लोकमत न्यूज नेटवर्क भंडारा : जिल्ह्यात घरेलू, इमारत बांधकाम, कारखान्यातील कामगार आदी नोंदणीकृत कामगारांची संख्या ५६,८३९ इतकी आहे. यात घरेलू कामगार संख्या ६७३५, इमारत व इतर बांधकाम कामगार ३६,५११, तर २३० कारखान्यात काम करणाऱ्या १३,५९३ कामगारांचा समावेश आहे. त्यापैकी दुप्पट कामगार असंघटित क्षेत्रात काम करताना दिसतात. मात्र या कामगारांची नोंद नाही. योजना भरपूर असल्या तरी असंघटित क्षेत्रातील कामगार हक्कापासून वंचित असल्याचे चित्र भंडारा जिल्ह्यात आहे.
जिल्ह्यातील कामगारांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळतो आहे का, शासकीय धोरणांमुळे त्यांच्या जीवनात बदल जाणवतो आहे का, अशा अनेक प्रश्नांची उकल करण्याचा प्रयत्न 'लोकमत'ने जागतिक कामगार दिनाच्या औचित्याने केला. यात असंघटित कामगारांना खासगी व्यवस्थापनाकडून सुविधा पुरविल्या जात नसल्याची बाब समोर आली.
राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण अधिनियम २००८ अंतर्गत घरगडी / मोलकरीण म्हणून काम करणाऱ्या व वैधपणे नोंदणीकृत असलेल्या कामगारांनाच विविध योजनांचा लाभ मिळतो. जिल्ह्यात २१ मे २०१२ ते डिसेंबर-२०२३ या दहा वर्षांत फक्त ६७३५ घरेलू कामगारांची नोंद आहे.
कामगारांसाठी अनेक योजना असल्याचा दावा होत असला तरी असंघटित कामगारांसाठी अद्यापही सुविधांचा अभाव आहे. योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्याच नसल्याचे वास्तव आहे. अल्पशिक्षित व अशिक्षित असल्याने त्यांना ऑनलाइन प्रक्रिया समजत नाही. त्यांना कुणी समजावून देण्याचा प्रयत्नही करीत नाही. अनेकांना तर कामगार विभागाच्या योजनांची माहिती नाही. त्यांच्या नोंदणीसाठी तालुकास्तरावर केंद्रच नाही. रोजी बुडवून नोंदणीसाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी येणे परवडत नाही. हजारो असंघटित कामगारांची नोंदणी अद्यापही झालेलीच नाही.
असा मिळाला योजनेचा लाभ• ५५ वषर्षापेक्षा अधिक वय असणारे ३३८ कामगार ३३,८०,००० सन्मानधन• प्रसूती लाभ योजना : ४२ कामगार : २,१०,०००• अंत्यविधी लाभ योजना ९ कामगार १८,०००• कोविड-१९ लाभ : १११४ घरेलू कामगार : १६,७१,०००• ९९,१२० लाभार्थ्यांना अत्यावश्यक संच व सुरक्षा संचाचे वितरण• जिल्ह्यात सद्यःस्थितीत २४ बांधकामांच्या ठिकाणी ३३०० कामगारांना दुपारचे भोजनडिसेंबर २०२३ पर्यंत ८२,८२९ बांधकाम कामगारांची आरोग्य तपासणी• विभागांतर्गत ६४ कल्याणकारी योजना राबविण्यात येत असून, अटल आवास योजनांतर्गत ६४ लाभार्थ्यांचे घरकूल अर्ज मंजूर
जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात असंघटीत कामगार आहेत. परंतु, त्यांना किमान सुविधा व वेतनही मिळत नाही. पिळवणूक होत आहे. जीपीएफ, साप्ताहिक व अन्य सुट्ट्याही मिळत नाहीत. नियमीत काम असणाऱ्या कामगारांना नियमीत करण्यात यावे, अशी कामगार संघटनांची सातत्याने मागणी आहे.- हिवराज उके, जिल्हा सचिव, आयटक, भंडारा.