लोकमत न्यूज नेटवर्क
लाखांदूर : शासनाच्या किमान आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत तालुक्यात यंदाच्या खरिपात सुरु करण्यात आलेल्या १५ आधारभूत धान खरेदी केंद्रांतर्गत धान खरेदी पूर्ण होऊन तब्बल महिनाभरापासून शेतकऱ्यांना धानाचे चुकारे अदा करण्यात न आल्याने शेतकऱ्यांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. याविषयी मिळालेल्या माहितीनुसार यंदाच्या खरीप हंगामांतर्गत गत फेब्रुवारी व मार्च या दोन महिन्यांच्या कालावधीत तालुक्यात १५ आधारभूत धान खरेदी केंद्रांतर्गत मोठ्या प्रमाणात धान खरेदी करण्यात आली. या केंद्रांमध्ये खरेदी-विक्री सहकारी संस्थेच्या ५, दि विजयलक्ष्मी राईस मिल सहकारी संस्थेच्या ३, पंचशील भात गिरणी सहकारी संस्थेच्या १ व खासगी सहकारी संस्थेंतर्गत ६ अशा एकूण १५ आधारभूत धान खरेदी केंद्रांचा समावेश आहे.
या केंद्रांतर्गत गत ३१ मार्चपर्यंत शेतकऱ्यांच्या धानाची आधारभूत किंमत योजनेनुसार खरेदी करण्यात आली आहे. शासन नियमानुसार गत ३१ मार्च रोजी खरेदी केंद्रांतर्गत धान खरेदी बंद पाडण्यात आली आहे. तथापि, मार्च महिन्याच्या अखेरपर्यंत खरेदी करण्यात आलेल्या धानाचे शेतकऱ्यांना चुकारे अदा न करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. या भागातील बहुतांश शेतकरी विविध पीककर्जे घेऊन शेती करतात. यामुळे बँक अथवा सेवा सहकारी संस्थांतर्गत उचल केलेल्या कर्जाची मार्च अखेरपर्यंत परतफेड करणे आवश्यक असते. या मुदतीत शेतकऱ्यांकडून कर्जाची परतफेड न झाल्यास शेतकरी थकीत कर्जदार ठरुन पुढील काळात नवीन पीककर्ज उपलब्ध होण्यास विविध अडचणींचा सामना करण्याची वेळ येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. आधारभूत केंंद्रांतर्गत गत मार्च महिन्यात सर्वाधिक शेतकऱ्यांच्या धानाची खरेदी करण्यात आल्याची माहिती आहे. या शेतकऱ्यांमधील बहुतांशी शेतकरी हे कर्जदार असताना आधारभूत केंद्रांतर्गत धान खरेदी होऊन चुकारे अदा न केल्याने शेतकरी थकीतदार ठरत आहेत. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना पुढील काळात नवीन पीककर्जाची उचल करताना व्याजासह जुन्या कर्जाची परतफेड करणे अत्यावश्यक झाले आहे. सध्या तालुक्यात कोरोना विषाणूच्या संसर्गाने गावागावात कोरोबाधित रुग्ण आढळत असताना अनेक गावे प्रतिबंधितही करण्यात आली आहेत. या परिस्थितीत शासनाने कडक संचारबंदी केल्याने नागरिकांना मजुरी उपलब्ध होत नसल्याने आर्थिक संकट भेडसावत आहे. शासनाने आधारभूत खरेदी केंद्रांतर्गत खरेदी केलेल्या धानाचे चुकारे अदा न केल्याने आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याची मागणी शेतकऱ्यांमधून केली जात आहे.