विक्रीपत्रांची नोंदणी मंदावली

राज्य शासनाला मोठ्या प्रमाणात महसूल उपलब्ध करून देणाऱ्या नोंदणी कार्यालयालाही नोटाबंदीचा फटका बसला आहे.

नोटाबंदीचा फटका : महसुलातही घट इंद्रपाल कटकवार  भंडारा राज्य शासनाला मोठ्या प्रमाणात महसूल उपलब्ध करून देणाऱ्या नोंदणी कार्यालयालाही नोटाबंदीचा फटका बसला आहे. महिन्याकाठी ४५० पेक्षा जास्त विक्रीपत्रांची नोंदणी होत असताना नोटाबंदीनंतर हा आकडा १८० वर येवून ठेपला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात असलेल्या सहाय्यक दुय्यम निबंधक व विशेष विवाह अधिकारी कार्यालयात रजिस्ट्रीची कामे केली जातात. यात जमिनीची विक्री, बक्षिस पत्र, गहाण पत्र, भाडेपत्र या प्रकारच्या ६३ विक्रीपत्रांची नोंदणी होत असते. या नोंदणीच्या माध्यमातून कोट्यवधीचा महसूलही शासकीय तिजोरीत जमा होत असतो. ८ नोव्हेंबर नंतर नोटाबंदीमुळे या कार्यालयालाही याचा फटका बसला आहे. एकाच वेळी मोठी रक्कम उपलब्ध होत नसल्याने जमीन विक्री व खरेदीची प्रक्रिया एकंदरीतपणे मंदावल्याचे दिसून येत आहे. आॅक्टोबर महिन्यापर्यंत दर दिवशी १० ते १५ तर महिन्याकाठी सरासरी ४५० पेक्षा जास्त विक्रीपत्रांची नोंदणी होत असल्याची प्राथमिक माहिती उपलब्ध झाली. मात्र नोटाबंदीनंतर सद्यस्थितीत दिवसाकाठी ५ ते ६ विक्रीपत्रांची नोंदणी होत आहे. जमीन खरेदी अथवा विक्रीदरम्यान मोठ्या रकमेची जुळवाजुळव करण्यासाठी ग्राहकांना मोठी कसरत करावी लागत आहे. यात हात उसणवारी अथवा गहाण ठेऊनही पैशाची गरज भागवावी लागत आहे. अशा स्थितीत जमिनीच्या सौद्यात एकमुश्त रक्कम मोजावी लागत असल्याने व बँकेमार्फत फक्त २४ हजारांचीच रक्कम उपलब्ध होत असल्याने नोंदणीवरही याचा फटका बसला आहे. कॅशलेस व्यवहाराला बळ दिले जात असले तरी ग्रामीणसह शहरभागात नागरिकांमध्ये कॅशलेस व्यवहारासंबंधी जनजागृतीचा अभाव असल्याने त्याचा फटका बसत आहे.