२६ लोक ०२ के
भंडारा : ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यात मोठ्या प्रमाणात राजकारण पाहायला मिळत आहे. सर्वच पक्ष मिळूनही यावर मार्ग काढू शकले नाही. मात्र, आतातरी महाविकास आघाडी सरकारने आंध्रप्रदेश व तेलंगणा सरकार प्रमाणे अध्यादेश काढून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकवण्यासाठी मदत करावी, अशी मागणी ओबीसी क्रांती मोर्चाने केली आहे.
ओबीसी आरक्षण व स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसाठी तत्काळ निर्णय घ्यावा कारण इम्पेरिकल डेटा उपलब्ध झाला नाही. आणि लगेच राज्यात पाच जिल्ह्यात पोटनिवडणुका लागल्या. महत्त्वाची बाब म्हणजे जर आंध्रप्रदेश व तेलंगणा सरकार प्रमाणे अध्यादेश काढला तर, ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकवून ठेवता येईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील पाच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती पोटनिवडणूक जाहीर केल्या. तत्काळ महाविकास आघाडी सरकारने राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावून ओबीसी आरक्षणासाठी आंध्र प्रदेश व तेलंगणा सरकार प्रमाणे अध्यादेश काढण्याचा निर्णय लवकरात लवकर घ्यावा.
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत यांना पत्र लिहून ओबीसींच्या इम्पेरिकल डेटा देण्याची मागणी केली होती. मात्र केंद्र सरकारने डेटा दिला नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले. ४ मार्च २०२१ च्या निकालाने ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले.
राज्य सरकारने न्यायालयात वेळेतच इम्पेरिकल डेटा सादर केला असता तर, ओबीसी समाजाचे आरक्षण कायम राहिले असते. परंतु महाविकास आघाडी सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे व अति महत्त्वाकांक्षामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे.
केंद्र सरकारने जातीनिहाय जनगणनेची आकडेवारी न दिल्याने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले. ज्याप्रमाणे राज्य सरकार दोषी आहे. त्याचप्रमाणे त्यापेक्षा सर्वात मोठा दोष केंद्र सरकारचा आहे, असेही ओबीसी क्रांती मोर्चाने म्हटले आहे.