जलयुक्त शिवार, कृषी पंपांचा अनुशेष यासह विविध योजनांचा आढावा

जलयुक्त शिवार, मागेल त्याला शेततळे, कृषिपंप, प्रधानमंत्री आवास योजना यासह विविध योजनांचा आढावा भंडाऱ्याचे पालक सचिव रजनीश सेठ यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत घेतला. यावेळी पोलीस उपमहानिरिक्षक मल्लिकार्जुन प्रसन्ना, जिल्हाधिकारी शांतनू गोयल, जिल्हा पोलीस अधिक्षक विनीता साहू, उपवनसंरक्षक विवेक होशिंग, अप्पर जिल्हाधिकारी दिलीप तलमले, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मंजुषा ठवकर, उपजिल्हाधिकारी सुजाता गंधे व विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

ठळक मुद्देपालक सचिवांनी जाणून घेतल्या समस्या : जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक

लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : जलयुक्त शिवार, मागेल त्याला शेततळे, कृषिपंप, प्रधानमंत्री आवास योजना यासह विविध योजनांचा आढावा भंडाऱ्याचे पालक सचिव रजनीश सेठ यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत घेतला. यावेळी पोलीस उपमहानिरिक्षक मल्लिकार्जुन प्रसन्ना, जिल्हाधिकारी शांतनू गोयल, जिल्हा पोलीस अधिक्षक विनीता साहू, उपवनसंरक्षक विवेक होशिंग, अप्पर जिल्हाधिकारी दिलीप तलमले, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मंजुषा ठवकर, उपजिल्हाधिकारी सुजाता गंधे व विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.या बैठकीत जलयुक्त शिवार मधील कामाची प्रगती, मागेल त्याला शेततळे, धडक विहिर, बोडी योजनेचा आढावा, कृषिपंपासाठी पुरेसा वीज पुरवठा उपलबध करुन देणे, छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना, जिल्ह्यातील अपूर्ण जलसिंचन प्रकल्प, प्रधानमंत्री आवास योजना, शबरी व रमाई घरकुल योजना,स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान, सोडयाटोला प्रकल्प, बावनथडी प्रकल्प, सोरणा प्रकल्प, पाणी पुरवठा योजना, रेती घाट, कृषीपंप, वैनगंगा नदीचे प्रदुषण, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना, मुख्यमंत्री पेयजल योजना, जिल्हयातील रेशीम उद्योग व धान खरेदी आदीबाबत आढावा घेतला.रेशीम उद्योग, पशुसंवर्धन, तुती व रेशीम लागवड रोजगारक्षम कार्यक्रम राबविण्यात येत असल्याचे जिल्हाधिकारी गोयल यांनी सांगितले. झुडपी जंगलाचे र्निवनीकरण करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला असून कार्यवाही सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रधानमंत्री आवास योजनेत अल्पसंख्यकांच्या यादीत मुस्लिम व जैनप्रमाणे बौध्द धर्मियांचा समावेश करुन त्यांना लाभ देण्यात येणार असल्याचे सांगितले. जिल्ह्यात उद्योग विकासाला अधिक संधी नसल्यामुळे रेशीम उद्योगावर लक्ष केंद्रीत करून रोजगाराची संधी वाढविण्याच्या सूचना पालक सचिव रजनीश सेठ यांनी केले.