अर्थसंकल्पात भटक्या विमुक्तांना ३८१० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. सन २०१२ पासून तत्कालीन अर्थमंत्री जयंत पाटील यांच्यापासून ५०० कोटी रुपयांपासून सुरू झालेले निधीचे वाटप व भटक्या विमुक्त चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी वेळोवेळी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे भटक्या विमुक्त प्रवर्गाला निधी वाटपात काही अंशी न्याय मिळाला, असे प्रथमदर्शनी वाटते. अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेल्या योजना प्रत्यक्षात राबतांना दिसत नाहीत, हेही जळजळीत वास्तव आहे. यावर्षी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात भटक्या विमुक्तांसाठी तब्बल ३८१० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले.
यात राज्यात राजकीय अनास्थेचा बळी ठरलेली यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना गुंडाळून त्याऐवजी सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना लागू करण्यात आली आहे.
यासाठी निधी मिळणार असल्याने विमुक्त भटक्यांना हक्काचे घरकुल मिळणार आहे.
महाज्योतीसाठी १५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पांढरा हत्ती ठरलेल्या वसंतराव नाईक भटके विमुक्त महामंडळासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. भटक्या विमुक्तांच्या वस्त्यांमध्ये पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी २५० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले.
मत्स्य व्यवसाय उद्योजकांसाठी १०० रुपये मंजूर करण्यात आले आहे. गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार मंडळासाठी कारखान्याकडून जमा होणाऱ्या १० टक्के निधीवर तितकाच निधी देण्याचे मान्य केले आहे; मात्र या ऊसतोड भटक्या विमुक्त बांधवांसाठी ठोस अशा निधीची तरतूद करण्यात आली नाही.
बंजारा समाजाचे श्रद्धास्थान असलेल्या पोहरादेवीच्या विकासासाठी आवश्यक तेवढा निधी उपलब्ध करून देण्याचे सांगितले; मात्र ठोस अशा निधीची तरतूद मात्र करण्यात आली नाही. निधीअभावी भटक्या विमुक्तांच्या थकीत असलेल्या शिष्यवृत्तीसंदर्भात कुठलीही निधीची तरतूद करण्यात आली नाही. त्यामुळे यापुढे भटक्या विमुक्त समाजातील मुलाबाळांना शिक्षणाची दारे खुली करण्यासाठी शिष्यवृत्तीची तरतूद करणे गरजेचे होते ते न झाल्याने निराशा पदरी पडली आहे. या अर्थसंकल्पाचे संघर्षवहिनी व भटके विमुक्त परिषद व इतर भटक्या जमातीच्या संघटनांनी स्वागत केले आहे.