शहरं
Join us  
Trending Stories
1
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महायुती एकत्रच लढणार, काही ठिकाणी स्वबळही: CM फडणवीस
2
राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाला विचारले १४ प्रश्न; राज्यघटनेतील १४३(१) अनुच्छेदाचा वापर
3
संकष्ट चतुर्थी व्रत: चंद्रोदयाची वेळ कधी? ‘असे’ करा गणेश पूजन; पाहा, शुभ मुहूर्त अन् मान्यता
4
वनजमीन वाटपप्रकरणी राणेंना धक्का; गृहनिर्माणास देणे बेकायदा, CJI गवई यांचा ऐतिहासिक निकाल
5
सहज रद्द होईल, असा एफआयआर पोलिसांनी तयार केला; विजय शाहप्रकरणी तपासावर लक्ष ठेवणार कोर्ट
6
शुक्रवारी संकष्ट चतुर्थी: बाप्पासह लक्ष्मी देवीचेही पूजन करा; सुख-समृद्धी, अपार कृपा मिळवा
7
पाकिस्तान उभा राहतो तिथूनच सुरू होते भिकाऱ्यांची रांग: राजनाथ सिंह, अण्वस्त्रांवर देखरेख ठेवा
8
खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षण मिळेपर्यंत लढणार; राहुल गांधींचे आश्वासन, केंद्रावर दबाव
9
जनतेची हरकत आहे का? पक्षांना नोंदणीआधी विचारावे लागणार; नोंदणी शुल्क १० हजारांवरून २० हजार
10
आई गयावया करत होती, "बेटा सरेंडर कर ले..." ऐकले नाही, सैन्याने ३ दहशतवाद्यांना टिपले!
11
५००० घोडेवाले, ६०० चालक बेरोजगार; पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यामुळे रोडावले पर्यटक, काश्मिरी संकटात
12
डोनाल्ड ट्रम्पची इच्छा: भारतात बनू नये आयफोन; ...तर साडेचार लाख कोटींचे होईल नुकसान
13
महायुती, ठाकरे गट की स्वबळावर? राज ठाकरे म्हणाले, “योग्य वेळी योग्य निर्णय, राजकीय बोलू नका”
14
एकनाथ खडसे पुन्हा भाजपच्या वाटेवर? चंद्रशेखर बावनकुळेंची घेतली भेट, चर्चांना उधाण
15
मुंबई काँग्रेस अध्यक्षा खासदार वर्षा गायकवाड यांना दिल्लीचे अभय; खरगे यांच्याकडूनही पाठराखण
16
राष्ट्रवादी एकत्र? सुनील तटकरेंनी दिला फुलस्टॉप; कोणताही प्रस्ताव किंवा चर्चा नाही
17
‘देवनार’च्या निविदेचे ४,५०० कोटी गेले कुठे? मंत्री आशिष शेलार यांचा आदित्य ठाकरेंना सवाल
18
नीरव मोदीच्या भारतातील प्रत्यार्पणाचा मार्ग मोकळा? लंडन हायकोर्टाने जामीन याचिका फेटाळली
19
अदानींचा मोठा निर्णय; एका आठवड्यापूर्वी केलेला ड्रॅगनपास करार केला रद्द, चिनी कंपनीला दणका
20
अफगाणिस्तानने नोंदवला पहलगाम हल्ल्याचा निषेध; परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्याशी चर्चा

लाभार्थ्यांचे हित जोपासणे महत्त्वाचे

By admin | Updated: December 13, 2014 01:05 IST

कुठल्याही योजनेत लाभार्थी हा केंद्रबिंदू असतो. केंद्र अथवा राज्य पातळीहून येणाऱ्या योजनेत प्रत्येक लाभार्थ्याला त्याचे हक्क देता यावे, याकडे लक्ष असायला पाहिजे.

पवनी : कुठल्याही योजनेत लाभार्थी हा केंद्रबिंदू असतो. केंद्र अथवा राज्य पातळीहून येणाऱ्या योजनेत प्रत्येक लाभार्थ्याला त्याचे हक्क देता यावे, याकडे लक्ष असायला पाहिजे. लाभार्थ्यांचे हित जोपासणे हे महत्वाचे आहे. अशी विचारपूर्ण प्रतिपादन पवनीचे तहसीलदार नरेंद्र राचेलवार यांनी केले.लोकमत प्रतिनिधीने घेतलेल्या मुलाखतीत तहसीलदार राचेलवार बोलत होते. ते पुढे म्हणाले, तहसीलदार हा तालुका दंडाधिकारीसुध्दा असतो. दालनामध्ये येणारा प्रत्येक विषय हा महत्वपूर्ण असतो. निर्णय देताना संबंधित अधिकाऱ्याची विवेक बृध्दी व विषयाचे गांभीर्य यात तारतम्य बाळगणे अतिशय महत्वाचे आहे. पवनी तालुक्यात १४२ गावे असून रिठी गावांची संख्या १५ आहे. जवळपास १४० च्या वर गावांमध्ये खरिप पिके घेण्यात येतात. रबी पिके घेणाऱ्या गावांची संख्या सात आहे. पवनी हे ऐतिहासिक शहर म्हणूनही प्रसिध्द आहे. नगर पालिका प्रशासन, पंचायत समिती व तालुक्यातील ग्रामपंचायत प्रशासनाचा कारभाराशी सरळ संबंध पवनीशी येत असतो. नैसर्गिक आपत्ती किंवा साधारण समस्येत प्रत्येक अधिकारी व कर्मचाऱ्याला चाणाक्ष असणे महत्वाचे आहे. परिणामी निर्णय घेताना अधिकाऱ्याला किंवा कर्मचाऱ्याला सोपे जाते. तहसील कार्यालयात नायब तहसीलदारांची तीन पदे मंजूर असून त्या तिन्ही पदावर अधिकारी कार्यरत आहेत. मंडळ अधिकाऱ्यांची ७ पदे मंजूर असून २ पदे रिक्त आहेत. तलाठ्यांनी ३३ पदे मंजूर असून २९ तलाठी कर्तव्यावर आहेत. चार तलाठयांची जागा रिक्त आहेत. अव्वल कारकुनांची संख्या सात असून लिपिकांची मंजूर संख्या १६ इतकी आहे. काही रिक्तपदांमुळे संबंधित पदांचा कार्यभार दुसऱ्या अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आला असल्यामुळे कामाचा ताण वाढत असतो. पद भरतीसाठी वरिष्ठांशी पत्रव्यवहार करण्यात आला असून लवकरच कर्मचारी मिळण्याची आशा आहे.पवनी तहसील कार्यालयांतर्गत अन्न पुरवठा विभागांतर्गत बीपीएल लाभार्थ्यांची संख्या ११ हजार ९७९ इतकी आहे. अंत्योंदय चे लाभार्थी ८२०१ असून केशरी कार्ड लाभार्थ्यांची संख्या ८८५५ इतकी आहे. बीपीएलधारकांची संख्या प्रति युनिटनुसार अर्धा किलो साखर दिली जाते. मात्र ही मात्रा पुरवठ्यावर अवलंबून असते. तालुक्यांतर्गत संजय गांधी निराधार योजनेचे ३ हजार ६८५ तर श्रावण बाळ योजनेचे ९ हजार ७१५ लाभार्थी आहेत. इंदिरा गांधी वृध्दापकाळ योजनेचे ४ हजार ८०७, इंदिरा गांधी विधवा योजनेचे ४३२ तर अपंग योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या १७ इतकी आहे. तालुका पातळीवरील अधिकाऱ्यांसाठी सदनिकेची गरज आहे. (तालुका प्रतिनिधी)