूर्ण झाल्यास बोनसचीही गरज नाही.