लोकमत न्यूज नेटवर्क भंडारा : येथील लक्ष रुग्णालयात पालकमंत्री संजय सावकारे, कामगार मंत्री फुंडकर तसेच स्थानिक आमदारांनी अधिकाऱ्यांसह जावून जखमी कामगारांची भेट घेतली. त्यांच्याशी चर्चा करुन प्रकृतीची चौकशी केली. डॉक्टरांकडून प्रकृतीचा अहवाल जाणून घेतला.
शनिवारी कामगार मंत्री फुंडकर आणि भंडाऱ्याचे नवनियुक्त पालकमंत्री संजय सावकारे यांनी दुपारी ४ वाजता संयुक्तपणे भेट देऊन घटनास्थळाची पाहणी केली. त्यांनतर आयुध निर्माणीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. तत्पूर्वी येथील विश्रामगृहावर मंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी व जिल्हा पोलिस अधिक्षकांशी चर्चा केली. यानंतर आयुध निर्माणी येथे गेल्यावर या दोनही मंत्र्यांनी तिथल्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करुन माहिती व घटनाक्रम जाणून घेतला.
पालकमंत्री व कामगार मंत्र्यांनी आयुध निर्माणी व अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. भविष्यात अश्या दुर्घटना टाळण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश कामगार मंत्री फुंडकर यांनी दिले. मृतांच्या कुटूंबियांना द्यावयाच्या अर्थसहाय्याबद्दल माहिती दिली.
प्रशिक्षणार्थीना 'तिथे' पाठविणे अयोग्यच
- कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी प्रशिक्षणार्थी कामगारांना लो टेम्प्रेचर प्लास्टिक एक्सलोसिव्ह (एलटीईपी) सारख्या अत्यंत जोखिमीच्या युनिटमध्ये कामासाठी पाठविणे मुळीच योग्य नव्हते.
- हे कामगार तिथे कामावर गेले कसे, याची चौकशी केली जाईल. जखमी कामगारांचे बयाण घेतले जाईल. त्यांच्या बयाणातून जी तथ्य बाहेर येईल, त्यानुसार कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
प्रस्ताव पाठविणार स्थायी नसलेल्या कामगारांना २५ लाख रुपये केंद्र सरकारकडून, ५ लाख रुपये मुख्यमंत्री सहायता निधीतून अशी ३० लाख रुपयांची मदत व नोकरी दिली जाईल. स्थायी कामगारांप्रमाणेच अस्थायी कामगारांनाही लाभ लागू करावे, असा प्रस्ताव केंद्र आणि राज्य सरकारकडे पाठविला जात असल्याचे यावेळी सावकारे यांनी सांगितले.
नोकरीची सर्वांना हमी मदतीबद्दल माहिती देताना पालकमंत्री संजय सावकारे म्हणाले, सर्व स्थायी कामगारांच्या कुटुंबीयांना जवळपास एक कोटी रुपयांची मदत दिली जाईल. यात, २५ लाख रुपये केंद्र सरकारकडून, ५ लाख रुपये मुख्यमंत्री सहायता निधीतून, कामगार नुकसानभरपाई म्हणून १५ लाख, कामगारांच्या वेतन विमा योजनेतून ४० लाख तसेच नियमानुसार सहापेक्षा अधिक व्यक्तींचा अपघाती मृत्यू होत असल्यास तरतुदीनुसार पाच लाख रुपये आणि अन्य रक्कम असे एक कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य प्रत्येकी दिले जाईल, असे यावेळी सांगण्यात आले.