पुनर्वसित सुसूरडोहवासी भोगतात नरकयातना

बंदुकीचा धाक दाखवून बळजबरीने सन २०११-१२ मध्ये बावनथडी प्रकल्पांतर्गत येत असलेल्या सुसुरडोह गाववासीयांचे पुनर्वसन गर्रा बघेडा गावालगत करण्यात आले.

राहुल भुतांगे तुमसरबंदुकीचा धाक दाखवून बळजबरीने सन २०११-१२ मध्ये बावनथडी प्रकल्पांतर्गत येत असलेल्या सुसुरडोह गाववासीयांचे पुनर्वसन गर्रा बघेडा गावालगत करण्यात आले. मात्र पुनर्वसीत गावात कोणतीच मुलभूत सुविधा न देता अल्पशी मदत देवून आदिवासींच्या तोंडाला पाने पुसली गेली. प्रकल्पग्रस्तांना मिळालेल्या आश्वासनाची पुर्तता न झाल्याने अजूनही सुुसुरडोहवासी मरणयातना भोगत असल्याचे चित्र गावात पाहावयास मिळते.बावनथडी प्रकल्पाने गिळंकृत केलेल्या सुसुरडोह गावाची लोकसंख्या ७६५ इतकी आहे. १५२ कुटुंब तिथे वास्तव्य करीत आहेत. सन २०११-२०१२ मध्ये बावनथडी प्रकल्पाची गाळभरणी सुरु असताना सुसुरडोहवासीयांनी स्थलांतरण करण्यास विरोध केला. प्रथम जमिनीचा मोबदला द्या, नंतरच स्थलांतरण करू, अशी भूमिका गाववासीयांनी घेतली होती. त्यावेळी शासनाने कठोर भूमिका घेत सुसुरडोहवासी आदिवासींना बंदुकीचा धाक दाखविला. प्रसंगी लाठीचार्ज करून बळजबरीने तेथील आदवासींचे गर्रा बघेडा गावालगत जंगलभागात स्थलांतरण केले. मात्र तिथे मुलभूत सुविधेचा थांगपत्ता नाही. टिनाचे शेड उभारून त्या ठिकाणी त्यांना राहण्यास सांगितले. अजूनपर्यंत त्या आदिवासींना जमिनीचे पट्टे मिळाले नाही. जमिनीच्या खोलगट भागात टिनाचे शेड उभारल्याने टिनशेडच्या चहुबाजूला पाणी साचलेले आहे. पाण्याचा निचरा होण्याकरिता नालीचे देखील बांधकाम करण्यात आले नाही. त्यामुळे आदिवासींच्या राहत्या घरातून झरे फुटल्याने घरात चिखलसदृष्य वातावरण आहे. त्यामुळे तेथील आदिवासी घर सोडून उघड्यावर संसार थाटत आहेत. पुनर्वसीत गावातले संपूर्ण रस्ते गहाळ झाले आहे. सगळीकडे झुडपी जंगल आहे. वन्यप्राण्यांसह सरपटणाऱ्या प्राण्याचा वावर आहे. आदिवासींच्या जमिनी कोणीही हिरावू नये, असा शासनाचा नियम असताना शासनानेच आदिवासींच्या जमिनी हिरावल्या. परंतु अद्यापही जमिनीचा मोबदला मिळाला नाही. अजूनपर्यंत आदिवासींना कोणतेही रोजगार मिळाले नाही. शेतीवर उपजिविका चालविणाऱ्या आदिवासींची शेतजमीन नसल्याने त्यांनी वनजमिनीवर शेतीची लागवड केली. परंतु तिथेही वनविभाग आडवा होवून आदिवासीयांनी पिकविलेल्या शेतीवर विषारी औषधाची फवारणी करून पिकवलेली शेती नष्ट करीत आहेत. अशा परिस्थितीत संसाराचा गाडा हाकणे कठीण आहेत. काही आदिवासी महिला पुरुष २० कि.मी. अंतरावरील डोंगरी बु. मॉयलमध्ये कामाला जात आहेत. त्यामुळे बालक वर्ग दिवसभर घरीच राहत असून त्यांना जंगली प्राण्यांपासून धोका आहे. सुसुरडोह गावाला महसूली ग्रामपंचायतीचा दर्जा मिळाला. मात्र अजूनपर्यंत तो प्रस्ताव शासन दरबारी धुळखात आहे. येथील विकासकामे बंद आहेत. विविध कामासाठी लागणारे दाखले ग्रामपंचायत मधून मिळत असतात. मात्र या ग्रामपंचायतीमध्ये एक एक, दोन दोन महिने ग्रामसेवकाचा पत्ताच सापडत नाही. त्याचप्रमाणे येथील राशन दुकान २० कि.मी. अंतरावरील रोंघा येथील दुकानाशी जोडला गेल्याने सदर दुकानदार महिन्याला एकच दिवस येवून राशनाचे वाटप करतो. ज्या दिवशी दुकानदार आला त्या दिवशी जर तेथील आदिवासी मजुरीकरिता बाहेर गेले तर त्यांना राशन घ्यायला २० कि.मी. पायपीट करावी लागते. जणू सुसुरडोहवासी मरणयातनाच भोगत असल्याचा अनुभव प्रत्यक्ष पाहणीत आला. जिल्हा परिषदचे महिला व बालकल्याण सभापती शुभांगी राहांगडाले, सुरेश राहांगडाले, सुरेश मलेवार, पंचायत समिती सदस्या सुनिता राहांगडाले यांनी गावाची पाहणी समस्या निकाली काढणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.