अवैध उत्खननप्रकरणी चौकशी

गत काही महिन्यापुर्वी कुडेगाव - गवराळा मार्गालगतच्या बोडीतून गावातीलच काही प्रमुख पदाधिकाºयांनी जेसीबीद्वारे बोडीतील मातीचे अवैध उत्खनन करुन तब्बल चार ट्रॅक्टरने दोनशे ते तीनशे ट्रिप माती वाहून नेली होती. या प्रकरणाची माहिती तालुक्यातील महसूल प्रशासनाला होऊनही कोणतीच कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन चौकशी व कारवाईची मागणी केली होती.

ठळक मुद्देतहसीलदारांचे आदेश। कुडेगाव येथील प्रकरण

लोकमत न्यूज नेटवर्कलाखांदूर : गावालगतच्या बोडीतील विना परवाना मातीचे अवैध उत्खनन व वहन केल्याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती. त्यानुसार लाखांदूर तहसीलदारांनी चौकशीचे आदेश दिले. मात्र मंडळ अधिकाऱ्यांकडून हेतुपुरस्पर दिरंगाई होत असल्याचा आरोप तक्रारकर्त्याने केला आहे. राजेंद्र भिवा लोणारे (४०) रा. कुडेगाव असे तक्रारकर्त्याचे नाव आहे.गत काही महिन्यापुर्वी कुडेगाव - गवराळा मार्गालगतच्या बोडीतून गावातीलच काही प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी जेसीबीद्वारे बोडीतील मातीचे अवैध उत्खनन करुन तब्बल चार ट्रॅक्टरने दोनशे ते तीनशे ट्रिप माती वाहून नेली होती. या प्रकरणाची माहिती तालुक्यातील महसूल प्रशासनाला होऊनही कोणतीच कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन चौकशी व कारवाईची मागणी केली होती.निवेदनात तक्रारकर्त्याने बोडीतील नियमबाह्य व बेकायदेशिररित्या मातीचे अवैध ऊत्खनन करुन जवळपास २०० ते ३०० ट्रिप मातीची वाहतूक केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. सदरच्या अवैध माती उत्खननामुळे येथील बोडीत जवळपास २०-२५ फुट खोलीचा जिवघेणा खड्डा निर्माण झाला आहे. पावसाळ्याच्या दिवसात सदर खड्डा शाळकरी विद्यार्थी, जनावरे, नागरिक आदिंना धोकादायक ठरण्याची भिती देखील निवेदनकर्त्याने वर्तविली होती.त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी लाखांदूर तहसीलदारांमार्फत आठवडाभरापुर्वी सबंधित प्रकरणाची चौकशी करुन तसा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मंडळ अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. मात्र आठवडा लोटूनही मंडळ अधिकाऱ्याने सबंधित प्रकरणी कोणतीच चौकशी न केल्याने मंडळ अधिकाऱ्याकडुन हेतुपुरस्पर दिरंगाई केली जात असल्याचा आरोप तक्रारकर्त्याने केला आहे. याप्रकरणी शासनाने तात्काळ दखल घेऊन बोडीतील माती अवैध प्रकरणाची चौकशी व कारवाई होण्याहेतू टाळाटाळ करणाऱ्याअधिकाऱ्याविरोधात कठोर कारवाई करण्याची मागणी तक्रारकर्त्यांने केली आहे.