कोंढा (कोसरा) : शेतकऱ्यांना सिंचनाची सुविधा व्हावी यासाठी महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून सिंचन विहीर शेतकऱ्यांना बांधून दिल्या जाते. या पद्धतीत विहिरीचे बांधकाम कंत्राटदारामार्फत केले जात असल्याने बांधकाम निकृष्ट होत आहे. तसेच लाखो रुपये खर्च करुन बांधलेल्या विहिरीद्वारे किती शेतकऱ्यांना सिंचनाची सोय झाली हा नक्कीच संशोधनाचा विषय ठरणार आहे.भंडारा जिल्हा हा धान उत्पादक जिल्हा म्हणून प्रसिद्ध आहे. धानास मुबलक पाणी पाहिजेत. पवनी तालुक्यातील शेतकऱ्यांना सोय व्हावी यासाठी सिंचन विहिर योजना सुरू आहे. विहीर बांधकाम मजुरामार्फत करावे. महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनाच्या माध्यमातून मजुरांना काम मिळावे हा देखील उद्देश आहे. एका विहीर बांधकामासाठी शासनातर्फे दोन लाखाचा निधी मंजूर केला जातो. हे काम ठेकेदार पद्धतीने सुरू आहे. सिंचन विहीर बांधकामास प्रतिनिधीने भेट दिली असता अर्धवट काम केल्याचे निदर्शनास आले.अनेक विहिरींना पाणी लागले नाही. तर पाणी आहे पण एक तासात पाणी आटते. यावरुन शेतकऱ्यांना सिंचन सुविधा पूर्ण करणाऱ्यास विहिरी असमर्थ आहे. तसे बांधकाम ठेकेदारांनी अर्धवट केले आहे. अनेक ठिकाणी खोदकाम न करताच निधीची उचल करण्यासाठी ठेकेदार प्रयत्न करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अनेक विहिरीचे काम झाले. पण त्या विहिरीपासून सिंचनाचे काम होत नाही. यावरुन शासनाचा लाखो रुपयाचा निधी सिंचनाच्या नावाखाली पाण्यात जात असल्याचे लक्षात येते. तरी याकडे गंभीरतेने लक्ष देऊन अपूर्ण विहिरीचे बांधकाम पूर्ण करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. (वार्ताहर)
सिंचन विहिरीतूनही सिंचनाला पाणी नाही
By admin | Updated: June 14, 2014 01:40 IST