शासनाची सदोष कारवाई : कर्मचारी त्रस्तभंडारा : तत्कालीन काँग्रेस - राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारने सन २०१०-१२ मध्ये ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणूका घेतल्या होत्या. मात्र तत्कालीन सरकारच्या सदोष कार्यवाहीमुळे ग्रामपंचायत निवडणूकीचे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अजुनपर्यंत मानधन देण्यात आले नाही. याकडे हेतूपुरस्पर दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. जिल्हाभरात आंदोलन करण्यात येईल व याची जबाबदारी शासन प्रशासनाची राहील, अशा इशारा भंडारा जिल्हा विकास संघर्ष समितीचे जिल्हाध्यक्ष अशोक कान्हेकर यांनी दिला आहे. काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारच्या काळात सन २०१० व २०१२ मध्ये काही ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणूकांचे आयोजन करण्यात आले होते. या निवडणूकांचे काम पार पाडण्यासाठी विविध कार्यालयात तसेच शाळा, महाविद्यालयामध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची निवडणूक काळापूरती नियुक्ती करण्यात आली होती.निवडणूक कामासाठी कर्तव्यावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी निवडणूकीचे काम जबाबदारीपुर्वक तसेच विश्वासार्हपणे पार पाडले. निवडणूकीचे कार्य ज्या दिवशी पार पडले जाते त्याच दिवशी सर्व कर्मचाऱ्यांना त्याच्या पदनामाप्रमाणे मानधन अदा करण्याची तरतूद आहे. परंतु तत्कालीन काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने ग्रामपंचायतीचा मानधन अदा करण्यास निधी उपलब्ध करुन दिला नाही. कोणत्याही कामाचा मोबदला संबंधीतास विहित कालावधीत उपलब्ध करुन देणे हे त्या कर्मचाऱ्यांचे संविधानात्मक अधिकार व हक्क असतांना तत्कालीन काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसप्रणीत सरकारने कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरुन ग्रामपंचायत निवडणुकीचे मानधन देण्यासाठी टाळाटाळ करुन आर्थिक शोषण केल्याने कर्मचाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. सन २०१० व सन २०१२ या वर्षातील ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूकीचा मानधन अदा करण्यास निधी उपलब्ध करुन द्यावा अशी कर्मचाऱ्यांची अपेक्षा आहे. याप्ररकणी शासन-प्रशासनाने वेळीच दखल घेवून सम्यक विचार करुन व समन्वय साधुन ग्रामपंचायत निवडणूकीचा मानधन तात्काळ अदा करावा अशी मागणी भंडारा जिल्ळा विकास संघर्ष समितीचे जिल्हा अध्यक्ष अशोक कान्हेकर यांनी केली आहे. (प्रतिनिधी)
मानधनापासून कर्मचारी वंचित
By admin | Updated: July 30, 2016 00:34 IST