गुणवत्तेसाठी झटायचे की शाळाबाह्य कामासाठी ?

विद्यार्थ्यांची कुपोषणातून सुटका व्हावी व त्यांची शाळेतील उपस्थिती टिकावी, या हेतूने शासनाने शाळांमध्ये शालेय पोषण आहार योजना...

भंडारा : विद्यार्थ्यांची कुपोषणातून सुटका व्हावी व त्यांची शाळेतील उपस्थिती टिकावी, या हेतूने शासनाने शाळांमध्ये शालेय पोषण आहार योजना सुरु केला. मात्र, सदोष यंत्रणा व शिक्षकांवरील अनावश्यक कारवाईमुळे शिक्षकांना मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. ज्या शिक्षक, मुख्याध्यापक व शाळा व्यवस्थापन समितीवर शाळेची व विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता सुधारण्याची जबाबदारी दिली जाते, त्यांच्यावरच या शाळाबाह्य कामासाठी प्रशासन आता कारवाईचा बडगा उगारत आहे. प्रशासनाने खरी स्थिती जाणून ही समस्या सोडवावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष मुबारक सय्यद यांनी केली आहे. यासाठी आंदोलनात्मक संघर्ष करण्याची तयारीही झाली असल्याचे संघांचे म्हणणे आहे.शालेय पोषण आहार योजना राबवण्यासाठी स्वयंपाकी व मदतनीस यांची निवड शाळा व्यवस्थापन समितीने करुन ही योजना राबवायची असा शासन निर्णय आहे. याप्रमाणे आजवर हे काम करण्यास इच्छुक असलेल्या महिला व बचत गटाकडून अर्ज मागवून त्यांना काम देण्यात येत आहे. शिक्षकांकडील अनावश्यक शाळाबाह्य कामे वाढल्यामुळे एका संघटनेने न्यायालयात याविरुद्ध याचिका दाखल केली होती. सदर याचिकेमुळे शासनाने एप्रिल २0१४ ला सदर योजना बचत गटाकडून स्वतंत्रपणे राबवण्याबाबत शासननिर्णय निर्गमित केला व ही कार्यवाही करण्याचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला दिले. त्यानुसार जिल्हा परिषदेने दिलेल्या पत्रानुसार कार्यवाही करुन शाळा व्यवस्थापन समितीने हे काम बचत गटांना देण्यासाठी अर्ज मागवले. यात तक्रार असलेल्या जुन्या गटांना काम न देता काम करण्यास इच्छुक गटाला कामे दिली. यात याआधीच्या वर्षात सलगपणे काम करीत असलेल्या महिलांनाही प्राधान्य देण्यात आले व गट नसला तरी स्वतंत्रपणे काम करणाऱ्या महिलांनाही कामे देण्यात आल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.खूप वर्षाआधी काम परवडत नाही म्हणून कामे सोडणाऱ्या स्वयंपाकी महिलांना कामाचे आमिष दाखवून काही संघटना आंदोलने घडवून आणत आहेत. याकामी शिक्षण विभागाने वारंवार कसलीही चौकशी न करता तात्काळ कामावर घ्या, अशा प्रकारच्या काढलेल्या पत्रानेही खरा संभ्रम निर्माण केला. त्यावेळी हे काम कमी पैशात असल्यामुळे महिला काम टाळत होत्या. शिक्षकांना, सरपंचानाच उलट कुटुंबातील महिलांना खिचडी शिजवायला लावा, असा दम देत होत्या. त्याच आता कामाचे पैसे वाढल्यामुळे काम मिळविण्यासाठी आंदोलने करुन विनाकारण शाळा व प्रशासनावर दबाव आणत आहे. यामुळे शिक्षण विभागाने खरी परिस्थिती जाणून न घेता ज्या मुख्याध्यापकांना यात काहीही दोष नाही, त्यांच्यावर निलंबनाचे व फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश काढले. हा प्रकार अत्यंत अन्यायकारक असल्याचे संघाने म्हटले आहे. (शहर प्रतिनिधी)