विस्तार अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा आदेश रद्द

जिल्हा परिषदचे तत्कालीन शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) किसन शेंडे यांनी शिक्षक, मुख्याध्यापक व केंद्रप्रमुखांची सेवाज्येष्ठता डावलून

अपर आयुक्तांचा निर्वाळा : आठ कनिष्ठांची केली होती नियमबाह्य नियुक्ती प्रशांत देसाई  भंडारा जिल्हा परिषदचे तत्कालीन शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) किसन शेंडे यांनी शिक्षक, मुख्याध्यापक व केंद्रप्रमुखांची सेवाज्येष्ठता डावलून आठ कनिष्ठ विस्तार अधिकाऱ्यांना विस्तार अधिकारी पदावर नियमबाह्यरित्या सामावून घेतले होते. पदे मंजूर नसताना राबविलेली ही प्रक्रिया नियमबाह्य असल्याची याचिका अन्यायग्रस्तांनी विभागीय आयुक्तांकडे दाखल केली होती. याबाबत नागपूर विभागाचे अप्पर आयुक्त अरूण उन्हाळे यांच्या न्यायालयाने सदर प्रक्रियेचा आदेश रद्द करण्याचा निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेला चपराक बसली आहे. तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र निंबाळकर, तत्कालीन शिक्षणाधिकारी किसन शेंडे यांचा २ फेब्रुवारी २०१६ चा आदेश रद्द केला आहे. दरम्यान ‘लोकमत’ने ‘विस्तार अधिकारी पदोन्नतीत घोळ!’ या आशयाचे वृत्त १६ मे रोजी प्रकाशित केले होते, हे विशेष. महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब नुसार जिल्हा तांत्रिक सेवा (वर्ग तीन) (शैक्षणिक) द्वितीय श्रेणी या सेवा व संवर्गाच्य संबंधित अनुक्रमांक २ च्या नोंदीमधील विस्तार अधिकारी (शिक्षण), सहायक शिक्षण अधिकारी व वरिष्ठ सहायक शिक्षण उपनिरीक्षक ही पदे गोठवून त्याऐवजी विस्तार अधिकारी (शिक्षण) हे नविन पद तयार केले. या सेवा संवर्गातील विस्तार अधिकारी या पदाच्या संवर्गात पदे रिक्त नसतानाही तत्कालीन शिक्षणाधिकारी किसन शेंडे यांनी नियमबाह्य व शासन निर्णयाचा चुकीचा अर्थ काढून आठ कनिष्ठ विस्तार अधिकाऱ्यांना विस्तार अधिकारी (शिक्षण) या पदावर सामावून घेऊन त्यांना १०० रूपयांची वेतनवाढ दिली होती. जिल्हा परिषद, नगर परिषदमध्ये कार्यरत शिक्षकांच्या एकत्रित सेवाज्येष्ठतेच्या आधारे पदोन्नती देणे गरजेचे आहे. परंतु सेवाज्येष्ठता डावलून ही पदोन्नती प्रकिया राबविल्याने वरिष्ठ शिक्षक, मुख्याध्यापक व केंद्रप्रमुखांमध्ये असंतोष पसरला होता. या निर्णयाविरूध्द अन्यायग्रस्तांनी तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र निंबाळकर व तत्कालीन शिक्षणाधिकारी किसन शेंडे यांच्याकडे निवेदन देऊन हा प्रकार चुकीचा असल्याचे सांगितले. मात्र, दोन्ही अधिकाऱ्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले. ज्या कनिष्ठ विस्तार अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात आलेली आहे. त्यांच्यापेक्षा अनेक सेवाज्येष्ठ शिक्षक सेवारत आहेत. शासनाचे नामनिर्देशनाने, निवडीद्वारे आणि पदोन्नती करावयाच्या नेमणुकीचे प्रमाण ५०:२५:२५ या निकषानुसार व जिल्हा निवड समितीच्या शिफारशीनुसार नेमणुका करणे गरजेचे आहे. मात्र, या निकष डावलून ही पदोन्नती प्रक्रिया राबविण्यात आलेली आहे. शासनाचे निकष डावलून करण्यात आलेल्या या पदोन्नती प्रक्रियेत अर्थपूर्ण व्यवहार झाल्याचे बोलले जाते. यावर महाराष्ट्र प्रदेश जिल्हा परिषद केंद्रप्रमुख संघटनेने आक्षेप घेतला होता. पदोन्नती देताना शासनाची दिशाभूल केली असून पात्रताधारकांवर अन्याय झालेला आहे. प्रकरणाची चौकशी करून पदोन्नती रद्द करावी अशी मागणी अन्यायग्रस्तांनी केली होती. याबाबत नागपूर विभागाचे अप्पर आयुक्त अरूण उन्हाळे यांच्या न्यायालयाने १८ नोव्हेंबरला आदेश बजावला आहे. यात तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र निंबाळकर व तत्कालीन शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) किसन शेंडे यांनी दिलेला २ फेब्रुवारीचा आदेश रद्द ठरविण्यात आलेला आहे. अपर आयुक्तांचा असा आहे आदेश अपिलार्थी क्र १ ते ११ यांनी दाखल केलेले अपील अंशत: मान्य करण्यात येत आहे. गैरअपिलार्थी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी २ फेब्रुवारी २०१६ रोजी पारित केलेला आदेश रद्द करण्यात येत आहे. त्यांनी विस्तार अधिकारी (शिक्षण) या संवर्गातील रिक्त पदे भरण्यासाठी प्रकरणाची फेरतपासणी करून महाराष्ट्र शासनाने राजपत्र दि. २० सप्टेंबर २०१३ व ग्रामविकास विभागाची अधिसूचना दिनांक १० जून २०१४ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कार्यवाही करावी व अपिलार्थी यांना सुनावणीची संधी देऊन नियमानुसार सुधारित आदेश काढणेसाठी प्रकरण परत पाठविण्यात येत आहे. शिक्षक व केंद्रप्रमुखांनी दाखल केली याचिका अपिलार्थी - जयश्री गजभिये, एस. एस. शरनगगाटे, आर. एस. पवार, डी. एस. कोकरीमारे, के. डी. भुरे, एस. जे. डूंभरे, टी. आर. देशमुख, पी. ए. टेंभेकर, एस. एस. घुगुसकर, जे. एम. उपाध्ये, व्ही. आर. साठवणे यांचा समावेश आहे. गैरअपिलार्थी - मुख्य कार्यकारी आधिकारी, शिक्षणाधिकारी (प्राथ.), आर. बी. भांबोरे, पी. डी. गणवीर, आर. एस. बांते, के. के. पाटील, डी. आर. शेंडे, व्ही. के. वंजारी, के. पी. टेंभुरकर, पी. एल. राघोते यांचा समावेश आहे. आता प्रकरण सीईआेंच्या दालनात १८ नोव्हेंबरला अपर आयुक्त अरूण उन्हाळे यांच्या न्यायालयाने तत्कालीन सीईओ आणि शिक्षणाधिकारी यांनी पारित केलेला आदेश रद्द केला आहे. सदर प्रकरण जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडे परत पाठविण्यात आले आहे. शिक्षण विभागाने या प्रकरणाची ‘फाईल’ सामान्य प्रशासन विभागाच्या माध्यमातून मुख्य कार्यकारी अधिकारी अहिरे यांच्याकडे पाठविली आहे. १५ दिवसापूर्वी या ‘फाईल’ने शिक्षण विभागातून प्रवासाला सुरूवात केली, मात्र ती अद्याप सीईओंकडे गेली की नाही, हा संशोधनाचा विषय आहे.