भंडारा : नवीन अधिकारी आले की, आपण किती कडक अन् शिस्तीचे आहोत हे दाखवून देण्यासाठी धाडी घालतात. सर्वसामन्यांना साहेबांचा किती वचक आहे हे दिसते. त्यानंतर ही परिस्थिती निवळते. तथापि, रेती चोरांवर वचक दाखविण्याचा नुसता देखावा केला जातो, अशा चर्चांना उधाण आले आहे.
सुपीक वाळूसाठी सूर नदी, वैनगंगा नदी दूरवर प्रसिद्ध आहे. रेती चोरांवर जरब बसविण्यासाठी मोहाडीच्या महसूल अधिकाऱ्यांनी काही ठिकाणी धाडी टाकल्या. नंतर मात्र परिस्थिती पूर्ववत होत आली. आता या धाडी नुसत्या दबदबा निर्माण करण्यासाठी की आणखी कोणत्या हेतूने घातल्या याच्या चर्चा मोहाडी तालुक्यात रंगू लागल्या आहेत.
मोहाडी तालुक्यातील बेटाळा रेती घाटावर अवैध रेतीचा मोठ्या प्रमाणात उपसा सुरू आहे. रेती माफियांचे डोके सुपीक असतात. त्यांच्याकडून चक्क नदीपात्रात ‘रॅम्प’ टाकून वाळूचा उपसा सुरू केला जात आहे. याची खबर प्रशासनाला कशी नाही, असा स्वाभाविक संशय प्रशासनावर निर्माण होत आहे. लिलावात निघालेल्या बेटाळा रेती घाटाव्यतिरिक्त लगतच्या घाटातून वाळूचा उपसा करता यावा, यासाठी नदीपात्रात पाण्याच्या प्रवाहात ‘रॅम्प’ टाकण्यात आला आहे. महसूल प्रशासनाने या रॅम्पला अधिकृतरित्या परवानगी कशी दिली, असा सवाल निर्माण झाला आहे.
या रॅम्पवरून राजरोसपणे वाळूचा उपसा केला जात आहे. ट्रेडिंग लायसन्स ३१ डिसेंबरपर्यंत दिली गेली आहे. पावसाळ्यात रेती घाट लिलावात घेणाऱ्यांनी स्टॉपच्या नावाने मोठ्या प्रमाणात रेतीचा उपसा करून ‘डम्पिंग’ केली आहे. प्रशासनाच्या नियमानुसार त्यांना स्टॉकमधूनच रेती विक्री करून त्याची वाहतूक करणे बंधनकारक आहे. मात्र, रेती व्यावसायिकांनी शासनाच्या नियमाला धाब्यावर बसविले असून यात महसूल प्रशासनाच्या कर्मचाऱ्यांचा हात असल्याचे बोलले जात आहे. पावसाळ्यापूर्वी रेतीघाट व्यवसायिकांनी नदीपात्रातून मोठ्या प्रमाणात रेतीचा उपसा केला आणि ते विविध ठिकाणी डम्पिंग करून ठेवले आहे. हा डम्पिंग केलेला साठाच विक्री करायचा आहे. डम्पिंग केलेल्या साठ्याला हात लावला जात नाही. तो रेतीसाठा तसाच ठेवून ट्रॅक्टरच्या मदतीने वाहतूक करण्यात येत आहे.
महसूल प्रशासन अधिकाऱ्यांचा ना धाक ना दरारा. तसेच वाहतूक बंद केलेली नसल्याने महसूल प्रशासनाच्या कार्यप्रणालीवर धाडी कशासाठी घातल्या जातात यावर संशय निर्माण होत आहे. नदीपात्रातून व लिलावात घेतलेल्या घाटा व्यतिरिक्त लगतच्या घाटातूनही वाळूचा मोठ्या प्रमाणात उपसा करण्यात येत आहे. हा उपसा ट्रॅक्टरच्या माध्यमातून नदीपात्रातून बाहेर काढून अन्यत्र डम्पिंग येत आहे. सोबतच नव्याने काढलेली रेती विक्री करून शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूलही बुडविला जात आहे.