वाढीव हक्काच्या मोबदल्यापासून शेतकरी व प्रकल्पग्रस्त वंचित

रकल्पासाठी संपादित करण्यात येणाऱ्या जमिनीचा मोबदला वाढीव दराने देण्यात यावा, असे निर्देश केंद्र सरकारने राज्य सरकारला दिले आहेत.

लोकप्रतिनिधी अनभिज्ञ : शेतकरी संकटातअड्याळ : प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात येणाऱ्या जमिनीचा मोबदला वाढीव दराने देण्यात यावा, असे निर्देश केंद्र सरकारने राज्य सरकारला दिले आहेत. मात्र याकडे दुर्लक्ष होत असल्यामुळे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत आहे. मुल्यांकन तिथी कोणती घ्यावी याबाबत राज्य शासनाने सप्टेंबर २०१४ मध्ये केंद्राकडे मार्गदर्शन मागितले होते. त्यानंतर वर्षानंतर २६ आॅक्टोंबर २०१५ रोजी केंद्राने राज्य सरकारला पत्र देऊन १ जानेवारी २०१४ ही मुल्यांकन तिथी ग्राह्य धरण्याचे निर्देश देऊनही अजुनही या निर्देशांची अंमलबजावणी राज्य शासनाने केली नाही. राज्य शासनाने मागितलेल्या मार्गदर्शनाची वाट न बघता दरम्यानच्या काळात जिल्ह्यातील भुसंपादन अधिकाऱ्यांनी अनेक निवाडे करून मोकळे झाले. १ जानेवारी २०१४ ही मुल्यांकन तिथी न धरता जुन्या कायद्याच्या १८९४ कलम ४ नुसार बाजारभाव निश्चित करून शेतकऱ्यांवर अन्याय केला आहे. शेतकऱ्यांवर नैसर्गिक आपत्ती येते परंतु ही आपत्ती दिवसाढवळ्या हल्ला केल्यासारखी असल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे.भंडारा जिल्ह्यात गोसेखुर्द बावनथडी या दोन मोठ्या सिंचन प्रकल्पासह निम्न चुलबंद, भिमलकसा हे प्रकल्प आहेत या प्रकल्पासाठी हजारो शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या मात्र मोबदला जुन्याच पद्धतीने देण्यात आला. महाराष्ट्र परिक्षेत्र प्रकल्पग्रस्त नागरिक संघर्ष समिती या विषयावर आंदोलन व इतर लोकशाही न्याय मार्गाचा उपयोग करण्यापुर्वी जिल्हा प्रशासन व लोकप्रतिनिधींनी केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार शेतकऱ्यांना वाढीव मोबदला मिळण्यासाठी पाठपुरावा केल्यास शेतकऱ्यांचा व समितीचा वेळ वाचेल असे समितीचे अध्यक्ष धनंजय मुलकलवार यांनी सांगितले. सध्या नवीन कायद्याच्या कलम २६ (१) व २६ (१) (ब) ची तुलना न करता व कलम ११ ची नोटीस न काढता सरळ वाटाघाटी करून अधिकारी बेकायदेशीरपणे भुसंपादन करीत आहेत हे बेकायदेशिरपणे करण्यात येणारे भुसंपादन त्यांनी त्वरीत थांबवावे, कायदा व नियमानुसार हे नाही केल्यास याच कायद्याच्या कलम ८४ (३) व कलम ८७ नुसार फौजदारी कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. (वार्ताहर)