लोकमत न्यूज नेटवर्क भंडारा : राजर्षी शाहू महाराज ज्येष्ठ साहित्यिक व कलावंत मानधन सन्मान योजनेअंतर्गत ज्येष्ठ साहित्यिक, कलावंतांना मानधन दिले जाते. दोन महिन्यांपूर्वी जिल्हास्तरावर वयोवृद्ध कलाकार मानधन समितीचे गठण करण्यात आले. १२ सदस्यीय समितीत अध्यक्ष जिल्हाधिकारी तर सचिव मुख्य कार्यपालन अधिकारी असतात. परंतु, या कालावधीत एकदाही समितीची बैठक झाली नाही. त्यामुळे सन २०२१ पासून वृद्ध कलाकारांनी ऑफलाइन सादर केलेले प्रस्ताव थंड बस्त्यात आहेत. मानधनाअभावी वयोवृद्ध कलाकारांची जगावे कसे, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
जिल्हा वयोवृद्ध कलाकार मानधन समितीमार्फत आलेले प्रस्ताव मंजूर करून शासनस्तरावर मानधन मंजुरीसाठी पाठविले जातात. यापूर्वी जिल्ह्यात वयोवृद्ध मानधन समिती कार्यरत नव्हती. दोन महिन्यांपूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली नव्या समितीचे गठण करण्यात आले. नव्या शासन निर्णयानुसार आता वयोवृद्ध ऑनलाइन पद्धतीने प्रस्ताव सादर करावयाचे आहेत. ऑफलाइन प्रस्ताव बंद करण्यात आले आहे. शासनाने एप्रिल २०२४ पासून वयोवृद्ध कलाकारांना सन्मानाने जगता यावे, यासाठी मानधनात भरीव वाढ केली आहे. आता नव्याने मंजूर होणाऱ्या प्रस्तावांना मासिक ५ हजार रुपयांचे मानधन शासनाकडून मिळणार असल्याची माहिती भंडारा जिल्हा कलाकार परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष रवी ठवकर यांनी दिली आहे.
उमेदवारांवर होतोय प्रश्नांचा भडिमार सध्या विधानसभा निवडणुकीचा धुरळा जोरात सुरू आहे. दुसरीकडे मात्र सर्वसामान्य, शेतकरी, शेतमजुरांसह ज्येष्ठ साहित्यिक, कलावंतांकडून आमचे प्रश्न केव्हा सुटतील, असे एक ना अनेक प्रश्न प्रचारासाठी आलेल्या उमेदवारांसह त्यांच्या कार्यकर्त्यापुढे उपस्थित करण्यात येत आहेत. या प्रश्नांना उत्तर देताना मात्र दमछाक होत असल्याचे चित्र सध्या जिल्ह्यातील तिन्ही विधानसभा मतदारसंघात पाहायला मिळत आहे.
कलावंतांमध्ये तीव्र नाराजी सन २०२१ पासून ऑफलाइन प्रस्ताव प्रशासन दरबारी धूळ खात पडले आहेत. तर काही कलावंत नव्या ऑनलाइन प्रस्ताव तयार करण्यात व्यस्त आहेत. अशा परिस्थितीमुळे मानधन समितीची एकदाही बैठक न झाल्याने वृद्ध साहित्यिक व कला- वंतांमध्ये नाराजीचा सूर उमटत आहे.
तीन वर्षांपासून ऑफलाइन प्रस्ताव धूळ खात राजर्षी शाहू महाराज ज्येष्ठ साहित्यिक व कलावंत मानधन सन्मान योजनेंतर्गत समितीअभावी गेल्या तीन वर्षापासून नवीन प्रस्ताव धूळ खात पडले आहेत. नव्याने निवड झालेल्या समितीने प्रस्तावांना तातडीने मंजुरी देऊन कलावंतांचे प्रस्ताव शासनाकडे मानधन मंजुरीसाठी पाठवावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
"दोन महिन्यांपूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली नव्याने १२ सदस्यीय मानधन समिती गठीत करण्यात आली. परंतु, एकदाही बैठक घेण्यात आली नाही. सन २०२१ पासून ऑफलाइन प्रस्ताव धूळ खात आहेत. यासंबंधी अनेकदा पाठपुरावा करण्यात आला. परंतु, पुरेसा मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्याचे कारण यासाठी दिले जात आहे." - रवी ठवकर, जिल्हाध्यक्ष, भंडारा जिल्हा कलाकार परिषद, भंडारा.