धान उत्पादकांना बोनसचा लॉलिपॉप!

आॅनलाईन लोकमतकोंढा (कोसरा) : नागपूर विधीमंडळ अधिवेशनात धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल २०० रूपये बोनस शासनाने जाहीर केले. अधिवेशन संपून दोन महिन्यांचा कालावधी लोटला. पण बोनस देण्याचे परिपत्रक शासकीय आधारभूत केंद्राला प्राप्त न झाल्याने शेतकरी संभ्रमात पडले आहेत. पणिामी धान उत्पादकांना बोनसचा फक्त लॉलीपाप दिला होता काय? असा प्रश्न शेतकरी ...

ठळक मुद्देशेतकरी संभ्रमात : ३१ मार्चपूर्वी वाटप होणार काय?

आॅनलाईन लोकमतकोंढा (कोसरा) : नागपूर विधीमंडळ अधिवेशनात धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल २०० रूपये बोनस शासनाने जाहीर केले. अधिवेशन संपून दोन महिन्यांचा कालावधी लोटला. पण बोनस देण्याचे परिपत्रक शासकीय आधारभूत केंद्राला प्राप्त न झाल्याने शेतकरी संभ्रमात पडले आहेत. पणिामी धान उत्पादकांना बोनसचा फक्त लॉलीपाप दिला होता काय? असा प्रश्न शेतकरी विचारित आहेत.जिल्ह्यात धान हे प्रमुख पीक आहे. धा उत्पादक तथा चौरास पट्टा म्हणून पवनी व लाखांदूर तालुका ओळखला जातो. यावर्षी धानाची उतारी कधी नव्हे एवढी कमी आली आहे. उत्पादन खर्च एका एकरला जवळपास २० हजार रूपये आला आहे. त्यामानाने धानाचा उतारा एका एकरास १० ते १३ क्विंटल मिळाले. त्यामुळे शेतकरी हतबल आहे. बियाणे, खत, औषधी, मजुरी व कापणी, मळणी असे खर्च भरमसाठ वाढले होते.धानाची शेती परवडणारी नाही, असे चौरास भागातील शेतकरी ओरडत आहेत. बँक, सहकारी संस्था, खासगी पतसंस्था, खासगी सावकार यांच्याकडून अनेक शेतकऱ्यांनी कर्ज काढले ते उत्पादन अत्यल्प झाल्याने फेडू शकले नाही. ठोकळ प्रतीचे धान पेरणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाने १,५५० रूपये भाव देऊन मोठी फसवणूक केली. सध्या तरी बारीकप्रतीचे धान व्यापारी २,५०० रूपये क्विंटल भावाने धान खरेदी करीत आहेत. मात्र १,५५० रूपये क्विंटल भावाने धानाची आधारभूत केंद्रावर शासनाने खरेदी केली.धानाच्या किंमतीत शेतकºयांना शासनाने मारल्यानंतर नागपूर विधीमंडळ अधिवेशनात प्रति क्विंटल ५०० रूपये बोनस देईल, अशी अपेक्षा बाळगून अनेक शेतकरी होते. पण ते देखिल प्रति क्विंटल २०० रूपये बोनस जाहीर करून घोर निराशा केली. नागपूर अधिवेशनात शासनाने बोनस जाहीर केला. पण त्यासंबंधी आदेश मात्र अद्याप काढले नाही. त्यामुळे आता सरकारच्या घोषणेबद्दल शेतकरी शंका व्यक्त करीत आहेत. मार्च अखेर सर्व शेतकरी बँक, सहकारी संस्था तसेच इतराचे कर्ज जमा करून नव्याने पीक कर्जाची उचल करीत असतात.३१ मार्चअखेर पीक कर्ज भरले तर सहकारी संस्था, बँक व्याज आकारणी करीत नाही. मात्र नंतर व्याज आकारणी करीत असतात. तेव्हा शासनाने जाहीर केलेले धानावरील बोनस ३१ मार्चपुर्वी शेतकºयांना दिल्यास त्याचा लाभ शेतकºयास होईल.बँक, सहकारी संस्थेचे त्याचा लाभ शेतकऱ्यास होईल. बँक, सहकारी संस्थेचे कर्ज भरण्यास मदत होईल, महाराष्ट्र शासनाने घोषित केलेले प्रति क्विंटल २०० रूपये बोनस त्वरीत शेतकऱ्यांना देण्याची मागणी जिल्ह्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांनी केली आहे.