लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : नवीन शिक्षक निर्धारणानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील शिक्षक संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी होणार असून, भंडारा जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील शिक्षकांची संख्या हजारांच्या आसपास कमी होणार असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे गोरगरिबांच्या मुलांच्या शिक्षणाच्या हक्काचे केंद्र असणा या जिल्हा परिषद शाळांचे अस्तित्व धोक्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
संचमान्यता गरिबांच्या मुलांच्या शिक्षणाकरिता अन्यायकारक ठरणार असल्याने त्याबाबतचा शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी शिक्षक सोसायटी भंडाराचे अध्यक्ष संजय आजबले यांनी केली आहे. यापूर्वी इयत्ता ६ वी ते ८ वीला ३६ विद्यार्थ्यांकरिता तीन शिक्षक मान्य होते. मात्र, नवीन संचमान्यतेनुसार त्याकरिता ७८ पटसंख्या असणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
ज्या शाळेत वर्ग ६ ते ८ मध्ये एकूण २० पेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत. तिथे तेथे शून्य शिक्षक मान्य करण्यात आलेले आहेत. या विद्यार्थ्यांना आता दाखले घेऊन दुसऱ्या शाळेत जावे लागणार आहे. त्यामुळे राज्यात समाजशास्त्र व भाषा विषयाच्या पदवीधर शिक्षकांची शेकडो पदे कमी होणार आहे.
नवीन धोरण जिल्हा परिषद शाळांसाठी धोक्याचे
- या निर्णयामुळे भविष्यात उच्च प्राथमिकचे वर्ग बंद पडण्याची शक्यता निर्माण होणार आहे. वर्ष २००९ पूर्वी इयत्ता ५ ते ७ या तीन वर्गाला ४५ विद्यार्थ्यांना ४ शिक्षक शिकवत होते. तिथे आता इयत्ता ६ ते ८ या तीन वर्गासाठी ७७ विद्यार्थ्यांना फक्त २ शिक्षक शिकवतील.
- इयत्ता १ ली ते ५ वीच्या प्राथमिक वर्गावरील शिक्षक तसेच मुख्याध्यापकांची संख्या सुद्धा नवीन शिक्षक निर्धारणानुसार मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. संच मान्यतेबाबतचे नवीन धोरण जिल्हा परिषद शाळांना अन्यायकारक असून या शाळा मोडकळीस येणार का? हाच सवाल आहे.
- तर विद्यार्थ्यांचे होणार शैक्षणिक नुकसानविद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होईलच सोबतच शालेय कामकाजावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परिणामी या निर्णयाची अंमलबजावणीपूर्वी गांर्भीयाने विचार करण्याची गरज आहे.
शिक्षक होणार अतिरिक्त !नवीन संचमान्यतेनुसार भविष्यात बहुतेक शाळांमध्ये इयत्ता ६ ते ८ करिता दोनच शिक्षक राहणार असून त्यांच्यावर अतिरिक्त तासिकांचा भार वाढणार आहे. असंख्य शिक्षक अतिरिक्त ठरणार
"शासनाच्या या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा मोडकळीस येणार असून पर्यायाने गोरगरीब व बहुजनांची मुले शिक्षणापासून वंचित ठरणार आहेत. त्यामुळे हा निर्णय बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण अधिकार अधिनियमाचा भंग करणारा आहे. हा निर्णय रद्द करावा, अशी अपेक्षा आहे."- संजय आजबले, उच्च श्रेणी मुख्याध्यापक तथा अध्यक्ष शिक्षक सोसायटी, भंडारा