वाढत्या पाणी मागणीसाठी भूजल व्यवस्थापन गरजेचे

दिवसेंदिवस वाढत जाणारा भूजलाचा उपसा, नगदी पिके घेण्याचा कल आणि पाणी टंचाईचे संकट या चक्रातून आज बाहेर पडण्याचे आव्हान शासन तसेच जनमानसावर आहे. जल व मृद संधारणाची राज्यात विविध कामे केली जातात. याचा उपयोग मुख्यत्वे पाणी अडविणे व भूगर्भात मुरविण्याकरीता होतो.

ठळक मुद्देसंडे अँकर । नवनवीन उपाययोजनांची गरज, कृषी आयुक्तांचा पुढाकार, लोकसहभाग महत्त्वाचा

लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : दिवसेंदिवस वाढत जाणारा भूजलाचा उपसा, नगदी पिके घेण्याचा कल आणि पाणी टंचाईचे संकट या चक्रातून आज बाहेर पडण्याचे आव्हान शासन तसेच जनमानसावर आहे. जल व मृद संधारणाची राज्यात विविध कामे केली जातात. याचा उपयोग मुख्यत्वे पाणी अडविणे व भूगर्भात मुरविण्याकरीता होतो. मात्र भूजलाच्या शाश्वत व्यवस्थापनासाठी हे पुरेसे नाही हे आता विविध ठिकाणच्या अनुभवाअंती सिद्ध झाले आहे. या आव्हानांवर मात करण्यासाठी लोकसहभाग आधारीत भूजल व्यवस्थापन हा संकल्प पुढे येत आहे.महाराष्ट्र शासनाच्या कृषि व भूजल सर्व्हेक्षण आणि विकास यंत्रणा या दोन विभागांनी संयुक्त विद्यमाने पाणी मागणी आधारीत भूजल व्यवस्थापन करणेकरीता पुढाकार घेतला आहे. यासाठी आयुक्त, कृषि सुहास दिवसे व संचालक, भूजल सर्व्हेक्षण आणि विकास यंत्रणा कौस्तुभ दिवेगांवकर यांनी दोनही खात्यांची बैठक घेऊन याची मुहूर्तमेढ रोवली.यास कृषि खात्यामार्फत अनिल बनसोडे, संचालक (आत्मा), विजय घावटे, संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) तसेच दोनही खात्याचे इतर वरिष्ठ अधिकारी व प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार प्रायमुव्ह, पुणे उपस्थित होते.जागतिक बँक अर्थसहाय्यित जलस्वराज - २ प्रकल्पांतर्गत पुणे, सातारा, अहमदनगर, जळगांव, औरंगाबाद, बुलडाणा व अमरावती या सात जिल्ह्यातील अतिशोषित व शोषित पाणलोटातील १०२ गावांमध्ये हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. शेतीच्या पारंपारिक सुक्ष्म सिंचन उपाययोजनांसोबत काही नाविन्यपुर्ण तंत्रज्ञान जसे की अस्तरीकरण व प्लास्टीक मल्पींग तत्सम तंत्रज्ञानाचा देखील वापर केला जाणार आहे.शेती व भूजल या दोन्ही विषयांचा परस्पर संबंध लक्षात घेता पुढील नियोजन सुकर होण्याच्या दृष्टीकोनातून भूजल व्यवस्थापनाचे हे एक लक्षणीय मॉडेल ठरणार आहे. भविष्यात हा अनेक उपक्रमांना पथदर्शी ठरणार असल्याचे संचालक दिवेगांवकर म्हणाले. दोनही खात्यामंध्ये सामंजस्य कराराद्वारे येत्या खरीप हंगामापासूनच या आराखड्याची सुरुवात होणार असून साधारणपणे पुढील ७ ते ८ महिन्यात याचे दृश्य परिणाम दिसून येतील.अंमलबजावणीची जबाबदारी कृषी विभागाचीपाणी व्यवस्थापनाकरीता करण्यात आलेला हा स्तुत्य उपक्रम असून कृषि खात्यामार्फत अधिकधिक प्रभावीपणे याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.असे कृषी आयुक्त सुहास दिवसे यांनी स्पष्ट केले. तसेच लोकांना पाणी उपलब्धतेनुसार पिक पेरणी करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. कृषी विभाग, भूजल सर्व्हेक्षण आणि विकास यंत्रणा यासाठी सज्ज आहे