भंडारा : अवघ्या सहा तासांत सहा लाख क्विंटल खरेदी करून गौडबंगाल करणाऱ्या जिल्ह्यातील दोषी आढळलेल्या १०५ संस्थांपैकी आतापर्यंत ९० संस्थांनी खुलासा जिल्हा पणन अधिकाऱ्याकडे सादर केला आहे. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्यांनी या संस्थांची मान्यता रद्द करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर त्यांच्याकडून खुलासा मागविण्यात आला आहे. आता या संस्थांवर काय कारवाई केली जाणार याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
गत रबी हंगामात जिल्ह्यात धान घोटाळा उघडकीस आला होता. अवघ्या सहा तासांत सहा लाख क्विंटल धान खरेदीचा विक्रम झाला होता. याप्रकरणी तक्रारी झाल्यानंतर उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात आली. २०७ संस्थांपैकी चौकशीमध्ये १०५ संस्था प्रथमदर्शनी दोषी आढळून आल्या होत्या. परंतु कोणतीच कारवाई होत नव्हती. त्यानंतर केवळ दंडात्मक कारवाई करून त्यांना खरीप हंगामात धान खरेदीची परवानगी देण्यात आली. मात्र, आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी ग्राहक संरक्षण मंत्र्यांकडे निवेदन देऊन संस्थेची मान्यता रद्द करण्याची मागणी केली. त्यावरून १०५ खरेदी केंद्रांची मान्यता रद्द करण्याचे निर्देश १५ डिसेंबर रोजी देण्यात आले. मात्र, नैसर्गिक न्यायतत्त्वाच्या दृष्टीकोनातून या संस्थांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली.
आता आठवड्याभरात १०५ पैकी सुमारे ९० संस्थांनी खुलासा जिल्हा पणन अधिकाऱ्यांकडे केला आहे. संस्थांचे अद्याप खुलासे प्राप्त झाले नाहीत. लवकरच त्यांचेही खुलासे प्राप्त होणार आहेत. त्यानंतर जिल्हा पणन अधिकारी त्या खुलाशावरून अहवाल तयार करून प्रस्ताव वरिष्ठांकडे सादर करणार आहेत. त्यामुळे या संस्थांवर नेमकी काय कारवाई होणार याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
धान खरेदीची गती मंदावली
खरीप हंगामात पणन महासंघाच्यावतीने २३३ संस्थांना धान खरेदीची परवानगी दिली होती. त्यापैकी २११ संस्थांनी प्रत्यक्ष खरेदी सुरू केली. मात्र, धान घोटाळ्यातील १०५ संस्थांची खरेदी १५ डिसेंबरपासून थांबविण्यात आली. जवळपास अर्धी धान खरेदी केंद्रे बंद झाली आहेत. त्यामुळे धान खरेदीची गती मंदावल्याचे दिसत आहेत. अनेक शेतकरी धान खरेदीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे घोटाळ्यातील धान खरेदी केंद्रावर तत्काळ कारवाई करून नवीन संस्थांना मान्यता द्यावी अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत.