पीक नुकसानीची शेकडो प्रकरणे प्रलंबित

कधी अस्मानी तर कधी सुलतानी अशा विविध संकटांचा सामना करणाऱ्या बळीराजाला वन्यप्राण्यांनीही चांगलेच हैराण केले आहे. वन्यप्राण्यांकडून झालेल्या पिकाच्या नुकसानीची भरपाई मिळावी,

भंडारा : कधी अस्मानी तर कधी सुलतानी अशा विविध संकटांचा सामना करणाऱ्या बळीराजाला वन्यप्राण्यांनीही चांगलेच हैराण केले आहे. वन्यप्राण्यांकडून झालेल्या पिकाच्या नुकसानीची भरपाई मिळावी, यासाठी शेतकऱ्यांनी सादर केलेले प्रस्ताव वनविभागाकडे प्रलंबित आहेत. जिल्ह्यातील पवनी तालुक्यात उमेरड कऱ्हांडला अभयारण्य, भंडारा तालुक्यात कोका तर साकोली तालुक्यात न्यू नागझिरा अभयारण्य आहे. याशिवाय अड्याळ, तुमसर, मोहाडी, लाखांदूर या तालुक्यातही घनदाट जंगल असून या जंगलात हरिण, काळवीट, रानडुक्कर, नीलगायींचा समावेश आहे. या प्राण्यांच्या धुमाकुळात पिकांच्या नुकसानीपोटी शासनाकडून सन २०१४ मध्ये शेतकऱ्यांनी वनविभागाकडे सादर केलेल्या प्रस्तावापैकी बहुतांश प्रकरणे विविध कारणांमुळे प्रलंबित आहेत.लाखांदूर, पवनी, साकोली, तुमसर या चार तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात घनदाट जंगल आहे. अभयारण्यात काळविटांसह नीलगाय, रानडुक्कर, तडस, कोल्हा, रानमांजर, ससे, मोर, सायाळ, मुंगूस, मसन्याऊ द आदींचे पर्यटकांना दर्शन घडते. पवनी तालुक्यातही या प्राण्यांचे वास्तव्य मोठ्या प्रमाणात आहे. जंगली भागातील पाणीसाठा दिवसेंदिवस कमी होत असल्यामुळे वन्यप्राणी पाण्याच्या शोधात लोकवस्तीकडे धाव घेत आहेत. याशिवाय शेतशिवारात घुसून पिकांची नासाडी करीत आहेत. या वन्यप्राण्यांपासून पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी शेतकरी वेगवेगळे प्रयोग करतात. त्यात कायद्याचे उल्लघंन होऊ नये, याचीही काळजी घ्यावी लागते. वन्यप्राण्यांच्या जीवाला हानी पोहोचवू शकत नाहीत. त्यामुळे स्वत:च्या पिकांचे रक्षण करणे त्यांच्यासाठी कठीण झाले आहे. त्यातच रानडुकरासारख्या प्राण्यांकडून हल्ला होण्याच्या भीतीने अनेक शेतकरी पिकांचे राखण करण्यासाठी जात नाहीत. यावर्षात पवनी तालुक्यात शेतकऱ्यांना वन्यप्राण्यांचा मोठ्या प्रमाणात फटका बसला आहे. वन्यप्राण्यांकडून झालेल्या पीक नुकसानीचा मोबदला मिळावा यासाठी वनविभागाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आले होते. त्यापैकी काही प्रस्ताव मंजूर झाले, तर बरेच प्रस्ताव नियमात बरसत नाही, या कारणावरुन फेटाळण्यात आले. शासनाने केलेल्या कायद्यामुळे वन्यप्राण्यांकडून रितसर पंचनामा करण्यात येतो आणि त्यासंदर्भातील प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठविण्यात आलेल्या प्रस्तावात त्रुटी असल्यामुळे हे प्रस्ताव प्रलंबित राहतात. एकंदरीत स्थिती पाहता विविध संकटांचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या नुकसानीचे विविध पुरावे सादर करावे लागतात आणि ते करूनही त्यांना आवश्यक त्या प्रमाणात मोबदला मिळत नाही. (शहर प्रतिनिधी)