लोकमत न्यूज नेटवर्क तुमसर : चिखला भूमिगत खाणीत काम कारणाऱ्या कंत्राटी कामगारांच्या सुरक्षित व दर्जेदार साहित्यांकडे पूर्णतः दुर्लक्ष असल्याचे दिसत आहे. येथे धोक्याची शक्यता असल्याने खाण प्रशासन आपल्या कामगारांना दर्जेदार सुरक्षा साहित्य पुरविते. तर दुसरीकडे कंत्राटदारांचे सुमारे साडेपाचशे कामगारांना स्वखर्चाने बाजारातून सुरक्षा साहित्य खरेदी करण्यास सांगते.
चिखला भूमिगत खाणीत खान प्रशासनाचे नियमित ५५० आहेत. तर कंत्राटदार कामगारांची संख्या सुमारे ५५० ते ६०० असल्याची माहिती आहे. कंत्राटदारांच्या कामगारांना सुरक्षा साहित्य मात्र बाजारातून खरेदी करावे लागत. त्यामुळे या साहित्याच्या गुणात्मक व दर्जात्मक बाबीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. खाण शासनाने येथे कंत्राटदराला सुरक्षा साहित्य पुरविण्याची गरज आहे; परंतु त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. खाण प्रशासन कोणतीही तपासणी करीत नसल्याची माहिती आहे.
नियमित व कंत्राटदार कामगारांची संख्या सारखीभारत सरकारचा उपक्रम असलेली चिखला खाण ही जगप्रसिद्ध खान असून, हॉलंडनंतर जगात या खाणीच्या दुसरा क्रमांक लागतो; परंतु या खाणीत केंद्रीय इस्पात मंत्रालय नियमित कामगारांची भरती करीत नाही. ब्रिटिश काळापासून जुने धोरण व नियम येथे सुरू आहे. त्यामुळे सुरक्षेअभावी येथील कामगारांच्या जीवाला धोका आहे. परिसरात हाताला काम नसल्याने जे काम मिळेल ती कामे येथील स्थानिक मजूर करतात. कंत्राटदार कामगारांना निम्मी मजुरी देतात, तरीही त्याविरुद्ध कोणीच आवाज उठवत नाही. विरोध केला तर कामावरून बंद केले जात असल्याने सर्वजण मुकाट्याने काम करता असतात.
अपघात पाहून अधिकाऱ्याचाच गेला होता प्राण१९९३ मध्ये चिखला खाणीत एका कामगाराचा दगडाखाली येऊन तो चिरडला गेला होता. या अपघातानंतर चिखला खाणीचे सहायक व्यवस्थापक हलोडे, खाणीतील अभियंते व इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत घटनास्थळी पाहणीकरिता गेले होते. दरम्यान, त्यांच्यासमोरच मोठा दगड हटविताना त्या दगडाखाली कामगार चिरडला होता. त्याच्या शरीराचे दोन तुकडे झाले होते. हे दृश्य पाहताच सहायक व्यवस्थापक हलोडे यांना हृदयविकाराच्या तीव्र धक्का बसला. खाणीतच कोसळून त्यांचा मृत्यू झाला होता.
कामगार युनियनच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्हचिखला येथील खाणीत केंद्रीय स्तरावरची कामगार युनियन येथे कार्यरत आहे: परंतु नियमित कामगारांच्या समस्यांकडेच ही युनियन लक्ष देते. कंत्राटी कामगार वाऱ्यावर आहेत. कंत्राटदारांची युनियन येथे तेवढी मजबूत नाही, तीसुद्धा कंत्राटदाराच्या दबावात असते, परिणामतः कामगारांच्या समस्या मांडल्या जातच नाहीत.