शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"वेगळे राजकारण करून पॅनलला गालबोट लावण्याचा प्रयत्न केल्यास माझ्या दारात येऊ नका",अजित पवार यांचा इशारा
2
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं सरपंच संतोष देशमुख यांची कन्या वैभवीचं कौतुक
3
SRH vs DC : पॅट कमिन्सचा विकेट्सचा खास पॅटर्न! स्पेल बघून काव्या मारनही झाली शॉक
4
निकाल ऐकण्यापूर्वीच विद्यार्थिनीने संपवलं जीवन, नापास झाल्याच्या भीतीतून उचलले पाऊल
5
Shivalik Sharma: क्रिकेटरला अटक; लग्नाचे आमिष दाखवून तरुणीवर अत्याचार केल्याचा आरोप
6
रेल्वे स्थानकाच्या पायऱ्यांवर पाकिस्तानी ध्वज चिकटवला; पाहताच महिलेने घातला गोंधळ, व्हिडीओ व्हायरल
7
SRH vs DC : "डिअर क्रिकेट प्लीज प्लीज ..." दुसऱ्यांदा पदरी भोपळा पडल्यावर करूण नायर झाला ट्रोल
8
"महायुती म्हणजे 'तीन तिघाडा, काम बिघाडा"; काँग्रेस फोडण्याच्या मुद्द्यावरून प्रणिती शिंदेंची टीका
9
ड्रग्स टेस्टमध्ये दोषी आढळलेला कगिसो रबाडा पुन्हा IPL खेळणार, 'या' संघाविरूद्ध होणार 'कमबॅक'
10
हवाई हल्ल्याची तयारी... पाकिस्तानसोबत तणावाच्या पार्श्वभूमीवर गृह मंत्रालयाचे सर्व राज्यांना निर्देश
11
भारताच्या संरक्षण वेबसाईट्सवर पाकिस्तानकडून सायबर हल्ला, महत्त्वपूर्ण गोपनीय माहिती लीक झाल्याचा संशय
12
काही लोक काँग्रेस सोडत आहेत, आमची वेळ आल्यावर आम्हीही बदला घेऊ- विजय वडेट्टीवार
13
वाहतुकीचे नियम तोडले तर मिळतील निगेटिव्ह पॉईंट्स, ड्रायव्हिंग लायसन होणार सस्पेंड, अशी आहे नवी पॉईंट सिस्टिम
14
ही आहे भारताची ताकद; जर्मनी-फ्रान्सचा पाकिस्तानबाबत मोठा निर्णय, जाणून घ्या...
15
पाकवर आर्थिक हल्ला; ADB अध्यक्षांना भेटल्या निर्मला सीतारामण, निधी रोखण्याची केली मागणी
16
२२ महीने राबला, पगार मागताच हॉटेल मालक, मॅनेजरने स्वयंपाक्याचा गुप्तांग ठेचून खून केला
17
"जातीनिहाय जनगणनेमुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटेल’’, हर्षवर्धन सपकाळ यांनी व्यक्त केला विश्वास
18
फायद्याची गोष्ट! 'या' ३ गोष्टी फ्रिजमध्ये ठेवण्याची अजिबात करू नका चूक; कॅन्सरचा वाढेल धोका
19
सावधान! WhatsApp वर आला 'प्रोफाईल फोटो' स्‍कॅम; तुमच्या अकाऊंटमधून 'असे' जातील पैसे
20
शक्तीपीठ महामार्गाला विरोध करणाऱ्यांना त्याच भाषेत उत्तर, नारायण राणे यांचा इशारा

ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 28, 2020 05:00 IST

ऑफिस इन ची जनगणना अनेक दशकांपासून करण्यात आली नाही. देशात १९३१ मध्ये जनधन या करण्यात आली होती. त्यात जातीच्या आधारावर जवळपास ५२ टक्के ओबीसी असल्याचे स्पष्ट झाले होते. याच आधारावर मंडल आयोगाची स्थापना करण्यात येऊन ओबीसींना २७ टक्के आरक्षणाची शिफारसही करण्यात आली होती. 

ठळक मुद्देओबीसी क्रांती मोर्चाची मागणी : जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन

  लोकमत न्यूज नेटवरभंडारा : २०२१ मध्ये होणाऱ्या जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र काना ठेवून त्यांची स्वतंत्र गणना करण्यात यावी या मागणीला घेऊन ओबीसी क्रांती मोर्चाच्या वतीने जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देण्यात आले आहे. यात विविध मागण्यांच्या समावेश असून ओबीसी क्रांती मोर्चा शिष्टमंडळाने यासाठी पुढाकार घेतला निवेदनात नमूद केल्या प्रमाणे सन २०२१ अंतर्गत जनगणना कार्यक्रम होत आहे.यात ओबीसींच्या जनगणनेसाठी स्वतंत्र कॉलम तयार करण्यात यावा, अशी मुख्य मागणी आहेत. तसेच जोपर्यंत ओबीसींसाठी जनगणनेत स्वतंत्र प्रश्नावलीचा समावेश करण्यात येत नाही. तोपर्यंत जनगणना कार्यक्रमाला स्थगित करण्याबाबतही विचार करण्यात यावा, अशी मागणीही ओबीसी क्रांती मोर्चाच्या वतीने करण्यात आली आहे. ऑफिस इन ची जनगणना अनेक दशकांपासून करण्यात आली नाही. देशात १९३१ मध्ये जनधन या करण्यात आली होती. त्यात जातीच्या आधारावर जवळपास ५२ टक्के ओबीसी असल्याचे स्पष्ट झाले होते. याच आधारावर मंडल आयोगाची स्थापना करण्यात येऊन ओबीसींना २७ टक्के आरक्षणाची शिफारसही करण्यात आली होती. संविधानाच्या कलम ३४० अंतर्गत मागासवर्गीय साठी सामाजिक व शैक्षणिक स्तर उंचावण्यासाठी तसेच ओबीसी प्रवर्ग यांच्या उत्थानासाठी जनगणना केंद्र सरकारतर्फे होणे आवश्यक आहे. मात्र तसे होत नसल्याचे दिसून येते. ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना व्हावी यासाठी विविध वेळी आंदोलने व मागणी करण्यात आली आहे. मात्र या मागण्यांची दखल घेण्यात आलेली नाही परिणामी जोपर्यंत ऑफिस इन चिकनचा कॉलम प्रश्नावलीत अंतर्भूत केला जात नाही तोपर्यंत २०२१ मध्ये होणारी जमीन देण्याबाबत विचार व स्थगित करण्यात यावा, अशी मागणीही ओबीसी क्रांती मोर्चाच्या वतीने करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देतांना ओबीसी क्रांती मोर्चा चे मुख्य संयोजक संजय मते. पवन मस्के. महेश कारेमोरे. सचिन घालणारे, सूरगत शेंडे, जीवन भजनकर. उमेश मोहतुरे, सुक्राम देशकर, अंकुश हलमारे आदी उपस्थित होते.

विचार होणे आवश्यक तत्कालीन प्रधानमंत्री वि.पी. सिंह यांच्या सरकारने ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षणाची घोषणा ही केली होती. सोळाव्या जनगणना अंतर्गत २०२१ मध्ये कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. प्रश्नावलीच्या तेराव्या कॉलम अंतर्गत ओबीसी यांच्या उल्लेख नाही. मात्र संविधानाच्या अनुच्छेद १५ (४), (५) ,अनुच्छेद १६ (४), अंतर्गत सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी विशेष योजनांचा व अन्य बाबतीत चा विचार करणे आवश्यक आहे.

टॅग्स :OBCअन्य मागासवर्गीय जाती