भंडारा : राज्यातील अनुदानित खाजगी प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक, नगरपालिका, महानगरपालिका, तसेच सैनिकी शाळेतील कार्यरत शिक्षकांचे महानगरपालिका शाळेत कार्यरत शिक्षकांचे मागील दीड वर्षापासूनचे वेतन उशिराने होत आहे. ऑगस्ट २१ चे नियमित वेतन तरी गणेशोत्सवापूर्वी देण्याच्या मागणीसाठी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे सरकार्यवाह सुधाकर अडबाले यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना निवेदन दिले आहे.
राज्यातील सर्व खाजगी, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे संचालित असलेल्या शाळेतील शिक्षक, कर्मचाऱ्यांचे नियमित वेतन एक तारखेला देण्याचे शासन आदेश आहेत. मात्र, नागपूर विभागातील सर्व प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, तसेच वेतनपथक कार्यालयाचे अधीक्षकांचे दप्तर दिरंगाईमुळे मागील दीड वर्षापासून एक तारखेला नाही; पण किमान महिन्याच्या दहा तारखेपर्यंतही नियमित वेतन देण्याबाबत संबंधित कार्यालयांनी कोणताही पाठपुरावा केला नाही.
याउलट शासन आदेशाकडे मुद्दाम डोळेझाक करून सातत्याने शासन आदेशाची पायमल्ली केली जात आहे. त्यामुळे दिवसेंदिवस वेतनातील अनियमितता वाढताना दिसत आहे.
यात अधिकारी मात्र आपली जबाबदारी झटकून एकमेकांकडे बोट दाखवून शिक्षकांची दिशाभूल करताना दिसत आहेत. त्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या कामचुकार व वेळकाढू धोरणामुळे शिक्षकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत असल्याची शिक्षकांची ओरड असून, याची विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघांचे सहकार्यवाह सुधाकर अडबाले यांनी गांभीर्याने दखल घेतली असून, ज्या स्तरावर वेतनाची प्रक्रिया प्रलंबित राहील. त्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात यावी, तसेच शिक्षण विभागामार्फत वेतन घेणाऱ्या सर्व माध्यमांच्या शाळांचे माहे ऑगस्ट २०२१ चे नियमित वेतन गणेशचतुर्थीपूर्वी शिक्षकांच्या खात्यावर जमा करण्याच्या मागणीसाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार व शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना निवेदन देण्यात आले आहे. यावेळी विमाशिचे सरकार्यवाह सुधाकर अडबाले, राजेश धुर्वे, सुधाकर देशमुख, चंद्रशेखर रहांगडाले, टेकचंद मारबते, पुरुषोत्तम लांजेवार, मनोज अंबादे, जागेश्वर मेश्राम, अनिल कापटे, मनोहर मेश्राम, भाऊराव वंजारी, धिरज बांते, पंजाब राठोड, अनंत जायभाये आदी उपस्थित होते.
कोट बॉक्स
राज्यातील तसेच नागपूर विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नाकर्तेपणामुळे विभागातील सर्व शिक्षक, कर्मचाऱ्यांच्या नियमित वेतनाचा प्रश्न मागील दीड वर्षापासून ऐरणीवर आहे. शासन आदेशानुसार एक तारखेला वेतन देण्याची विमाशि संघाची प्रमुख मागणी आहे.
-सुधाकर अडबाले, सरकार्यवाह विमाशि संघ