आलेसूर : तुमसर तालुक्यातील जैवविविधतेची ओळख असलेल्या लेंडेझरी वनपरिक्षेत्राअंतर्गत बिटक्षेत्र चिखली राखीव वन कक्ष क्र. ५९ मधील सात वनहक्कधारकांच्या वनजमिनीवर विकास कामे करण्यात येणार आहे.भोगवट आता संपुष्टात येणार असून लेंडेझरी वनपरिक्षेत्रांतर्गत जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमाने डिप.सि.सि.टी. (सलग समतल चर) साठवण तलाव, साठवण बंधारे आदी वन विकासात्मक कामे करण्याचा मुहूर्त निघाला आहे. भोगवटधारक वनजमीन वाचविण्यासाठी अखेरचा प्रयत्न करीत वनहक्क समितीतील पदाधिकारी, वनकर्मचारी, महसूल कर्मचारी व स्थानिक जनप्रतिनिधी यांच्याकडे साकडे घालत आहेत.या वनहक्क धारकांनी बिटक्षेत्र चिखली राखीव वन वनकक्ष ५९ मध्ये १ हे.आर. ५८१.१२९ पैकी १०.०० हेक्टर आर मध्ये रितसर वन हक्क दाखल केले होते. मात्र उपविभागीय समितीने संबंधित वनहक्क दावा १३ डिसेंबर २००५ च्या पूर्वीपासून किमान तीन पिढ्यांपासून सिद्ध होत नसल्यामुळे संबंधित वनहक्क दावा अपात्र ठरविली. अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी वनहक्क मान्य करणे २००६ अधिनियमनांतर्गत उपविभागीयस्तरीय समितीच्या निर्णयामुळे व्यथीत झालेली कोणतेही व्यक्ती ६० दिवसांच्या आत जिल्हास्तरीय समितीकडे अर्ज दाखल करील अशी कायद्यात तरतूद आहे. मात्र या संबंधित सात वनहक्क धारकांनी विहित मुदतीच्या आत जिल्हास्तरीय समितीला अपील दाखल केले नाही.या कायद्याअंतर्गत स्थानिक पातळीवर मौका चौकशी अहवालच्या माध्यमाने चौकशी अंती वनहक्क समितीतील पदाधिकारी, वन व महसूल कर्मचारी यांच्या उपस्थितीत मागणीदाराच्या वनहक्काची संपूर्णपणे शहानिशा करून आपला अभिप्राय व मत नोंदवणे आवश्यक होते. मात्र वनहक्काची मोजणी व मौका पंचनामा करताना मोठ्या प्रमाणात सदर शासकीय कर्मचाऱ्यांची अनुपस्थिती होती. या उलट ग्रामनिस्तार हक्कातील, गायरान, आखर, धोबीघाट, मेलेले गुरे सोलण्याची जागा (ढोरफोडी), दहन किंवा दफनभूमी, पवित्र झाले, देवराई, सार्वजनिक उपयोगी तळी किंवा नदीक्षेत्र या वन किंवा महसूल भू भागावर वनहक्क दाखल करणे, प्राथमिक स्वरुपात अपात्र होते. मात्र हेच नियमबाह्य वनहक्क दावे मागणीदारांना मोठ्या प्रमाणात मंजूर झाले आहेत. परिणामी आता ग्रामविकासात कित्येक योजना शासनाकडे जागेअभावी परत जात असल्यामुळे अपात्र वनहक्कधारक पात्र झाला कसा हा संशोधनाचा विषय ठरला आहे. भंडारा जिल्ह्यात वैयक्तीक दाव्यासाठी १९.५१५ दावे वनहक्क समितीकडे प्राप्त झाल्याची नोंद आहे. त्यापैकी ग्रामसभेने २२९ दावे स्थानिक स्तरावर फेटाळले. त्यानंतर वनहक्क समितीने १९,२८६ दावे उपविभागीय स्तरीय समितीकडे पाठविले. या समितीने १६,६५५ दावे त्रृटीअभावी अमान्य करून २,६३१ दावे जिल्हास्तरीय समितीकडे सुपूर्द केले व फेटाळलेल्या दाव्यासंबंधी वनहक्क धारकाला फेटाळण्याचा पुरावा मागून ६० दिवसात अपिल करण्याची संधी दिली. जिल्हास्तरीय समितीत ३८९ दावे अमान्य, २१८० दावे मंजूर केले. त्यामुळे जिल्ह्यात वैयक्तीक २१८० दावे कायदा अंतर्गत पात्र ठरले. एकीकडे अपात्र वनहक्कधारक वनात प्रचंड प्रमाणात वनहक्क अतिक्रमण करून या कायद्याचा आधार घेत आहेत. मात्र आतापर्यंत वनविभागाने त्यांच्यावर कायदेशिर कारवाई केली नाही. आश्चर्याची बाब अशी की कित्येक वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांना यासंबंधी विचारणा केली असता पात्र व अपात्र वनहक्कधारकांची यादी नसल्यामुळे अनाधिकृत अतिक्रमण हटविण्यात असमर्थता दर्शविली आहे. याबाबत वनविभागाच्या भूमिकेकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहे. (वार्ताहर)
वनहक्कधारकांच्या जमिनीवर होणार विकास कामे
By admin | Updated: April 14, 2017 00:31 IST