२०० कोटींचा प्रस्ताव

गतवर्षी जिल्हा नियोजन समितीचा निधी ९० कोटीवरुन १५० कोटी करण्यात आला. आता जिल्हा नियोजनासाठी २०० कोटींचा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी नागपूर येथे होणाऱ्या अर्थमंत्र्यांच्या बैठकीत आपण आग्रह धरणार असल्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

ठळक मुद्देचंद्रशेखर बावनकुळे : जिल्हा नियोजन निधीसाठी अर्थमंत्र्यांकडे आग्रह

लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : गतवर्षी जिल्हा नियोजन समितीचा निधी ९० कोटीवरुन १५० कोटी करण्यात आला. आता जिल्हा नियोजनासाठी २०० कोटींचा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी नागपूर येथे होणाऱ्या अर्थमंत्र्यांच्या बैठकीत आपण आग्रह धरणार असल्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.जिल्हा नियोजन समितीची सभा गुरुवारी जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते अध्यक्षस्थानावरुन बोलत होते. याबैठकीला जिल्हा परिषद अध्यक्ष रमेश डोंगरे, खासदार मधुकर कुकडे, आमदार डॉ. परिणय फुके, आमदार चरण वाघमारे, आमदार बाळा काशिवार, आमदार रामचंद्र अवसरे, म्हाडाचे अध्यक्ष तारीक कुरैशी, जिल्हाधिकारी शांतनु गोयल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र जगताप, अप्पर पोलीस अधीक्षक रश्मी नांदेडकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी राजेश गायकवाड उपस्थित होते.जिल्हा नियोजन समितीमार्फत करण्यात येणाºया जिल्हा विकासासाठी २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती उपाययोजना व आदिवासी उपाययोजना क्षेत्र बाह्य अशा एकूण १५० कोटी ८५ लाख ३२ हजार निधीच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली. शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी १५० कोटी ८५ लाख ३२ हजार रुपयांची निधी मर्यादा आखून देण्यात आली होती.अंमलबजावणी यंत्रणांनी या आर्थिक वर्षासाठी कार्यवाही यंत्रणेकडून ३७९ कोटी ७३ लाख ४१ हजार रुपयांच्या निधीचे प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर केले होते. यात सर्वसाधारण योजना ३०३ कोटी ४० लाख ३० हजार, अनुसूचित जाती उपाययोजना ५९ कोटी ९७ लाख व आदिवासी उपाययोजना १६ कोटी ३६ लाख ११ हजार अशा प्रस्तावांचा समावेश आहे. कार्यवाही यंत्रणांनी २२८ कोटी ८८ लाख ९ हजार रुपयांची अतिरिक्त मागणी केली आहे.शासनाने आखून दिलेल्या कमाल मर्यादेत सर्वसाधारण योजना ९१ कोटी ४६ लाख, अनुसूचित जाती उपाययोजना ४९ कोटी १७ लाख व आदिवासी उपाययोजना १० कोटी २२ लाख ३२ हजार रुपयाचा प्रारुप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीचे मान्यता प्रदान केली आहे. जिल्हा वार्षिक योजना २०१८-१९ अंतर्गत सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती उपाययोजना, आदिवासी उपाययोजना, क्षेत्रबाह्य यासाठी १३४ कोटी ७१ लाख ४६ हजार रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. प्राप्त तरतुदीनुसार डिसेंबर २०१८ अखेर ८७७२.३१ लाख निधी कार्यवाही यंत्रणांना वितरीत करण्यात आला. तरतुदीपैकी ७०७७.४९ लाख निधी खर्च झालेला आहे. वितरीत तरतूदीशी खर्चाची टक्केवारी ८०.६८ एवढी असल्याचे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.निधी खर्च करणाऱ्यांची गोपनीय अहवालात नोंदजिल्हा नियोजन समितीचा निधी ३१ मार्च २०१९ पर्यंत खर्च न करणाºया व निधी परत करणाºया अधिकाºयांच्या गोपनीय अहवालात नोंद घेण्याचे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतली आहे. २०१८-१९ चा खर्च विहित वेळेत करण्याच्या सुचना त्यानी या बैठकीत दिल्या. नियोजनाची कामे गुणवत्तापुर्ण करण्याची जबाबदारी त्या-त्या यंत्रणेची राहील, असेही पालकमंत्र्यांनी सांगितले. दहा दिवसात पूर्ण निधी वितरित करण्याचे निर्देश या बैठकीत देण्यात आले. जिल्हा नियोजनमधून फक्त विकास होईल, वेतन नाही. विशेष म्हणजे, आदिवासी विभागासाठीचा नविन शासन आदेश निर्गमित करण्यात आला आहे. वेतनावर खर्च होणारा नऊ कोटी आता विकास कामांवर खर्च होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना २०१८-१९ मध्ये २ कोटी ८१ लाख ५४ हजार रुपये, अनुसूचित जाती उपाययोजना ५२ लाख रुपये, तसेच बिगर गाभा क्षेत्रामध्ये ३८ लाख ६० हजार रुपयांचा निधींचा पुर्नविनियोजन प्रस्तावास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. जिल्हा नियोजन समितीच्या या बैठकीला विविध विभागाचे अधिकारी आणि समितीचे सदस्य उपस्थित होते. आंदोलनाच्या इशाºयाने चोख पोलीस बंदोबस्तही ठेवला होता.मागणीनुसार सर्वांना वीज जोडणी देणारजिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मागणीनुसार वीज कनेक्शन देणार असल्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सांगितले. अनेक शेतकऱ्यांचे वीज जोडणी प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचा मुद्दा या सभेत समोर आला. त्यावेळी त्यानी मागणीनुसार सर्वांना वीज कनेक्शन देण्यात येणार असल्याचे सांगितले. तसेच जिल्ह्यात ८ लाख ९० हजार ६५४ क्विंटल धान्य खरेदी करण्यात आले असून त्यासाठी १५५ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. १३६ कोटी रुपये शेतकºयांच्या खात्यात वळते झाल्याचे ते म्हणाले.