बळीराजाच्या पाल्यांकडून परीक्षा शुल्काची ‘वसुली’!

राज्यातील खरीप व रब्बी हंगामातील पैसेवारीत ५० पैशांपेक्षा कमी आलेल्या गावांमध्ये दुष्काळसदृश्य परिस्थिती जाहीर करण्यात आलेली आहे.

शासनाची शुल्क माफी हवेत : महाविद्यालय म्हणते, अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीनंतर बघूप्रशांत देसाई  भंडाराराज्यातील खरीप व रब्बी हंगामातील पैसेवारीत ५० पैशांपेक्षा कमी आलेल्या गावांमध्ये दुष्काळसदृश्य परिस्थिती जाहीर करण्यात आलेली आहे. अशा गावांमधील बळीराजाच्या पाल्यांना शालेय, महाविद्यालयीन परीक्षा शुल्कात माफी देण्याचा आध्यादेश राज्य शासनाने काढला असला तरी, भंडारा जिल्ह्यात मात्र या आदेशाची अवहेलना होताना दिसून येत आहे.खरीप व रब्बी हंगामातील पैसेवारी ५० टक्केपेक्षा कमी असलेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक अडचण निर्माण झालेली आहे. त्यांच्यावर कर्जाचे डोंगर उभे झालेले आहे. यामुळे राज्य मंत्रीमंडळाने अशा गावातील शेतकऱ्यांच्या पाल्यांना शैक्षणिक सवलतीसह ग्रामस्थांना अन्य सवलती मिळाव्या यासाठी राज्य शासनाने अध्यादेश काढला. यात ५० टक्केपेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या गावात जमीन महसूलात सुट देण्यात यावी, कृषी पंपाच्या चालू वीज देयकात ३३.५ टक्के सुट देण्यात यावी, शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कात माफी देण्यात यावी, आवश्यक तिथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर्सचा वापर करावा, दुष्काळसदृश्य परिस्थिती जाहीर झालेल्या गावातील शेतकऱ्यांच्या शेतीची वीज जोडणी खंडीत न करणे असे महत्वाचे आदेश निर्गमित करण्यात आलेले आहे.शासनाच्या या निर्णयानुसार, भंडारा जिल्हाधिकारी धीरजकुमार यांनी २३ मार्च २०१६ ला परिशिष्ट - ‘ब’ जिल्ह्यातील ५० पैसे वा त्यापेक्षा कमी अंतिम पैसेवारी असलेल्या गावांत दुष्काळसदृष्य परिस्थिती जाहीर केली आहे. यात भंडारा जिल्ह्यातील ३७१ गावांचा समावेश आहे. यात भंडारा तालुक्यातील चार गावे, तुमसर तालुक्यातील १२ गावे, मोहाडी ७०, साकोली ९४ गावे, लाखांदूर ८९ गावे, लाखनी तालुक्यातील १०२ गावांचा समावेश आहे. भंडारा जिल्ह्यातील या गावांमध्ये दुष्काळीपरिस्थिती असल्याचे जिल्हाधिकारी धीरकुमार यांनी स्पष्ट करून गावांची यादी प्रसिध्दी केली असतानाही विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळालेला नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर आर्थिक भुर्दंड बसणार आहे.महाविद्यालयांनी केली परीक्षा शुल्क वसूलउन्हाळी परीक्षांसाठी विद्यार्थ्यांनी शाळा, महाविद्यालयातून फार्म भरलेत. मात्र, आदेशाची अद्याप अंमलबजावणी झाली नसल्याने विद्यार्थ्यांकडून महाविद्यालयांनी परीक्षा शुल्क वसूल केले आहे. याबाबत विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयीन प्रशासनाला परीक्षा शुल्क माफी असल्याचे शासनाचे पत्र असल्याचे सांगितले. मात्र, महाविद्यालयाने अध्यादेशाची अंमलबजावणी झाली नसल्याचे कारण पुढे करून परीक्षा शुल्क वसूली केली आहे. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतही लूटव्यावसायीक प्रशिक्षक घेवून आत्मनिर्भर होण्याचे स्वप्न बाळगणाऱ्या प्रशिक्षणार्थ्यांनाही परीक्षा शुल्कातून सुट मिळालेली नाही. विविध विषयांच्या अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क वसूल करण्यात येत आहे. यात नियमित विद्यार्थ्यांकडून ५५० रूपये तर अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांकडून ६५० रूपये परीक्षा शुल्क घेतल्या जात आहे. याबाबत काही विद्यार्थ्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून अन्याय दूर करण्याची मागणी केली आहे.