जि.प.च्या सर्वसाधारण सभेत गदारोळ

मिनी मंत्रालय म्हणून ओळख असलेल्या जिल्हा परिषद भंडाराची सर्वसाधारण सभा

सदस्यांनी वाचला समस्यांचा पाढा : सिंचन, कृषी, आरोग्य, शिक्षण नक्षलग्रस्त भत्ता आदी विषयांवर रंगली चर्चाभंडारा : मिनी मंत्रालय म्हणून ओळख असलेल्या जिल्हा परिषद भंडाराची सर्वसाधारण सभा आज पार पडली. वित्तीय वर्षाची तथा सदस्यांच्या पंचवार्षीक योजेतील ही अखेरची सभा विविध मुद्यांनी गाजली. जिल्हा परिषद सभागृहात सभेच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हा परिषद अध्यक्षा वंदना वंजारी या होत्या. यावेळी उपसभापती रमेश पारधी, महिला बाल विकास सभापती रेखा भुसारी, अर्थ व बांधकाम सभापती संजय गाठवे, कृषि सभापती संदीप टाले, समाजकल्याण सभापती अरविंद भालाधरे या पदाधिकाऱ्यांसह मुख्य कार्यपालन अधिकारी राहूल द्विवेदी यांच्यासह सर्व विभागांचे विभागप्रमुख उपस्थित होते.चालू वित्तीय वर्षाची तथा विद्यमान जिल्हा परिषद सदस्यांच्या कार्यकाळातील ही शेवटची आमसभा असल्याने या सभेकडे सर्वांचेच लक्ष लागले होते. जिल्हा परिषद सदस्यांसह सातही तालुक्यातील पंचायत समिती सभापती उपस्थित होते. या सभेत सिंचन, कृषि, आरोग्य, शिक्षण व नक्षलग्रस्त भत्ता यावर चर्चा रंगल्या. जिल्ह्यात कृषि मेळावे कागदोपत्री दाखवून खर्च उचलण्यात आला असून त्याचा शेतकऱ्यांना पाहिजे तसा लाभ झाला नसल्याचा आरोप यावेळी तुमसर पंचायत समितीचे सभापती कलाम शेख यांनी रेटून धरला. यावेळी जिल्हा परिषद सभापतींनी त्यांना माहिती अवगत करून देण्याचा प्रयत्न केला. अवकाळी पावसामुळे खरीप व रब्बी पिकांना मोठ्या प्रमाणात फटका बसल्याने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना ५० टक्के सुटीवर महाबिजची बियाणे देण्याची मागणी जिल्हा परिषद सदस्य भरत खंडाईत यांनी लावून धरली. यावेळी डॉ. हरेंद्र रहांगडाले यांनी महाबिजची बियाणे बोगस असल्याचा आरोप लावून अन्य कुठल्याही कंपनीची बियाणे पुरवठा करण्याची मागणी केली.खरीप हंगामासाठी धान उत्पादक शेतकऱ्यांना कृषि विभागाने बियाणांचा पुरवठा करावा व यासाठी जिल्हा परिषदने तरतुद करण्याची मागणी लावून धरली. यावर उपाध्यक्ष रमेश पारधी यांनी बियांसाठी सहा कोटींची गरज असल्याचे सांगून तशी तरतुद करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र सर्व शेतकऱ्यांना सुटीवर बियाणे दिल्यास जे ३० टक्के शेतकरी स्वत:चे बियाणे वापरतात असेही शेतकरी मोफत बियांणांची मागणी करतील यामुळे काही शेतकरी वंचित राहण्याची शक्यता नाकारता येणार नसल्याचे कृषी सभापती संदीप टाले यांनी सांगितले.ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ऊसाच्या शेतीचे संरक्षणासाठी शासकीय योजनेतून संरक्षण जाळी पुरवठा करण्याची मागणी सभापती शेख व गीता कापगते यांनी लावून धरले. जिल्ह्यातील साकोली लाखांदूर व लाखनी या तीन तालुक्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना नक्षलभत्ता मिळतो. त्याच धर्तीवर या तालुक्यांच्या विकासासाठी शासनाने नक्षलभत्ता विकास निधी मिळावा, अशी मागणी भरत खंडाईत यांनी रेटून धरली. विकास निधी मिळत नसल्यास नौकरदार वर्गांचा नक्षलग्रस्त भत्ता बंद करण्यासंदर्भात सभेने ठराव पारित करावा, अशी मागणीही त्यांनी लावून धरली. अनेक गावात विकासाची गरज नसतानाही केवळ मर्जीतील कंत्राटदारांना कामे मिळावी यासाठी विकासाच्या नावाने कामे सुरू असल्याचा आरोप वसंता एंचिलवार यांनी लावून धरला. गरजेच्या व संवेदनशील गावात विकास साधण्यासाठी जिल्हा परिषदेने ठोस उपाययोजना करून त्याची योग्य अंमलबजावणी करावी, अशी मागणीही रेटण्यात आली. विविध मुद्यांवर संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी थातूरमाथूर माहिती दिल्याने समाधान न झालेल्या सदस्यांनी त्यांच्यावर कारवाईची मागणी केली. (शहर प्रतिनिधी)