लोकमत न्यूज नेटवर्कसिल्ली (आंबाडी) : जिल्ह्यातील शिक्षणाधिकारी प्राथमिक, माध्यमिक, वेतन पथक, लेखाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी यांच्या स्तरावरील जिल्हा परिषद, नगरपरिषद, समाज कल्याण, तसेच खासगी प्राथमिक, माध्यमिक, शिक्षकांच्या समस्या निकाली काढण्यासाठी शिक्षक आमदार सुधाकर अडबाले यांचे अध्यक्षतेखाली सोमवारी जे. एम. पटेल महाविद्यालयात सभा घेण्यात आली. यावेळी मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती वाटपात झालेल्या अनियमिततेबाबत आमदार अडबाले यांनी गंभीर दखल घेतली. याप्रकरणी आठ दिवसांत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अधिकारात समिती गठित करून सखोल चौकशी करावी, असे स्पष्ट निर्देश सुधाकर अडबाले यांनी प्रशासनाला दिले.
जिल्ह्यातील ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या मॅट्रिक पूर्व शिष्यवृत्ती वाटपाबाबत १६ जुलैला झालेल्या सभेत दोषी कर्मचाऱ्यांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, अद्यापही चौकशी समिती नेमली गेली नाही. त्यामुळे विषयाचे गांभीर्य न घेणाऱ्या अधिकाऱ्यावर शिक्षक आमदार चांगलेच बरसले. मुदतीत देयके सादर करणाऱ्या शाळांचे एक तारखेला वेतन द्यावे. संस्थेच्या इतर शाळेत जागा रिक्त असल्यास दुसऱ्या व्यवस्थापनाच्या शाळेत सामायोजन करणे चुकीचे आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
खासगी प्राथमिक शाळापंचवीस हजाराचे आत वेतन असणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना व्यवसाय कर सवलत लागू करावी, १०० टक्के अनुदानित शाळांचे प्रकरण मार्गी लावण्यासाठी मुख्याध्यापकांनी हमीपत्र द्यावे व ते पे-युनिट अधीक्षकांकडून प्रमाणित करावे, शिक्षकांचे थकीत वेतन थांबवणाऱ्या मुख्याध्यापकांचे आर्थिक अधिकार त्वरित रद्द करावेत, शाळांच्या मागणीप्रमाणे पुस्तकांचे संच थेट शाळेत पोहोचवण्यात यावेत.
सभेला यांची होती उपस्थितीसभेला माजी शिक्षक आमदार व्ही. यु. डायगव्हाणे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी परब, कॅफो अश्विन वाहाणे, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी रवींद्र सलामे, प्राथमिकचे शिक्षणाधिकारी रवींद्र सोनटक्के, जिल्हाध्यक्ष सुधाकर देशमुख, जिल्हा कार्यवाह राजेश धुर्वे, शिक्षण सभापती नरेश ईश्वरकर, धिरज बांते, टेकचंद मारबते, पुरुषोत्तम लांजेवार, जागेश्वर मेश्राम, दारासिंग चव्हाण, प्रभाकर मेश्राम, विलास खोब्रागडे, रुपेश नागलवाडे, पंजाब राठोड, अनंत जायभाये, सुधाकर धाडसे, राहुल डोंगरे आदींची उपस्थिती होती.
आमदार महोदयांनी दिलेल्या सूचनासमायोजन होईपर्यंत शिक्षकांचे वेतन मूळ आस्थापनेतूनच काढण्यात यावे, अल्पसंख्याक शाळेतील शिक्षकांचे समायोजन केवळ अल्पसंख्याक शाळेतच करावे, सेवानिवृत्त ग्रंथपालांचे अर्जित रजा रोखीकरण देयके त्वरित मंजूर करावीत, दुय्यम सेवा पुस्तिका व सेवा ज्येष्ठता यादी तयार करण्यासाठी विशेष शिबिर आयोजित करावे, सुनीता बारई यांचे थकीत वेतन मिळाले नाही, संजय लेनगुरे यांच्या वेतन प्रकरणात मुख्याध्यापकांचे आर्थिक अधिकार काढावेत, नव्याने नियुक्त झालेल्या अनुकंपा, अल्पसंख्याक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे शालार्थ आयडी प्रकरण तातडीने निकाली काढावे, पिकलमुंडे, मोहन वैद्य, महेंद्रकुमार बडवाईक, सुधाकर धाडसे, संजय सोनवाणे या प्रकरणांमध्ये चौकशी करावी, शंभर टक्के अनुदानित शाळेतील शिक्षकांने अंशतः अनुदानित शाळेत समायोजन स्वीकारू नये.