लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : राज्यातील मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद पाडणारा १५ मार्च २०२४ रोजी निर्गमित केलेला संच मान्यतेचा घातक आदेश रद्द करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर राज्यव्यापी धरणे दिले. यावेळी जिल्ह्यातील सामाजिक व शैक्षणिक अशा विविध २५च्या वर संघटनांनी एकत्रित पाठिंबा देऊन शासनाच्या आदेशाविरुद्ध एल्गार पुकारला.
सध्या शिक्षण विभागात मराठी शाळा आणि गोरगरिबांच्या मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यासाठी नवनवीन प्रयोग शिक्षण पद्धतीत सुरू केले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर विपरित परिणाम होत असून, गावखेड्यातील तसेच डोंगर-पाड्यावरील शाळांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे.
राज्य शासनाने नुकतेच २४ मार्च रोजी २०२४ - २०२५ च्या संच मान्यतेसाठी नवीन आणि जाचक अटी लावल्या आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील संपूर्ण शाळा तुटण्याच्या मार्गावर असून भविष्यात शाळेतील शिक्षक अतिरिक्त होऊन गावखेड्यातील मुलांचे प्राथमिक व सक्तीचे शिक्षण हद्दपार करण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
शेकडोंची उपस्थितीशिक्षक समितीने पुकारलेल्या आंदोलनाला जिल्ह्यातील विविध सामाजिक व शैक्षणिक संघटनांनी पाठिंबा देऊन त्रिमूर्ती चौकात धरणे देत मागण्यांचे निवेदन दिले. यावेळी श्रीधर काकीरवार, अचल दामले, मोहन पडोळे, ईश्वर नाकाडे, झान्सीराम पटोले विमाशिचे जिल्हाध्यक्ष सुधाकर देशमुख, अंगेश बेहेलपांडे, गोपाल सेलोकर, जुनी पेन्शन संघटनेचे फारूक शेख, रामभाऊ येवले, विदर्भ प्राथमिकचे दारासिंग चव्हाण, प्रभाकर मेश्राम, संजय बावणकर, संजय गाढवे, संजीव बोरकर, शंभू घरडे, संजय आजबले, शंकर नखाते, धरती बोखार, शरद इटवले, अरुण जगनाडे, शारदा गायधने, जयंत झोडे, ललीता देशमुख, मंगला वाडीभस्मे, ज्ञानेश्वर दमाहे, मुकुंद ठवकर, विठ्ठल हारगुळे, उमेश कोर्राम इ. उपस्थित होते.
अशा आहेत मागण्या...ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या मराठी शाळा व शिक्षणाची गळचेपी करणारा शासन आदेश रद्द करा, जुनी पेन्शन योजना लागू करा, शिक्षणसेवक पद रद्द करणे, मुख्यालयाची अट शिथिल करणे, प्रशिक्षणाचा ससेमिरा बंद करणे, पदवीधर वेतनश्रेणी सरसकट लागू करणे इत्यादी मागण्यांचा समावेश आहे.