लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : अनेकांच्या हातभारातून ग्रीन प्रोजेक्ट उभा झाला. त्यावर सुमारे दीड लक्ष रुपये खर्च करण्यात आले. तथापि, या लाख रुपयांचा मातीत चुराडा झाला. सढळ हाताने सहकार्य करणाऱ्यांच्या भावनांशी खेळ झाला आहे. तसेच शासनाच्या वृक्ष लागवडीच्या संकल्पनेला प्रशासनिक अधिकाऱ्यांना कशी मुठमाती दिली, त्याचा पुरावा मोहाडी तहसील कार्यालयाच्या पाठीमागे असलेल्या परिसरात दिसून येतो.समृद्ध महाराष्ट्राची संकल्पना वास्तव्यात उतरविण्यासाठी शासन धडपड करीत आहे. १३ कोटी वृक्ष लागवडीसाठी महाराष्ट्र शासनाने यावर्षी उद्दिष्ट गाठले. नियोजन व वनेमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी वृक्ष लागवड व संवर्धन कामाला मोठ्या संख्येने संगळ्याना हातभार लावल्याचे आवाहन केले होते. त्या आवाहनाचे चांगले फलित आले.वृक्ष लागवड लोकचळवळ झाली असे असतांना विपरीत दिशेने जाण्याचा मार्ग मोहाडी तहसील मधील प्रशासनाने स्वीकारला. दोन वर्षापूर्वी पडीक जागेत फळबाग व रोपवनाचा उपक्रम राबविण्यात आला होता. या उपक्रमासाठी शासनाच्या एक रुपयाही खर्च झाला नव्हता. ओसाड व पडीक जागेला हिरव्या वनराईमध्ये रुपांतर करण्यात आले होते. या राष्ट्रीय कार्यक्रमात प्रशासनातील अधिकारी, कर्मचारी व तालुक्यातील अनेक जनतेनी भरभरुन मदत केली होती.लोकसहभागातून दीड लक्ष रुपये संकलीत करण्यात आले होते. मनसर येथून उच्च प्रजातीचे फळरोप व इतर वृक्ष आणण्यात आले होते. या वृक्ष लागवडीचे संवर्धन करण्यासाठी मजूर व तहसील मधील चतुर्थ श्रेणीच्या कर्मचाºयांनी कडक उन्हात घाम गाळून वृक्षांना पाणी दिले.पण, अधिकारी परत्वे मानसिकता बदलत असल्याचा प्रत्यय दोन वर्षांनी दिसायला लागला आहे. अनेकांच्या श्रमातून, त्यागातून, सहभागातून उभा झालेला ग्रीन प्रोजेक्ट उद्ध्वस्त झाला आहे.कठड्यात आता झाडाऐवजी गवत उभे झाले आहे. शासनामार्फत रोजगार हमी योजनेतून कृषी विभाग, सामाजिक वनीकरण व आता नंदनवन वृक्ष लागवड योजनेच्या माध्यमातून लाखो रुपये खर्च केले जात आहेत. तापमानातील वाढ, हवामान व ऋतुबदलाची दाहकता कमी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर वृक्ष लागवड केली जात आहे. मात्र मोहाडी तहसील मागील परिसरातील संबंधित झालेली वृक्ष पाण्याअभावी व देखरेखीअभावी पूर्णत: वाळून गेली आहेत.वृक्षतोड करण्यासाठी परवानगी घ्यावी लागते. परवानगी न घेता झाडे कापली गेली तर वनविषयक गुन्हा ठरतो. मग संवर्धीत झालेली, जगलेली मोहाडी तहसीलच्या प्रशासकीय अधिकाºयांच्या दुर्लक्षामुळे हिरवी झाडे करपली ़आहेत.झाडे मातीत गेली त्यामुळे तहसील कार्यालयाचे प्रशासकीय अधिकारी यांच्यावर वनविभागाने गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया करावी, अशी चर्चा तहसील परिसरात होतानी दिसून आली.
भंडारा जिल्ह्यात प्रोजेक्ट ग्रीनचे दीड लक्ष रुपये मातीमोल
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 2, 2018 11:19 IST
अनेकांच्या हातभारातून ग्रीन प्रोजेक्ट उभा झाला. त्यावर सुमारे दीड लक्ष रुपये खर्च करण्यात आले. तथापि, या लाख रुपयांचा मातीत चुराडा झाला. सढळ हाताने सहकार्य करणाऱ्यांच्या भावनांशी खेळ झाला आहे.
भंडारा जिल्ह्यात प्रोजेक्ट ग्रीनचे दीड लक्ष रुपये मातीमोल
ठळक मुद्देसंवेदनशील अधिकारी : वृक्ष जगवा संकल्पना तुडविली पायदळी