लाखांदूर: जिल्ह्यातील सर्वच शासकीय कार्यालये, संस्थांना सीएससी अंतर्गत ब्रॉडबँड इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी गतवर्षी ब्रॉडबँड इंटरनेट कनेक्टीव्हिटी करण्यात आली. मात्र, या कनेक्टीव्हिटी अंतर्गत तालुक्यातील ग्रामीण भागात अनियमित व अपर्याप्त वायफायसह इंटरनेट सेवा उपलब्ध होत असल्याने सदर योजना कुचकामी ठरल्याची चर्चा जनतेत केली जात आहे. शासनाच्या भारत फेज-१ ब्रॉडबँड इंटरनेट कनेक्टीव्हिटी तरतुदीनुसार सीएससीअंतर्गत ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायत व इतर शासकीय कार्यालये व संस्थांना इंटरनेट कनेक्टीव्हिटी करण्यात आले होते. सदर कनेक्टीव्हिटीअंतर्गत ग्रामपंचायतीसह सर्व शासकीय कार्यालये व संस्थांना सदर सुविधा पुरविण्यात आली. या सुविधेंतर्गत संबंधित कार्यालय,संस्थांना नियमित वाय-फायसह इंटरनेट सेवा उपलब्ध होणे अपेक्षित होते.
एवढेच नव्हे, तर सदर सेवा पहिल्या एक वर्षासाठी नि:शुल्क तर पुढील वर्षापासून सीएससीअंतर्गत मासिक शुल्क आकारण्यात येणार आहे. त्यानुसार तालुक्यातील सर्वच ६२ ग्रामपंचायतींत व तत्सम क्षेत्रातील शासकीय कार्यालये व संस्थांना सदर कनेक्टीव्हिटी देण्यात आल्याची माहिती आहे. सदर कनेक्टीव्हिटी बीबीएनएलअंतर्गत देण्यात आली असून पर्याप्त व नियमित वायफायसह इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी आवश्यक सयंत्रदेखील लावण्यात आले आहे. मात्र, सदर सुविधा उपलब्ध करुन देखील तालुक्यातील ग्रामीण भागातील अनेक गावांत या सुविधेंतर्गत अपर्याप्त व अनियमित सेवा उपलब्ध होत असल्याने सदर योजना कुचकामी ठरल्याची ओरड होत आहे.
याप्रकरणी शासनाने तात्काळ दखल घेवून शासनाच्या भारतनेट फेज - १ ब्रॉडबँड इंटरनेट कनेक्टीव्हिटी तरतुदीनुसार पर्याप्त व नियमित सेवा उपलब्ध होण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याची मागणी जनतेत केली जात आहे.