विकासाच्या योजना कागदोपत्री

ग्रामीण भागाचा विकास व्हावा, हा उद्देश डोळ्यांसमोर ठेवून राज्य व केंद्र शासनाच्या वतीने गावोगावी विविध विकासात्मक योजना राबविल्या जात आहे. मात्र लोकप्रतिनिधी व प्रशासनातील

साकोली : ग्रामीण भागाचा विकास व्हावा, हा उद्देश डोळ्यांसमोर ठेवून राज्य व केंद्र शासनाच्या वतीने गावोगावी विविध विकासात्मक योजना राबविल्या जात आहे. मात्र लोकप्रतिनिधी व प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे अनेक योजनांची अंमलबजावणी झाली नसल्याने योजना पांढरा हत्ती ठरू लागली आहे. मात्र, योजनांची अंमलबजावणी न होताही उद्देश पूर्ण झाल्याचा कांगावा सुरू आहे.आॅगस्ट २००७ पासून गृहमंत्रालयातर्फे महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव योजना राबविण्यात येत आहे. गावातील भांडण, तंटे गावात मिटावे. पोलिसात कुणीही जाऊ नये यासाठी शांततेतून समृद्धीकडे हे बिद्रवाक्य अंगीकारून काही गावांनी चांगले कार्य केले. त्यांना शासनाकडून पुरस्कार देण्यात आली. परंतु या पुरस्काराची रक्कम खरच ग्राम विकासासाठी किंवा ठरलेल्या नियोजनाप्रमाणे खर्च केली आहे का? हा चिंतनाचा विषय ठरत आहे.निर्मलग्राम योजनाही याचप्रमाणे असली तरी याही पुरस्कार प्राप्त गावामध्ये स्वच्छतेचा अभाव दिसत आहे.झाडे लावताना फोटोसेशन केल्या जाते. परंतु झाडांचे संवर्धन केले जात नाही. दरवर्षी वृक्षारोपण करण्यासाठी शासनाकडून निधी दिला जातो. गावागावात महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना राबविण्यात आली. मात्र, यातही काही ठिकाणी पाणी मुरले. राज्य शासनाच्यावतीने ग्राम विकासासाठी विविध योजना राबविल्या जातात. ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. परंतु या योजना कागदोपत्री गुंडाळल्या जात असल्याचे चित्र दिसून येते. (तालुका प्रतिनिधी)