युवराज गोमासे, भंडारा : जिल्ह्यात मध्यंम प्रकल्प ४, लघु प्रकल्प ३१ व मामा तलाव २८, असे एकूण ६३ प्रकल्प आहेत. या प्रकल्पांमध्ये सध्या ४५ टक्के जलसाठा आहे. सूर्य आग ओकू लागला आहे. लहान तलाव व बोड्यांना कोरड पडली आहे. मोठ्या तलावांतील जलसाठा कमालीने घटला आहे. यंदा मे व जून महिन्यात पाणी प्रश्न भेडसावणार आहे. जनावरांच्या पिण्याचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता आहे. अपुऱ्या जलसाठ्यामुळे मासेमारी व्यवसाय संकटात असून लीजचा पैसा परत मिळणार काय, असा प्रश्न ढिवरबांधवांकडून विचारला जात आहे.
जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात गोड्या पाण्यातील मासेमारी केली जाते. यात तलाव, नदी-नाल्यांचा समावेश आहे. ढिवर, भोई, कहार बांधवांकडून शासनाची लीज घेवून पारंपारिक मासेमारी केली जात आहे. मात्र, जिल्ह्यातील मासेमारी करणारा ढिवर समाज आजही उपेक्षित जीवन जगत आहे. राज्य शासनाने या समाजाच्या पारंपारिक मासेमारी व्यवसायाकडे दुर्लक्ष केल्याने स्थिती गंभीर स्वरूप धारण करू पाहत आहे.
जिल्ह्यातील गाव व शहरालगतच्या तलाव, बोड्या नामशेष होत आहेत. बोड्या व तलावात अतिक्रमण आणि गाव तसेच शहरातील केरकचरा टाकल्या जात असल्याने त्यांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह लागले आहे. परिणामी तलावांवर मासेमारी करणाऱ्या समाजबांधवांचा व्यवसाय संकटात सापडला आहे.मच्छीपालन संस्थांना हवे आर्थिक पॅकेज
कडक उन व अल्प जलसाठ्यामुळे तलाव, बोड्यांना कोरड पडून मासोळ्या मृत होत पावत आहेत. जिल्ह्याच्या सिंचन सुविधांकडे पुरेसे लक्ष दिले नाही. त्याचा परिणाम मासेमारी व्यवसायावर होत आहे. यापूर्वीही कोरोना महामारीच्या दोन वर्षाच्या काळात मासेमारी संस्थांना तोटा सहन करावा लागला. त्यामुळे मच्छीपालन व्यवसाय करणाऱ्या संस्थांना शासनाने आर्थिक मदतीसाठी पॅकेज द्यावे, अशी मागणी होत आहे. पावसाळ्यापूर्वी मत्स्य बीज उपलब्ध करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.संस्थांवर वाढतोय कर्जाचा बोझा
अनेक मासेमारी व्यवसाय करणाऱ्या संस्था आर्थिक आहेत. परंतु, अन्य व्यवसायाचे कौशल्य या संस्थांकडे नसल्याने कर्ज काढून मासेमारी व्यवसायाला टिकविण्याचा प्रयत्न होत आहे. परंतु, आर्थिक संकटांचा ससेमिरा संपत नसल्याने संस्थांवर कर्जाचा बोझा वाढता आहे.तलावांचे खोलीकरण गरजेचे
जिल्ह्यातील तलावांना अतिक्रमणांचे ग्रहण लागले आहे. याशिवाय तलावांत मोठ्या प्रमाणात वर्षांनुवर्षांचा गाळ साठून असल्याने जलसाठा अत्यल्प होत आहे. गाळ उपस्यासाठी शासनाने भरीव निधी उपलब्ध करण्याची गरज आहे. तसेच उथळ तलावांचे खोलीकरणासाठी विशेष मोहीम हाती घेण्याची गरज आहे.