शेतकऱ्यांना मिळेल अनुदानाचा लाभ

शेती विकासासाठी कृषी विभागाच्या माध्यमातुन राष्ट्रीय कृषी विस्तार व तंत्रज्ञान अभियान अंतर्गत जिल्ह्यात कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान राबविण्यांत येत आहे.

कृषी उपकरणे खरेदीसाठी : ४८ लक्ष ६९ हजार रुपयांची तरतुदभंडारा : शेती विकासासाठी कृषी विभागाच्या माध्यमातुन राष्ट्रीय कृषी विस्तार व तंत्रज्ञान अभियान अंतर्गत जिल्ह्यात कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान राबविण्यांत येत आहे. या अभियाना अंतर्गत शेतकऱ्यांना स्वत:च्या मालकी हक्काची कृषी यंत्रसामुग्री / औजारे खरेदीस प्रोत्साहीत करणे व त्याव्दारे कृषी यांत्रिकीकरणास प्रोत्साहन देणे हा सदर घटकाचा प्रमुख उद्देश आहे. क्षेत्रातील पिक रचनेनुसार आवश्यक पुर्वतपासणी केलेली दर्जेदार कृषी औजारे अनुदानावर गरजेनुसार व मागणी प्रमाणे शासनाने निवड केलेल्या उत्पादकांची कृषी औजारे / उपकरणे अनुदानावर उपलब्ध करून द्यावयाचे असुन २७३ शेतकऱ्यांना ४० लक्ष ६९ हजार रुपये व २ कृषी गटांना (औजारे बँक स्थापना) ८ लक्ष रुपये असे एकुण ४८ लक्ष ६९ हजार रुपये तरतुद उपलब्ध होणार आहे.यामध्ये अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती, अल्प, अत्यल्प व महिला भुधारक यांना शेती विकासासाठी कृषी यांत्रिकिकरण अभियानातील घटक ३ अंतर्गत ट्रॅक्टर ३, पावर - ट्रिलर ६, ट्रॅक्टर चलीत औजारे, ३५, मनुष्य चलीत औजारे ५७, पिक संरक्षण उपकरणे मनुष्यचलीत १३ व पावर आपरेटेड ८० या प्रमाणे २७३ शेतकऱ्यांना एकुण ४८ लक्ष ६९ हजार रुपयाचा लाभ घेता येईल. त्याचप्रमाणे उपअभियानातील घटक ४ अंतर्गत जिल्हयात २कृषी गटांना (कृषी मंडळ) औजारे बँका स्थापन करण्यास 8 लक्ष रुपये अनुदान उपलब्ध होणार आहे.लाभार्थी शेतकऱ्यांचे नावे शेतजमीन सातबारा व ८ अ उतारा असणे आवश्यक आहे. लाभार्थी हा अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती प्रवर्गातील असल्यास प्राधिक्रत अधिकाऱ्या जातीचे वैध प्रमाणप्रत्राची प्रत सादर करणे बंधनकारक राहील. लाभार्थ्याने ब्राँडसह लेखी मागणी केल्यास व त्याचा अंतर्भाव शासनाने दर निश्चिती केलेल्या औजारांच्या यादीत असल्यास त्यानुसार पुरवठा करण्यात येईल. एकाच लाभार्थ्यास दोनदा लाभ देय राहणार नाही. प्रथम प्राधान्य तत्वावर प्रवर्ग निहाय लाभार्थ्यांची यादी तयार करून उपलब्ध अनुदानानुसार लाभ दिल्या जाईल. केंद्र शासनाने शिफारस केलेल्या ट्रॅक्टर व पावर ट्रिलर यादीतील मॉडेल/मेकलाच अनुदान देय राहील.लाभार्थ्यांनी मागणी केलेल्या औजारांची पुरवठा संस्थेकडे उपलब्धता नसेल अथवा ते पुरवठा करु शकणार नाही अशा प्रकरणी अंतिम निवड केलेल्या लाभार्थ्यांना औजारांचे नावासह पूर्वसंमतीपत्र दिल्या जाईल.त्यानुसार तपासणी केलेल्या त्याच दर्जाच्या, त्याच मॉडेलच्या, त्याच स्पेसीफीकेशन्सच्या औजारांची खुल्या बाजारातून सुरुवातीस संपूर्ण रक्कम भरुन स्वत: खरेदी करावी लागेल. अनुदानाकरिता प्रस्ताव संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयास सादर करणे बंधनकारक राहील. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी जास्तीत जास्त प्रमाणात या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी एच.एल.कुदळे यांनी केले आहे. (नगर प्रतिनिधी)