वनालगत राहणाऱ्या ग्रामस्थांच्या हक्काचे रक्षण करा

नॅशनल हायवे अ‍ॅथॉरीटी आॅफ इंडिया, नागपूर, महाराष्ट्र राज्य जीवन प्राधिकरण, नागपूर, ग्रामीण पाणीपुरवठा व सार्वजनिक बांधकाम विभाग राज्यस्तरीय व जिल्हा परिषद स्तरावरील विविध विषयांचा आढावा बैठकीत घेण्यात आला. जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वरी एस., प्रधान मुख्य वन संरक्षक पी. एस. हांडा, मुख्य वन संरक्षक कल्याणकुमार, निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिमन्यू बोधवड व गोंदिया उपजिल्हाधिकारी सुभाष चौधरी उपस्थित होते.

ठळक मुद्देसंडे अँकर । नाना पटोले, विविध विभागाचा आढावा, वन हक्क पट्टे वाटप मेळावे लावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : वन विभागामुळे रखडलेले विकास कामे वन विभाग व अन्य विभागाच्या अधिका?्यांनी समन्वयाने मार्गी लावावीत तसेच वनालगत राहणाऱ्या ग्रामस्थांच्या निस्तार अधिकाराचे रक्षण व्हावे, यासाठी भंडारा गोंदिया जिल्ह्यातील वनालगत असलेल्या गावांमध्ये निस्तार रेषा आखण्यात यावी व हा कार्यक्रम कालबद्ध पद्धतीने तीन महिन्यात राबवावा असे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले.
भंडारा गोंदिया जिल्ह्याचे विभाजन होऊन अनेक वर्षे झाले आहेत. भंडारा जिल्ह्याचे वन गोंदियाच्या ताब्यात आहे. या संबंधिचा प्रस्ताव सात दिवसात मंजूर करून वन भंडारा जिल्ह्याचे ताब्यात देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी. त्याचप्रमाणे गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न युध्दपातळीवर सोडवावे, अशा सूचना नाना पटोले यांनी दिल्या. साकोली उपविभागीय कार्यालयात वन व जलसंपदा विभागाच्या विविध विषयांबाबत आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
नॅशनल हायवे अ‍ॅथॉरीटी आॅफ इंडिया, नागपूर, महाराष्ट्र राज्य जीवन प्राधिकरण, नागपूर, ग्रामीण पाणीपुरवठा व सार्वजनिक बांधकाम विभाग राज्यस्तरीय व जिल्हा परिषद स्तरावरील विविध विषयांचा आढावा बैठकीत घेण्यात आला.
जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वरी एस., प्रधान मुख्य वन संरक्षक पी. एस. हांडा, मुख्य वन संरक्षक कल्याणकुमार, निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिमन्यू बोधवड व गोंदिया उपजिल्हाधिकारी सुभाष चौधरी उपस्थित होते. धापेवाडा टप्पा तीनचा प्रस्ताव २० दिवसांच्या सादर करण्यात यावा, असेही त्यांनी सांगितले. पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करण्यासंदर्भात कालबद्ध कार्यक्रम तयार करण्यात यावा, असे ते यावेळी म्हणाले.
गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न, धापेवाडा योजना, पट्टे वाटप, घरकुलांसाठी रेतीची उपलब्धता, नागरिकांना पिण्याचे शुद्ध पाणी पुरवठा व वन विभागामुळे रखडलेली विकास कामे इत्यादी विषयांचा आढावा नाना पटोले यांनी या बैठकीत घेतला.
पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करण्याचा कालबद्ध कार्यक्रम तयार करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. झाशी नगर उपसा सिंचन योजना कॅनालला वनविभागाची मान्यता प्राप्त आहे. हा विषय मार्गी लावण्यासाठी स्टेट बोर्डची बैठक लावण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यासंदर्भात अधिकाऱ्यांनी प्रस्ताव सादर करायचे असून राज्य व केंद्र सरकारच्या परवानगीसाठी प्रयत्न करणार असल्याचे ते म्हणाले.

पाणी टंचाई समस्येवर भर
उन्हाळा सुरू होण्याची चाहूल लागली असून पाणी टंचाई जाणवू नये म्हणून पाणीपुरवठा योजना कालमर्यादेत पूर्ण करण्यात याव्यात. पाणीपुरवठा योजना तयार करत असताना नागरिकांना शुद्ध पाणी पुरवठा होईल, याचे नियोजन त्यात अंतर्भूत असावे असे त्यांनी सांगितले. भंडारा गोंदिया जिल्ह्यातील वनालगत असलेल्या गावांमध्ये निस्तार रेषा आखण्यात यावी व हा कार्यक्रम कालबद्ध पद्धतीने राबवावा असे निर्देश पटोले यांनी दिले. वन हक्क पट्टे वाटपाचे तालुकानिहाय मेळावे आयोजित करावे. गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांचे प्रलंबित लाभ सुद्धा सर्कलनिहाय मेळावे आयोजित करून तात्काळ वाटप करण्याच्या सूचना दिली. जिल्ह्यातील ११६ गावांच्या नळयोजनेच्या सर्व अडचणी तात्काळ पूर्ण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी बुधवारला बैठक घ्यावी तसेच या विषयावर अंतिम बैठक ११ फेब्रुवारीला मुंबईत घेतली जाणार आहे