विना अनुदानित शाळा कर्मचाऱ्यांचे उपोषण

वीस टक्के अनुदानित शाळेत नियमित वेतन अदा करण्यात यावे, शालार्थ आयडी मिळण्यात यावी, यासह अन्य मागण्यांकरिता भंडारा जिल्हा (कायम) विना अनुदानित कृती समितीच्या वतीने बुधवारपासून जिल्हा परिषदसमोर बेमुदत आमरण उपोषणाला प्रारंभ करण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषदेसमोर आंदोलनाला प्रारंभ : नियमित वेतन अदा करण्याच्या मागणीसह विविध मागण्या

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : वीस टक्के अनुदानित शाळेत नियमित वेतन अदा करण्यात यावे, शालार्थ आयडी मिळण्यात यावी, यासह अन्य मागण्यांकरिता भंडारा जिल्हा (कायम) विना अनुदानित कृती समितीच्या वतीने बुधवारपासून जिल्हा परिषदसमोर बेमुदत आमरण उपोषणाला प्रारंभ करण्यात आला आहे.
गत १५ ते १६ वर्षांपासून विना अनुदान तत्वावर कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी हलाखीचे जीवन जगत शिक्षणदानाचे पवित्र कार्य पार पाडत आहे. शासनस्तरावर संघटनेच्या माध्यमातून १५२ पेक्षा अधिकवेळा आंदोलने करुन शासनास शिक्षकांच्या समस्यांची जाणीव करुन देत विना अनुदानित शिक्षकांना वेतन सुरु करण्याबाबत भाग पाडले. शासनानेही याची गंभीर दखल घेत सरसकट २० टक्के वेतन अनुदान सुरु केल्याने शिक्षक, कर्मचारी यांच्या जगण्याच्या आशा पल्लवीत केले. पुढील टप्पा वाढीसाठी शासन सकारात्मक निर्णय घेत आहे. परंतु वेतन पथक कार्यालय मात्र शिक्षकांना वेळेवर वेतन अदा करीत नाही. त्यामुळे २० टक्के अनुदानीत शाळेतील शिक्षक, कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ ओढावलेली आहे.
याविषयी संघटनेच्या वतीने मागण्यांचे निवेदन ३ जुलै २०१९ रोजी देण्यात आले. शिक्षक, कर्मचारी यांचे वेतन वेळेवर अदा करण्यात यावे, यासह इतर मागण्यांना घेऊन ८ जुलै २०१९ रोजी अधीक्षक वेतन पथक यांची भेट घेण्यात आली. तेव्हा अधीक्षकांनी निवेदन मिळालेच नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे कर्मचाºयांत असंतोष निर्माण झाला.
१२ जानेवारी २०१८ पासून तांत्रिक कारणामुळे शालार्थ प्रणाली बंद असल्यामुळे जून २०१९ पर्यंतचे थकीत व नियमित वेतन आॅफलाईन पध्दतीने अदा करण्यास शासनाने वेळोवेळी मान्यता दिली आहे.
जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांच्या १७ मे २०१९ नुसार १ व २ जुलै २०१६ मध्ये २० टक्के अुनदान पात्र वेतन घेणाºया शाळांना आॅनलाईन शालार्थ प्रणालीत शिक्षक, कर्मचाºयांचे नाव समाविष्ठ करण्याबाबत २० मे २०१९ पर्यंत वेतन पथक कार्यालय भंडारा येथे प्रस्ताव सादर करण्याबाबत सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार प्रस्ताव सादर करण्यात आले. परंतु त्यावर अजुनही अधीक्षक वेतन पथक भंडारा यांनी कार्यवाही न करता माहे जुन १९ चे वेतन देयक कर्मचारी शालार्थ क्रमांक नाही म्हणून त्रुटी दर्शवून परत केले.
शिक्षण संचालक पुणे यांच्या २१ जून २०१९ च्या पत्रानुसार माहे जुलै २०१९ पासून वेतन आॅनलाईन शालार्थ प्रणालीमार्फत करण्याचे आदेश आहेत. परंतु १ व २ जुलै २०१६ मध्ये २० टक्के अनुदानित शाळेतील कर्मचारी यांचे नाव आॅनलाईन प्रणालीत समाविष्ट नसल्यामुळे माहे जुलै २०१९ पासून या शाळेतील कर्मचाºयांवर व त्यांच्या कुटुंबावर विना वेतन उपासमारीची वेळ येणार आहे.